प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७५ बाट नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

समृद्ध नेपालका औद्योगिकरण र उत्पादनको आधार बन्नुपर्ने आधारभूत शर्त हो । तर, देशमै चिनीको कारोबार निरुत्साहित भइरहेको छ । चिनी उद्योगहरु संकटमा पर्न थालेको छ। राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई बेवास्ता गरेकोले उद्योगी र किसान दुवै मर्कामा छन्। चिनी उद्योगको पीडा एकैचोटि आएको होइन । विगत केही वर्षदेखि चिनी उद्योगी र उखु किसानबीचको द्वन्द्व र राज्यको ढुलमुले नीतिले गुलियो चिनीको कारोबार तीतो हुनथालेको हो ।

चिनी उद्योगका दुई ठूला सरोकार पक्ष चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल र उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष् ाकपिलमुनि मैनालीले आ–आफ्ना क्षेत्रका सरोकारहरु सरकारलाई बारम्बार राखिरहेका छन् । राज्य र यी दुवै संघले सिर्जित समस्याहरुको उचित पहिचान गरेर अगाडि बढ्दा उद्योगले आफ्नो लगानी उठाउनसक्थ्यो । त्यस्तै, किसानले आफ्नो उखुको भुक्तानी समयमै पाउन सक्थे । तर, विद्यमान समस्यामा कुनै पक्ष गम्भीर देखिँदैनन् । अहिले बजारमा पाकिस्तान र भारतको चिनी छ्याप्छ्याप्ती छ ।

चिनी उद्योगहरुका चिनी अहिलेसम्म गोदाममै थन्किएका छन् । बजारमा सस्तो चिनी आयात भएका कारणले नियमित संस्थागत खरिदकर्ता र बजारमा उपभोगका लागि पठाउने चिनीको अहिले सम्म कतिमा बेच्ने दर नै तय भएको छैन । किसान, मजदूर र कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व थुप्रिदैँ गएको छ । चिनीकहिले बिक्ने र कहिले किसान र मजदूरलाई भुक्तानीगर्ने ?यही पीडाबीच चिनीको गुलियो कारोबार यतिखेर अन्यौलमा छ ।

हरेक वर्ष उद्योगी र किसानबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । कहिले समर्थन मूल्यको सवालमा कहिले भुक्तानी अवधिको सवालमा र उखुका निर्बाध आपूर्तिमा समस्या आइहेको छ । सरकारले ठोस मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेर दुवै पक्षलाई सन्तुष्टि गर्ने खालको नीति र कार्यक्रम नलिएको कारणले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ चिनी आयातका लागि विदेशिएको छ ।

देशभरि १३ वटा चिनीमिलमध्ये १० वटाले चिनी उत्पादन गर्ने गरेका छन् । अहिले चिनी उत्पादनका लागि केहीमिल बाहेक सबैले क्रसिङ बन्द गरिसकेका छन् । किसानबाट चिनीमिलले यो वर्ष १० अर्बभन्दा बढीको उखु खरिद गरेका छन् । तर, उखुको भुक्तानीभने १अर्बमात्रै भएको उखु उत्पादक संघको भनाई छ ।

खुला सीमानाका कारणले उखु किसान, चिनी उद्योगी र सरकार तीनपक्ष नै मर्कामा परेको छ । अवैध पैठारी त छँदैछ । मुख्य समस्या भारतीय अनुदानित उखु सस्तो भएको कारणले नेपालमा आयातीत उखुले निर्बाध प्रवेश पाएको छ जसले स्वदेशीकिसानको उखु सुकेर उत्पादन लागत समेत उठाउन मुश्किल परेको छ । अर्कातिर, भारत, पाकिस्तान र थाईल्याण्डबाट सस्तो चिनी नेपालमाप्रवेश हुँदा नेपाली चिनी मूल्य प्रतिस्पर्धाको अभावमा त्यसै गोदाममा थन्किनुपरेको छ ।

यसले उखु किसानहरुलाई उखुको भुक्तानी हुनबाट वञ्चित गराएको छ । चिनी थन्किएर बजारमा नबिक्नुले राजस्व संकलन हुननपाएर सरकार पनि समस्यामा परेको हो । उद्योगीको नजरमा समस्याको जड सरकारको आयात नीति हो । आयातमा कडाई गरे नेपालमा उत्पादित चिनीको मूल्य वृद्धि हुननदिने र चिनी सर्वसुलभ तरिकाले वर्षैभरि आपूर्ति गरिने चिनी उद्योगीको उद्घोष रहँदै आएको छ ।

नेपालमा चिनी कारोबारका बग्रेल्ती समस्यालाई केलाउँदा कहिले आपूर्तिमा समस्या त कहिले मूल्यको उतारचढाव मुख्य रहँदै आएको छ । यसलाई निराकरण गर्ने हो भने राज्यले आयातीत चिनीलाई निरुत्साहित गर्नुभन्दाअर्को उपाय अहिले देखिन्न । आयातीत चिनीमा या त भन्सार महसुल बढाउने या स्थानीय चिनी उद्योगलाई उत्पादनमा अनुदान दिने । नेपालको वर्तमान  तहको शासकीय संरचना अनुसारको खर्च र आम्दानीको श्रोत व्यवस्थापनलाई हेर्दा सरकार उत्पादनमा अनुदान दिननसक्ने देखिन्छ ।

यस हिसाबले नेपालमा उपभोगको सही आकलन गरी आपूर्ति सुनिश्चितता हुने शर्तमा सरकारले भन्सारको महसुल बढाउन उपयुक्त देखिन्छ । भारतमा उखु किसानदेखि लिएर चिनी उत्पादक सम्मलाई अनुदान दिइन्छ । अनुदानमा भएको उत्पादन सस्तो भएर निर्यात बढाउन भारत सरकारले २० प्रतिशतको निर्यात भन्सार शुल्क समेत हटाइसकेको अवस्था र पाकिस्तानले चिनी उद्योगीहरुलाई प्रति मेट्रिक टन ११० अमेरिकन डलर अनुदान दिनुले नेपालमा निर्बाध आयात हुनसक्ने अवस्था र त्यसले स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने अवस्थालाई सरकारले नजिकसँग बुझ्नुपर्छ ।

विरोधका रुपमा उपभोक्ता मञ्चले नेपालले आयात गरेको चिनीमा भन्सार शुल्क बढाउन नहुने भन्दै सरकारलाई केही महिना अगाडि ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । मञ्चको तर्क मूल्य वृद्धिसँग थियो । स्वभाविक तवरले उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु वा सेवा चाहन्छन् । यसका लागि मूल्य प्रतिस्पर्धी, स्वीकार्य हुन र कालोबजारी हुन नदिनका लागि आयात हुनुपर्छ । फेरि, आयात नभएर स्वदेशी चिनीमा अन्य विकल्प नभएउ द्योगीहरुले चिनीमा कार्टेलिंगगर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।

यसका लागि मूल्य नबढाउने शर्तमा स्वदेशीउत्पादनको आपूर्ति निश्चितगर्ने गरी सरकारले दुवै पक्षलाई सन्तुष्टिमा राख्दै तत्काल आफ्नो नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छनीय सीमामा राख्न आयातलाई पनि खुलै राख्नुपर्ने विश्वव्यापीमान्यता छ । तर यसो भन्दा नेपाली उद्योगहरुलाई निराशबनाउने नीतिलिनु भन्दा सबै पक्षलाई सहीहुने नीति लिइनुपर्छ । नेपालमा चिनी उत्पादनको लागत कम गराउन उखुको उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने पहिलो विकल्प हो ।

सरकारले उखुलाई राष्ट्रिय बाली घोषणा गरेलगत्तै उखुको व्यवसायिक उत्पादनमा अनुदान तथा अन्य सहुलियत दिनुपर्ने तथा सुलभ बैंक कर्जा र लचिलो कर्जा भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्नु उसको पहिलो कत्र्तव्य हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको प्रभावकारिता नदेखिएको सन्दर्भमा व्यवसायिक उखु उत्पादनको सम्भावना अझै देखिएको छैन । लागत कमगर्न उन्नतजातको उखुको बीउ, रासायनिक मल र सिंचाईंमा सरकारको प्रोत्साहन यथार्थमा देखिएको छैन । यसका अलावा चिनीको मूल्य निर्धारणमा वैज्ञानिकता देखिएको छैन । मुनाफा बढी लिने प्रवृत्तिले पनि चिनीको मूल्य आकासिएको छ । उद्योगीलाई मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दिइएको छुटको पनि पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ । एकातिर उद्योगीलाई भ्याट छुट छ अर्कातिर उखु किसानका समस्या सँधैं उस्तै छ ।

यसका साथै, निर्वाहमूखी कृषिव्यवसायलाई अत्याधुनिक र व्यवसायिक बनाउन आवश्यक स्रोत संरक्षण, सिंचाईं, उन्नतबीउ, पूर्वाधार आदि क्षेत्रमा सरकारले उदासीनता त्याग्नुपर्ने समय हो अहिले । यसमा सर्वपक्षीय भलो हुने किसिमले राज्यको भूमिका सहयोगी  र सहजकर्ताको रूपमा आउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र स्रोतको जोहो, कृषिप्रविधि हस्तान्तरण एवं कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र वितरण पनि मुख्य दायित्व हुन आउँछ ।

उखु उत्पादनलाई नगदे बालीको आधारभूत मान्यता हट्नबाट बचाउन राज्यले अवलम्बनगर्न सक्ने अथाह भूमिकाहरू मध्ये यो व्यवसायलाई औद्योगिक र व्यवसायिकताको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कार्य योजना तुरुन्तै ल्याइहाल्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । यसले देशको कुलचिनीको माग धान्नुको अलावा विदेशमा समेत निर्यात भई अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक हुने अनेकन् सङ्केत देखापर्छ । नेपाली किसानहरू आर्थिक रूपले सबल र स्वालम्बन हुन्छन् । (गिरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन् ।)