काठमाडौं। बजेट प्रणाली चरम अनियमित हिसाबबाट सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। सरकारले गर्ने कूल पुँजीगत खर्चमध्ये ४२.३३ प्रतिशत रकम असारमा खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकल कोष खाताअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कुल पुँजीगत खर्च २ खर्ब ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भएकोमध्ये असारमा मात्रै ८८ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै विभिन्न मन्त्रालयहरुले आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ विपरीत अख्तियारी दिइएको पनि पाइएको छ। नियमावलीअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्रमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने प्रावधान भएपनि केही मन्त्रालयले असारमा आएर अख्तियारी दिइएको भेटिएको हो।

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विका र शिक्षालगायतका मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ११ महिनामा अख्तियारी पठाएको भेटिएको हो। साउनमा आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि यी मन्त्रालयले असारमा मात्रै २३ अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी पठाएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा खर्च गर्ने वा खर्चको निकासा दिने अधिकारीले रकम स्वीकृत बजेटभित्र र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा पर्छ र खर्च गर्न बाँकी छ भने मात्र खर्चको निकासा दिनुपर्ने उल्लेख भएपनि नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत विभिन्न उपर्शीषकमा बजेटभन्दा ९६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च लेखेको पाइएको छ। यसरी खर्च गर्नु र निकासा दिनु कानुनविपरीत भएको महालेखाको ठहर छ।