काठमाडौं। सन् २०१४ को फेब्रुअरी २ देखि १७ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले गरेको अध्ययनले नेपाली बैंकहरुले गरिरहेको एउटा 'खराब अभ्यास' को बारेमा टिप्पणी गरेको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, 'नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेको खराव कर्जा अनुपात (एनपिए) सही छैन। वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेका ऋणमा 'एभर ग्रिनिङ' गरिएको छ।'

यो पनि पढ्नुस्: 'एउटाले १० करोड नपत्याएको ऋणीलाई अर्को बैंकबाट २० करोड ऋण'

 

आइएमएफले त्यो बेला चर्चामा ल्याएको 'एभर ग्रिनिङ' को समस्या दुई बर्षयता झाङ्गिन थालेको छ। नियमन र सुपरिवेक्षणमा लिइएको खुकुलो नीतिका कारण समस्या झन् जटिल बन्दै गएको बैंकरहरु बताउँछन्।

 

'बुक क्लिन' गर्न बैंकहरुले पुरानालाई ऋणीलाई क्षमता नहेरि कर्जाको लिमिट बढाइदिइरहेका छन्। ऋणको किस्ता नियमित हुने अवस्था नरहेका बेला साँवा र ब्याज तिर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै बैंकहरुले पुरानो ऋणको लिमिट बढाएर थप पैसा ऋणीलाई दिइरहेका छन्, एक बैंकरले भने, बैंकहरुको कर्जा ह्वात्तै बढ्नुमा यही एभर ग्रिनिङ पनि मूख्य कारण हो।‘

 

त्यसरी पैसा दिँदा बढेको लिमिटबाट ऋणीले बैंकको नियमित साँवा र ब्याज तिर्छ। वा उसले देखेको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा पैसा लैजान्छ। अर्को ठाउँमा उसको व्यापार नचल्दासमेत नियमित  किस्ता आउँदा बैंकले अतिरिक्त नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्दैन र ऋण 'परफरमिङ एसेट' का रुपमा देखाउन पाइन्छ। बैंकका सञ्चालकहरुले नाफा कमाएर लाभांस लैजान ब्यवस्थापनलाई एभर ग्रिनिङका लागि उक्साउँदा यसको मात्रा बढ्दै गएको बैंकरहरु नै स्वीकार गर्छन्।

 

'एभर ग्रिनिङ नहुने हो भने बैंकहरुले दिएको ऋणको प्रभाव अर्थतन्त्रमा कतै न कतै देखिनु पर्ने थियो' पुराना बैंकर शशिन जोशीले बिजमाण्डूसँग भने, 'ब्याज सस्तो हुँदै सजिलै पाएको पैसा कतै डाइभर्ट भएको छ र त्यसको ब्याज तिर्न अरु तरिकाबाट ऋण गइरहेको छ।'

 

एभर ग्रिनिङ भइरहेको छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक पनि सहमत छ। 'हामीले मासिक प्रतिवेदनमै बैंकहरुको खराव कर्जा कम देखिएको छ, त्यो वास्तविक होइन भनेका छौं' राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरवहादुर थापाले भने, 'ओभरड्राफ्टलगायत शीर्षकमा जाने कर्जा सही ठाउँमा प्रयोग भएको छैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। त्यो पैसा हिसाव मिलाउन प्रयोग भइरहेको छ भन्ने लाग्छ।'

 

लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका अर्का बैंकर अनिल ज्ञवालीलाई पनि बैंकहरुले दिएको ऋण सही रुपमा प्रयोग भएको छ भन्नेमा शंका लाग्छ। 'जसरी लगानी बढेको छ, त्यो लगानी सही मूल्यांकन गरेर सही ठाउँमा गएको नहुन सक्छ' उनले भने, 'त्यही भएर अहिलेको खराव कर्जा अवास्तविक हुनसक्छन्।' उनले बैंकहरुले त्रैमासिक रुपमा छाप्ने वित्तीय विवरणमै म्यानुपुलेट हुने गरेको आशंका गर्छन्।

 

बैंकरका अनुसार, नेपालमा ऋण लिनेहरुको संख्या सीमित छ। बैंकले बार्षिक रुपमा बढाउने ऋण तीनै मान्छेहरुले उपभोग गर्ने हुन्। संविधान, निर्वाचन, सरकारका नाममा देशमा धेरै उद्योगधन्दा खुल्न सकेका छैनन्। व्यापारमा पनि सबै बस्तु तथा सेवाको वृद्धि स्थिर छैन। 
 

'अहिले त ब्याज दर बढेको छ। यस्तोमा ऋण लिनेको रिपेमेन्ट क्षमता घटिरहेको छ,' भर्खरै माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारीबाट राजीनामा गरेका निरज श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, 'तैपनि बैंकहरुको खराव कर्जा बढेको छैन।'

 

रिपेमेन्ट क्षमता घटेका बेलासमेत ऋण बिस्तार बढ्नुलाई राष्ट्र बैंक तथा बैंकरले 'एभर ग्रिनिङ' भएको रुपमा बुझेका छन्। जसका कारण प्रणालीमा ढिलोचाँडो ठूलै समस्या आउने उनीहरुको निष्कर्ष छ।

 

'बैंकलाई प्लेटफर्मका रुपमा प्रयोग गरेर आफ्नो व्यक्तिगत बिजनेस फाइदा लिने काम भइरहेको छ, यो काम राजनीतिक, कर्मचारी र कर्पोरेटबीचको कनेक्सनका आधारमा पनि भइरहेको छ,' जोशीले भने, 'अब बैंकहरुको खराव कर्जा एक्सपोज हुन थाल्छ।' 

 

जोशीका अनुसार, अहिले बैंकहरुले देखाइरहेको खराव कर्जा वास्तविकता भन्दा टाढा छ। ' नेपालका बैंकहरुले ऋण दिँदा गरेको सम्पतिको मूल्यांकन, ग्राहकको छनौट उत्कृष्ट भएका कारण खराव कर्जा  नभएको हुनु पर्यो,' उनले भने, 'त्यस्तो अवस्था देशमा छैन। त्यही भएर बैंकहरुले देखाइरहेको खराव कर्जालाई विश्वास गर्न गाह्रै छ।' 

 

एभर ग्रिनिङकै कारण खराव कर्जा लुप्त अवस्थामा रहेको उनको दावी छ। आइएमएफले पनि यही कुरालाई इङगित गरेको थियो। 

 

अहिले बैंकहरुमा एभर ग्रिनिङ गर्नका लागि अर्कै बाटोबाट ऋण लगानी गर्न थालिएको छ। भइरहेको ऋणीको पैसा तिर्नका लागि उसैको नजिकको अर्को ऋणी तयार पारेर लगानी गर्ने काम भइरहेको छ। यसो हुँदा नियामकको आँखा पनि छलिने र बुक पनि सँधै राम्रो देखाउन सकिन्छ। उनका अनुसार 'नेम लोन' पनि गइरहेको छ।

 

अर्थात 'ठूलो ब्यक्ति यसको पछाडि छ, त्यसैले समस्या छैन' भन्ने ठानेर पनि ऋण गइरहेको छ। यसलाई बैंकरहरुले 'नेम लोन' भन्छन्। ठूलो नामका आधारमा पर्याप्त धितो वा सम्पति नहेरीकनै पनि ऋण दिने काम भइरहेको छ।

 

पछिल्लो समय सजिलै पैसा उपलब्ध हुन थालेपछि एउटा बिजनेसका लागि ऋण लिएर अर्को बिजनेसको 'इक्विटी फण्डिङ' गर्ने क्रम बढेको छ। खासगरी परियोजनाहरुका लागि ऋण लिएर रियलस्टेट वा चाँडै 'पूँजीगत लाभ' लिने ठाउँमा पैसा 'डाइभर्ट' भएको छ।

 

'ओभरड्राफ्टका रुपमा गएको पैसाको आयु हुन्छ। निश्चित आयु विताएपछि त्यो पैसा बैंकमा फर्किनु पर्छ। तर फर्किँदैन' राष्ट्र बैंकका थापाले भने, 'त्यो पैसा अर्को ऋण तिर्न वा फाइलमा देखाइएभन्दा फरक ठाउँमा लगानी गर्न प्रयोग भइरहेको छ भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ।'

 

आइएमएफले प्रतिवेदन लेख्दा बैंकहरुले ओभरड्राफ्ट वा वर्किङ क्यापिटलका रुपमा ऋण 'एभर ग्रिनिङ' गरेका थिए। यसपाली घरजग्गासँगै अन्य क्षेत्रका ऋणमा पनि एभर ग्रिनिङ हुन थालेको बैंकरहरु बताउँछन्। राष्ट्र बैंक अधिकारीहरु पनि यसपाली रियलस्टेट, शेयर बजारका साथै व्यापारीको अन्य 'धन्दा' मा पैसा जुटाउन एभर ग्रिनिङ हुन थालेको निष्कर्षमा पुगेका छन्।

 

'नत्र भने ओभर ड्राफ्ट र वर्किङ क्यापिटलका लागि जाने अल्पकालीन ऋणहरुको उतारचढाव देखिनु पर्ने हो, तर देखिएको छैन' कार्यकारी निर्देशक थापाले भने, 'सँधै बढिरहने मात्र भइरहेको छ। छोटो अवधिको कर्जा संसार भरी नै थपघट हुन्छ भने नेपालमा चै किन बढिरहन्छ मात्र?'

 

अहिले तीन प्रकारले ऋणको एभर ग्रिनिङ भइरहेको छ। 

 

एक तोकिएकै क्षेत्रमा शीर्षक खुलाएर ऋणको सीमा बढाएर एभर ग्रिनिङ भइरहेको छ। यसलाई बैंकरहरुले राम्रो माने पनि राष्ट्र बैंकको नजरमा 'स्वस्थ गतिविधि' होइन। तैपनि यस्तो कर्जामा कम जोखिम हुन्छ। 

 

अर्को एभर ग्रिनिङ हो- तिर्न सक्ने क्षमता पनि छ। तिरिरहेको पनि छ। तर पछिल्लो पटक बढाइएको लिमिटको ऋण कता गइरहेको छ भन्ने पत्तो बैंकलाई छैन। यसलाई बैंकरले ठिकठिकैको 'प्राक्टिस' मान्छन्। राष्ट्र बैंकको नजरमा भने यो जोखिमपूर्ण हो। 

 

तेस्रो एभर ग्रिनिङ बैंकर र राष्ट्र बैंक दुबैले डरलाग्दो ऋणको सूचीमा राख्छन्। जसमा ऋणीले साँवा र ब्याज तिर्ने क्षमता गुमाइसकेको हुन्छ। साँवा र ब्याज तिर्ने प्रयोजनका लागि मात्र ऋणको सीमा बढाएर थप पैसा दिइन्छ। 

 

दुई बर्षयता चलेको एभर ग्रिनिङ दोस्रो र तेस्रो प्रकृतिको हो।

 

'अनौपचारिक रुपमा राष्ट्र बैंकसँग यसबारेमा छलफल भइरहेको हुन्छ। उहाँहरु (राष्ट्र बैंकका कर्मचारी) पनि यस बारेमा सचेत हुनुहुन्छ'  एक बैंकरले भने, 'तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने कदम चालिएजस्तो लाग्दैन। बरु उनीहरुलाई सहयोग पुग्ने गरि कतिपय नीतिगत निर्णय भइरहेको देखिन्छ।'

 

बैंकहरुले तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएर ऋण लगानी गरेका कारण एभर ग्रिनिङ ठूलो समस्याका रुपमा आउने ती बैंकरले बताए। 

 

'बैंकहरुलाई चार गुणा पूँजी बढेको आधारमा दुई बर्षमा त्यसैगरी कर्जा लगानी गर्नु पर्ने दबाब पर्यो। उनीहरुले व्यापक लगानी गरे,' ती बैंकरले बिजमाण्डूसँग भने, 'सबै लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै गएको छैन। यसले ऋणको गुणस्तर घटाएको छ।'

 

पूँजी बढाएपछि सञ्चालक समितिबाट नाफा बृद्धि गर्नु पर्ने दबाब बैंकरहरुलाई आयो। त्यसका लागि उनीहरुले धमाधम ऋण पास गर्न थाले। उनीहरुले धेरै खोजविन नगरी पुराना ऋणीलाई पनि लिमिट बढाएर लगानी गर्न थाले।

 

केही अगाडिसम्म अर्को बैंकको ऋणीलाई लिमिट बढाएर आफुतिर तान्न बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो। 'मैले १० करोडभन्दा बढी दिन सक्दिन भनेको ऋणीलाई अर्कोले १८ करोड रुपैयाँ धितो नराखी थपिदियो' पुरानो बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सुनाए, 'अब त्यस्तो ऋणीले नियमित साँवा ब्याज तिर्न सक्छ भनेर कसरी पत्याउने?' 

 

लिमिट बढाउँदै ग्राहक खोस्ने त थियो नै मल्टिपल बैंकिङ पनि बढ्दै गयो। एउटै ऋणीको धेरै बैंकमा 'एक्सपोजर' पनि बढ्न थालेको छ।

 

व्यापार विस्तारको दबाबमा बैंकर, दवाव थेग्न नसक्दा सिइओहरु जागिर छाड्दै, बीचका ब्यवस्थापक बैंक सर्दै, अर्को स्टोरी।