काठमाडौं।सरकारले एकाधिकार वा आलोपालो प्रथा(सिन्डिकेट) पूर्ण रुपमा हटाउने भएको छ।यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिका जारी गर्दै देशैभरिबाट सिन्डिकेट हटाउन लागेको हो।
आइतबार‘यातायात व्यवस्था कार्यविधी निर्देशिका’ जारी गर्दै सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टरार्इले जानकारी दिए। उनका अनुसार ‘समितिका नाममा यातायात व्यवसायीले दादागिरी गरि सिन्डिकेट कायम राखेका थिए।मयुर यातायातमार्फत हामीले यसलार्इ तोड्यौ।आजबाट निर्देशिका जारी गर्दै देशैभरिबाट सिन्डिकेटको अन्त्य गर्दैछौ।’
सर्वोच्च अदालतले सवारी यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्न निर्देशन दिर्इसकेको छ।कानुनी व्यवस्थाले सिन्डिकेट हटेपनि व्यवसायीका दादागिरीका कारण अहिले सम्म कायमै रहेको छ। भट्टरार्इका अनुसार निर्देशिका मार्फत पञ्जिकरण नभएका गाडीहरुलार्इ रुट इजाजत नै नदिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले सिन्डिकेट पूर्ण रुपमा खारेज हुनेछ।
सवारी ऐन अनुसार पञ्जीकरण नगरि सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ।पञ्जिकरण गर्नका लागि साझेदारी वा सहकारी फर्ममा कम्पनी दर्ता हुनुपर्छ।सार्वजनिक सवारीसाधनहरुको सञ्चालकको सम्वन्धनपत्र,नियमावली,कर्मचारी राखिएका भए उनीहरुको नियुक्तिपत्र पेश गर्नुपर्नेछ।
कम्पनीको मोडलमा सार्वजनिक सवारी संचालनमा आए करको दायरामा पनि आउने विभागले जनाएको छ।अहिले देशभरिका २ लाख सवारीसाधन करको दायर बाहिर छन्।विभागले करको दायरामा ल्याउनका लागि पञ्जिकरण गर्न लागेको हो।विभागका अनुसार पञ्जिकरण गरेर कानुन बमोजिम सञ्चालन हुने कुनैपनि सार्वजनिक सवारीसाधनलार्इ रोक्न पाइनेछैन। प्रतिस्पर्धामा सार्वजनिक सवारी संचालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन सबै सुरक्षा निकायलार्इ परिपत्र गरिएको विभागले जनायो।