विराटनगर। प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले चैतको तेस्रो सातामा प्रदेशस्तरीय बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन्।
आर्थिक बर्ष सकिनुभन्दा साढे तीन महिनाअघि प्रदेश १ को सरकारले सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। मन्त्री आङ्बोले चैत तेस्रो सातामा बजेट सार्वजनिक गर्ने हिसाबले गृहकार्य भइरहेको र मन्त्रालयले खर्च गर्ने समय थोरै भएकाले सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिए।
उनले अहिलेको समयमा प्रदेशका ऐन र नियम बनाउनमै व्यस्त हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सानो समयका लागि बजेटको आकार सानै हुने बताए।
बजेटको आकार सानो भए पनि कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन महत्त्वका हुने उनको भनाइ थियो। ‘हामी आगामी तीन महिनामा नयाँ योजनाको अध्ययन अनुसन्धानका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ’, उनले भने, ‘दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाका लागि सर्बे डिजाइन र प्रदेशका अन्य साना योजनाका लागि खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने छ।’
प्रदेश १ को सरकारले गत फागुन २२ गते एक सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। आगामी बजेट यही कार्यक्रममा केन्द्रित हुने र सम्भावित बाढी पहिरोको नियन्त्रणमा पूर्व तयारीका लागि पनि बजेट छुट्याइने मन्त्री इन्द्रले जानकारी दिए।
सरकारलाई बजेट ल्याउनका लागि चाहिने आर्थिक कार्यविधि प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्न बाँकी छ। आङ्बोले फास्ट ट्रयाकबाट र प्रदेश सभामा कार्यविधि पारित गरिने र प्रदेश प्रमुखले हस्ताक्षर गरेपछि कार्यन्यवनमा आउने जनाए। बजेट तयारीसँगसँगै प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विनियोजन विधेयक पनि निर्माणको तयारी थालेको छ।
मन्त्रालयले बजेटको तयारी थाले पनि बजेटको सिलिङका बारे जानकारी दिइएको छैन। यस बारेमा मुख्यमन्त्रीलाई पनि भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो। प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले एक अर्ब दुई करोड अनुदानमा उपलब्ध गराउँदैछ।
मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौड्यालका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत् १ अर्ब दुई करोड आउन लागेको हो। प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद्को बैठकले चालु आर्थिक वर्र्षको बजेट पेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार पारेको विनियोजन विधेयकका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि विधेयकको मस्यौदा संसदमा पेश गर्न स्वीकृति पनि दिएको छ। त्यस्तै सरकारले प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि स्वीकृति पनि दिएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक ममला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीका अनुसार सरकारले आगामी ३ महिनाभित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने बजेट बाढी पहिरो नियन्त्रण र सुरक्षा निकायको सबलीकरणमा केन्द्रित रहने छ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई चार शीर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्छ। तीनमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र वित्तीय समानीकरण छन्। पहिलो चरणमा केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो।
