नयाँ सरकार बनेपछि प्रणालीबाट हरायो १८ अर्बका नोट, १००० दरका नोटको स्टकनै सकिन थाल्यो




काठमाडौं। केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनपछि बैंकिङ प्रणाली बाहिरै पैसा 'होल्ड' गर्ने क्रम बढेको छ। प्रणाली बाहिर पैसा होल्ड हुन थालेपछि पछिल्लो एक महिनामा राष्ट्र बैंकले १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट बैंकहरुलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।


 
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको हातमा गरि कुल चार खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोटहरु चलनचल्तीमा थिए। ती नोट प्रणालीबाट हराउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पठाएको छ। एक महिनाको अवधिमा चलनल्तीको नोट चार खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको नयाँ नोट ठूला दर (५०० र १०००) का छन्।
 
सामान्यतया ठूला दरका नोट यसरी बजारमा पठाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन्थ्यो। पठाए पनि पुरानो नोट लिएर नयाँ नोट साटफेर हुन्थ्यो। तर यसपाली ठूला दरका नयाँ नोटहरु धमाधम बजारमा पठाइरहनु परेको छ। 
 
चुनावमा भएको खर्च प्रणालीमा आउँछ भन्ने अनुमान विपरित राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट बजारमा पठाउनु पर्ने अवस्थाले ठूलो आशंका जन्माएको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए।
 
'यो पैसा कहाँ गइरहेको छ? कसले होल्ड गरेको छ? हामीलाई पनि थाहा छैन' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'प्रणाली बाहिरै पैसा होल्ड हुनुले ठूलो शंका जन्माएको छ। यस बारेमा अनुसन्धान गर्न हामीले दुई वटा विभागलाई जिम्मा दिइसकेका छौं।'
 
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत बजारमा पैसा पठाउँछ। त्यो पैसा सर्वसाधारणको हातमा पुग्छ। कारोबारका क्रममा ती पैसा पुराना हुन्छन् र बैंक वित्तीय संस्थामार्फत राष्ट्र बैंकमा फर्किन्छ। राष्ट्र बैंकले त्यसको वदलामा फेरि नयाँ नोट दिन्छ। तर एक महिनायता भने त्यसरी बैंकहरुबाट पुरानो नोट आएको छैन। बैंकहरुलाई उल्टै नयाँ नोट उपलब्ध गराउनु परिरहेको छ।
 
यही कारण राष्ट्र बैंकसँग १००० दरका नोटको 'स्टक' घट्दै गएको छ। स्टक घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले १००० को ठाउँमा ५०० दरका नोट बजारमा पठाउन थालिसकेको छ। 
 
'निक्कै शंकास्पद अवस्था छ। तर यो अल्पकालीन हो वा कुनै कारणले भएको हो भन्न सकिने अवस्था छैन। हामी चाँडै पत्ता लगाउँछौं,' शिवाकोटीले भने, 'ब्यवसायीहरुले होल्ड गरेका छन् कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो। तर पुष्टि गर्न सकिएको छैन।'
 
अहिले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न पाइँदैन। यसो हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा हुनु पर्ने थियो। उल्टो प्रणालीमा निक्षेप नबढ्ने र राष्ट्र बैंकको मौज्दात पनि घट्ने अवस्था आउनुले अवस्था शंकास्पद भएको राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ। जबकी चुनावका बेला दशैंमा जस्तै ठूलो पैसा राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिन्छ भन्ने अनुमान थियो। तर यस विपरित २५ अर्ब रुपैयाँले राष्ट्र बैंकको नोट कोष बढेको थियो। अहिले आएर बैंकमा नोटको माग बढ्दा केही शंका जन्मिएको हो' शिवाकोटीले भने। 
 
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले नोटको माग बढ्नुमा दुई/तीन वटा शंका गरेका छन्। 
 
पहिलो, १० लाखको नगद कारोबारको सीमाले गर्दा व्यापारी, ठेकेदारहरुले दैनिक रुपमा चेक काटेर नगदको स्टक बढाउन थालेका छन्। यसले गर्दा बैंकमा नयाँ नोटको माग भएको हो। 
 
दोस्रो, विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाउने रेमिटेन्स यहाँ 'अमुक' ब्यक्ति तथा संस्थाले आफन्तलाई दिने गरेका छन्। रेमिटेन्स घट्न थालेकाले पनि यो शंका राष्ट्र बैंकले गरेको हो। यसरी भुक्तानी दिन ब्यापारीहरुले दैनिक रुपमा बैंकबाट १०/१० लाखका दरले पैसा झिकेको हुन सक्छन्।
 
अर्को, भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा भारु साटेर नेपाली रुपैयाँ राख्ने क्रम पनि बढेको हुन सक्छ। किनभने नोट बन्दीको त्रास अझै पनि घटिसकेको छैन। यी तीन वटै राष्ट्र बैंकको अनुमान हो। तर ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एकाएक ठूलो रकम प्रणालीबाट हराउनुलाई भने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले अर्कै तरिकाले विश्लेषण गरेका छन्।
 
'बामपन्थी सरकार आए लगत्तै भन्सारमा गरिएको कडाइ र सम्भावित त्रासले पनि पैसा होल्ड गरेको हुन सक्छ' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'तर यो पनि हाम्रो अनुमान मात्र हो। अनुसन्धान थालिसकेका छौं। केही दिनमै वास्तविकता बाहिर आउँछ।'


Share this Story

   

नयाँ सरकार बनेपछि प्रणालीबाट हरायो १८ अर्बका नोट, १००० दरका नोटको स्टकनै सकिन थाल्यो को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

Sun Ad[ 2018-03-16 12:12:15 ]
It's been already 3-4 months that one is not able to get 1000 denomination notes from the banks. You will get very old (sometimes with some not easily exchangeable notes) notes of 500 denomination when you encash your cheque. It clearly shows that hoarders have changed their 500 old notes with 1000 new notes. So, the new government should dare to demonetize current 1000 & 500 denomination notes. Though the idea did not work effectively in case of India, their objective was to seize BLACK-MONEY, but in Nepal's case the objective could be to bring the hoarded cash into the Banking system, and lessen the operation of informal financial system.

   हालसम्म १३७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.