काठमाडौं। स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार तेस्रो किस्ता रकम विहीबार पाउने भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएको स्थानीय तह अनुदानको दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको तेस्रो किस्ता अर्थात ७५ अर्ब रुपैयाँ ७५३ स्थानीय तहको खातामा जानेछ।बजेटमा प्रत्येक चौमासिकको सुरुमा ७५ अर्ब रुपैयाँका दरले स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ। त्यसअनुसार साउन १ र मंसिर १ गते स्थानीय तहले ७५/७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाइसकेका छन्। विहीबार पठाउन लागिएको रकम यो वर्षका लागि अन्तिम किस्ता हो। 
 

स्थानीय तहको खातामा बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। 'बजेटमा समावेश भएको पैसा तल्लो तहमा पठाउने हो। यो एउटा नियमित प्रक्रिया मात्रै हो। पैसा पठाउन महालेखालाई पत्राचार भएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने। 
 

सरकारले बजेटमार्फत स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी दुई किसिमका अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो। सशर्त अनुदान एक वर्षमा गाउँपालिकाले १० करोडदेखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ करोडदेखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० करोडदेखि ६३ करोड तथा महानगरपालिकाले ५६ करोड रुपैयाँदेखि एकअर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्नेछन्। 
 

वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान भने वर्षभरीमा गाउँपालिकाले न्यूनतम एक करोड २० लाखदेखि अधिकतम १७ करोड २२ लाख रुपैयाँसम्म पाउँछन्। यस्तै नगरपालिकाले न्यूनतम तीन करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाख रुपैयाँसम्म पाउँछन भने उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम १४ करोड ८० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३१ करोड रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्छन्। बजेटमार्फत महानगरपालिकालाई न्यूनतम २८ करोड १२ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पाउँछन्। 
 

अर्थ मन्त्रालयले विकासको लागत, लागत समायोजित क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई आधार बनाएर स्थानीय तहका लागि बजेट उपलब्ध गराएको थियो। सशर्त अनुदान तोकिएको कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्न सकिन्छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफूले बनाएका कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउनेछन्। 
 

फ्रिज हुँदैन बजेट, थन्कियो तल्लो तहमा

स्थानीय तहले केन्द्रबाट प्राप्त गर्ने बजेट फ्रिज हुँदैन। यो वर्ष उनीहरुले खर्च गर्न नसकेपनि त्यो बजेट फेरि केन्द्र सरकारको खातामा फर्काउन मिल्दैन।

स्थानीय तहले खर्च गर्न पनि नसक्ने र बजेट फ्रिज पनि नहुने भएकाले स्थानीय तहमा पठाइएको अहिलेसम्मको रकमको आधाभन्दा धेरै रकम सम्बन्धित तहको बैंक खातामा थुप्रिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा स्थानीय तहले पाएको एक खर्ब ५०अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ३३ प्रतिशत अर्थात ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको अनुमान गरिएको छ। स्थानीय तहले गरेको वास्तविक खर्च (रिएल टाइम एक्सपेन्डिचर)को तथ्यांक प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले उनीहरुको खर्चको यकिन विवरण प्राप्त हुन नसकेको हो। 
 

'पहिलो पटक संघीय स्वरुपको बजेट बनाइएको छ, त्यसमा उनीहरुले खर्च गर्न नसके बजेट के गर्ने भन्ने विषय समावेश गर्न पनि सकिएन, त्यसो भएको हुनाले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको रकम दिनैपर्छ,' सहसचिव पोखरेलले भने, 'अहिलेसम्म पनि एक तिहाईभन्दा धेरै खर्च भएको रिपोर्टिङ छ, विस्तारै खर्च बढ्दै जान्छ। दिइएको बजेट फिर्ता लिने प्रणालीमा जाने हो भने त संघीयताको अभ्यास नै हुँदैन।'