काठमाडौं।नेपाल राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा नेपाल बैंकर्स संघ र एनआइसी एशिया बैकबीचको विवाद साम्य भएको छ।

संघ र एनआइसी एशिया बैंकबीचको विवादले बैंकिङ प्रणालीमै जोखिममा पर्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले सोमबार बालुवाटारमा दुबै पक्षलार्इ बोलाएको थियो।बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानासहित संघका पदाधिकारी र एनआइसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन शर्मा न्यौपानेसहितको टोली र राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका प्रतिनिधीबीच भएको लामो छलफलपछि एनआइसी एशिया बैंकले ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न तयार भएको हो।

बैंकले मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै ब्याजदर पुनरावलोकन गरिएको जानकारी गराउनेछ।‘तपार्इहरु दुबै पक्षले गरेको निर्णय ठीक वा वेठिक हामी भन्दैनौ त्यो तपार्इहरुको कुरा हो। तर ब्याजदरका कारण बजारमा कुनै समस्या नआओस्’राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सम्झाउँदै भने,’कुनै एउटा बैंक जोखिम हुँदा त्यो बैंकमा मात्रै समस्या हुन्छ भन्ने होइन।यसले प्रणालीमै समस्या ल्याउँछ त्यसैले तपार्इँहरु मिलेर जानुपर्छ।त्यो कसरी मिल्ने तपार्इहरुको कुरा हो।‘

राष्ट्र बैंकको यो सुझाबपछि बैकर्स संघ र बैंकबीच सहमतिको बाटो तयार भएको थियो।संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले वार्ता सकारात्मक भएको बताउँदै मिलेर जान सहमत भएको बताए।राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले ब्याजदरका कारण बैंकिङ प्रणालीमा कुनै समस्या नआओस भनेर दुबै पक्षलार्इ बोलाएर छलफल गरेको बताए।‘हामीले ब्याजदर यति तोक्नुहोस उति तोक्नुहोस भनेनौ।तपार्इहरु मिलेर जानुहोस् मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ। एउटा बैंक समस्यामा पर्दा प्रणालीमै समस्या पर्छ त्यसैले मिलेर जानुपर्छ’उनले भने।
 

गत शुक्रबार एनआइसी एसियासहितका २८ वटै बैंकबीच बचत खाताको ब्याज दर ८ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने र एक बर्षे मुद्दतिमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति भएको थियो। सहमति लगत्तै एआइसी एसियाले १० प्रतिशतको बचतको ब्याजलाई ८ प्रतिशतमा झारेको थियो।

 

तर बिहीबारबाट फेरि बचतको ब्याज १० प्रतिशत पुर्याउँदै मुद्दतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने सुचना सार्वजनिक गरेको थियो।यो सूचना जारी गरेपछि संघले एनआइसी एशिया बैंकसँग २७ वटा वाणिज्य बैंकले अन्तर बैंक कारोबार र विदेशी विनिमयको कारोबार नगर्ने निर्णय गरेका थिए। सुचना सार्बजनिकसँगै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले बैंकबाट राजिनामा गरेका थिए। रिसालले नै संघमा बचतमा ८ र मुद्दतिमा ११ प्रतिशत ब्याज कायम गर्ने सहमति गरेका थिए। संघमा गरेको सहमति कायम गर्न नसकेपछि उनले बैंक छाड्ने निर्णय गरेका थिए।