काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ तरलता अभावको समाधानका लागि अध्ययन थालेको छ। राष्ट्र बैंकले बासेल-थ्री पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्दा तरलता अभाव केही हदसम्म न्यूनीकरण हुनु सक्ने भन्दै त्यसतर्फ अध्ययन थालेको हो।
.JPG)
'बासेल-थ्री पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्दा के कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यस बारेमा अध्ययन सुरु भएको छ' गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले बिजमाण्डूसँग भने, 'अध्ययनले के निचोड दिन्छ त्यही अनुसार निर्णय गर्नेछौं।'
बासेल-थ्री पूर्ण कार्यान्वयनमा जाँदा कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) को व्यवस्था स्वत: खारेज हुन्छ। बैंकहरुले बासेल थ्रीको प्रावधान अनुसार अन्य नियमनकारी तरलताहरु कायम राख्नुपर्छ।
त्यसका लागि बाणिज्य बैंकहरुको तरल सम्पति तथा दायित्वको मिश्रण र योसँग सम्बन्धित उतारचढावलाई ध्यान दिँदै खुद तरल सम्पति निक्षेपको १५ प्रतिशत हाराहारी भए पुग्छ। यसलाई बढाएर २० प्रतशितसम्म पुर्याउन सकिन्छ।
जोखिम कम गर्न तरल सम्पतिको मात्रा बढ्ने र सिसिडी खारेज हुँदा जगेडा कोष र चुक्ता पूँजीको पैसा नीतिगत रुपमा 'रिलिज' हुन्छ। अहिले २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुसँग कुल पूँजी तीन खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ। बासेल थ्री पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा सिसिडी खारेज हुन्छ।
बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले पनि बासेल-थ्री पूर्ण कार्यान्वयनका लागि माग गरिरहेका छन्। उनीहरुले राष्ट्र बैंकलार्इ लिखित रुपमै पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेका हुन्।
'बासेल थ्री पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँदा मात्रै पनि बैंकहरुसँग ठूलो मात्रामा लगानी योग्य पूँजी उपलब्ध हुन्छ' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, 'नियामकीय प्रावधान अनुसारको तरलता कायम हुने हुँदा सिसिडी खारेज हुँदा पनि प्रणालीलाई जोखिम पर्दैन।'
संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बासेल थ्री कार्यान्वयन गर्दा प्रणालीभित्रै बाट ठूलो रकम लगानीका लागि उपलब्ध हुने हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिइएको बताए।
'सिसिडीको ब्यवस्था कुनै पनि देशमा कार्यान्वयनमा छैन' उनले भने, 'त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बासेल थ्री पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यसो हुँदा सिसिडीको झन्झट पनि हुँदैन।'
अहिले सिसिडी ८० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने नियामकीय प्रावधान छ। जसले सिसिडी ८० प्रतिशत नघाउँछ उसले नाघेको रकम बराबरमा सात प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्छ। अहिले बैंकहरुको सिसिडी ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। सिसिडी ८० प्रतिशतमा पुगेका कारण बैंकहरुले नयाँ ऋण लगानी ठप्प पारेका छन्।
'पहिले प्रतिबद्धता जनाएको र प्रतितपत्र खोलेकोमा टिआर कर्जा बाहेक दिन सकिने अवस्था छैन' संघका अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने। सरकारले राजस्व उठाए पनि विकास खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव चरम भएको छ। यसैका कारण बचतको ब्याज १० र मुद्दतीको ब्याज १२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। नयाँ ऋणको ब्याज १४ प्रतिशतमाथि कायम भएको छ।
'प्रणालीभित्रै बसेर बासेल थ्री कार्यान्वयन गर्दा राम्रै पैसाको जोहो हुन्छ' संघका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने, 'यसबाट तरलता अभावको समस्या पनि समाधान हुन्छ र ब्याज दरमा पनि करेक्सन आउँछ।'
