काठमाडौं। ब्यवस्थापन समितिमा आँफैले कारवाही गर्न सिफारिस गरेका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले सञ्चालक समितिमा भने त्यसको ठिक विपरित अडान राखेको खुलेको छ। नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकको कर्जा दुरुपयोग आरोपमा तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठलाई कारवाही गर्न डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले ब्यवस्थापन समितिले उठाएको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

 

कारवाही गर्ने माइन्युट उठेको केही दिनपछि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा फाइल पुगेको थियो। ब्यवस्थापन समितिबाट सञ्चालक समितिमा फाइल पुग्दासम्म डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ 'युटर्न' भइसकेका थिए। उनकै अडानका कारण सञ्चालक समितिले कर्जा दूरुपयोगजस्तो बैंकिङ कसुर अपराधमा कारवाही अगाडि बढाउन सकेको छैन।

 

अमृतचरण श्रेष्ठलाई कर्जा दूरुपयोग गरेको भन्दै पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्तावमा ब्यवस्थापन समितिमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए। 'रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेजस्तै डेपुटी गभर्नर साव किन युटर्न हुनु भयो एकदमै शंकास्पद छ' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'एउटा समितिमा कारवाही गर्न हस्ताक्षर गर्ने र अर्को समितिमा कारवाही नगर्न अड्काउनुलाई के भन्ने? ब्यवस्थापन समितिबाट सञ्चालक समितिमा फाइल पुग्दासम्म पक्कै केही खिचडी पाकेको हुनु पर्छ।'

 

अमृतचरण अहिले कैलाश विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने बित्तिकै उनको जागिर जान्छ।

 

'वोर्डमा फाइल पुगेको छ तर कारवाहीको निर्णय हुन्छ भनेर एजेण्डा नै बन्न दिइएको छैन' एक सञ्चालकले भने, 'डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले अड्को थाप्दा निर्णय गर्न सकिरहिएको छैन।' 

 

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिले श्रेष्ठलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा सञ्चालक समितिका सबै सदस्य राजी भएपनि शिवराज श्रेष्ठले कारवाही नगर्न अड्डी कसेपछि निर्णय अगाडि बढ्न नसकेको हो। 

 

व्यवस्थापन समितिले गरेको कारवाही सिफारिसमा भनिएको छ- एनसीसी बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो अख्तियारीभन्दा बाहिर गएर कर्जा प्रवाह गरेको र सञ्चालक समितिबाट त्यसको अनुमोदन गर्न प्रयास गरेपनि  त्यो हुन नसकेको हुँदा उनलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाउने।

 

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा यस बिषयमा चर्काचर्कीसमेत भइसकेको छ। गभर्नरसहित बाँकी सञ्चालक पनि कारवाही गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तैपनि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले विभिन्न वाहानाबाजी गरेर कारवाही रोक्ने प्रयास गरिरहेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दियो।

 

अमृतचरणले कर्जा दुरुपयोग गरेको उजुरी अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि परेको थियो। अख्तियारले छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकको टोलीले एनसीसी बैंकको दुरुपयोग भएको कर्जा बारे अनुसन्धान गर्दा अमृतचरणले आफ्नो अधिकार क्षेत्र वाहिर गएर ऋण दिएको भेट्टाएको थियो।

 

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, अमृतचरणलाई कोषमा आधारित भएर ३ करोड र गैरकोषमा आधारित भएर पाँच करोडसम्म मात्र कर्जा स्वीकृति गर्ने अधिकार छ। तर उनले पटक पटक गरी १८ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

 

कृष्ण मोडर्न दाल उद्योग बीरगंजलाई दिएको ऋण दुरुपयोग भएको हो। सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति नलिइ अधिकार क्षेत्र वाहिर गएर १८ करोड ऋण दिएपछि उद्योगका सञ्चालक घनश्याम अग्रवाल फरार भएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अग्रवाल फरार भएपछि यो ऋण खराव कर्जामा परिणत भइसकेको छ।

 

ऋण दुरुपयोग भएको बारे राष्ट्र बैंकले किन कारवाही नगर्ने भनेर अमृतचरणलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो। उनले चित्तबुझ्दो उत्तर नदिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले डुबेको कर्जा उठाउन पनि निर्देशन दिएको थियो। तर त्यो ऋण अझैसम्म पनि उठ्न सकेको छैन।

 

एकातिर ऋण नउठेको र अर्कोतिर अधिकार वाहिर गएर ऋण लगानी गरेको भेटिएकाले राष्ट्र बैंकको टोलीले अमृतचरणलाई कारवाही सिफारिस गरेको थियो। टोलीको सिफारिसपछि ब्यवस्थापन समितिले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेर सञ्चालक समितिमा पठाइ दिएको थियो। तर डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने 'ऋण नउठे पनि सिइओले असल नियतले नै दिएको हुँदा कारवाही गर्न हुँदैन' भन्दै अड्डी लिइरहेको एक सञ्चालकले बताए।