काठमाडौं। सन् १९९० को दशकबाट सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रलाई उदारीकरण गर्दै यस क्षेत्रको विकास विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइयो।निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि यो क्षेत्रले छलाङनै मार्यो।

तर प्रविधिको विकाससँगै दूरसंचार क्षेत्रको अनुमतिपत्र र नियमन प्रकृया भने अझै पूरातननै छ।यो पूरातन प्रकृयाका कारण सूचना प्रविधिको तीब्र विकासक्रमलार्इ पछ्याउन सकेको छैन जसका कारण राज्यले समेत त्यसको प्रतिफल पाउन सकेको छैन। प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएको यो तीव्र परिवर्तनवाट  नागरिकले राज्यवाट प्राप्त गर्ने सुविधाहरु समान रूपले छिटो छरितो पाउनुको साथै आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ। यद्यपि वीस वर्ष पुरानो ऐन कानूनले सूचना प्रविधिको विकास विस्तारवाट सृजित अवसर एवं चुनौतीलाई सम्वोधन गर्न यस सम्बन्धि कानूनमा समय सापेक्ष परिमार्जन आवश्यक छ। 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टीमा प्रतिस्पर्धा गराएर सबैभन्दा बढी रकम वोलकवुल गर्नेलाई सरकारले अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर तोकी खुला गरेको छ।यो सेवामा दुई प्रकारले अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था रहे अनुरुप फरक फरक शर्त र दस्तुर तोकी अनुमतिपत्र जारी हुँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप फ्रिक्वेन्सी बढाबढ तथा आय वाँडफाँड  प्रणाली अंगाल्नेगरी अगाडी वढ्नुपर्ने  देखिन्छ ।

नेपालमा अहिले ६ वटा मुख्य दूरसंचार सेवा प्रदायकहरु रहेकोमा दुईवटा सेवा प्रदायकले मात्रै ९५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेकोले अझै अपेक्षित प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना हुन सकेको छैन। समान अवस्थाका सेवा प्रदायकलाई समान तहमा प्रतिस्पर्धा गराउने र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने सेवा प्रदायकलाई निश्चित समय तोकी एक आपसमा गाभिने वा समाहित हुन सक्ने गरी उपयुक्त निकास दिनुपर्छ।र, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि नयाँ लगानीकर्ता लाई सहजै प्रवेश गराउने वातावरण तयार गरी तथा प्रविधि सृजित उपलाव्धिको रूपमा रहेको मोवाइल भर्चुअल नेटवर्क सेवा प्रदायकको उपस्थिति हुने बातावरण बनाएर परिमार्जनमा गरिनुपर्छ।

सेवाको लागत र गुणस्तरमा व्यापक प्रभाव पार्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत फ्रिक्वेन्सीको वितरण प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी एवं बैज्ञानिक तवरमा हुन सकेको छैन। भविष्यमा यसको उपयोग सरल तथा अझ किफायती हुन सक्नेमा द्विविधा छैन। समयमानै यसको उचित व्यवस्थापन हुनसके मात्र राज्यले यसवाट समयमै पर्याप्त लाभ प्राप्त गर्न सक्छ।

यसैगरी दूरसंचार पूर्वाधारमा प्रयोगहुने उपकरणहरु नेपालमा निर्माण हुँदैनन्। नेपालका सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा  केवल अपरेटर हरुले आ-आफ्नै पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन्। साझा प्रयोग हुन सक्ने यस्ता पूर्वाधारमा भैरहेको अनावश्यक दोहोरो लगानी रोक्ने उद्धेश्य राखी  ल्याइएको पूर्वाधार निर्माण तथा सहप्रयोग सम्बन्धी कानूनमा समेत तीन वटा सम्म पूर्वाधार प्रदायक आउन सक्ने र हालका सेवा प्रदायकले पनि यथावत रूपमा आ-आफ्ना पूर्वाधार संचालन गरिरहन पाउने अवस्था देखिएवाट यसमा रहेको अनुत्पादक लगानी वढ्न जानेछ।र, नयाँका लागि व्यवसायिक आकर्षण समेत नरहने हुँदा यसलाई समयमानै पुनरावलोकन गरी अगाडी वढ्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रविधिको विकासले गर्दा एउटै तारबाट टेलिफोन, इन्टरनेट, रेडियो र टेलिभिजन सबै प्रवाह हुन सक्ने भैसकेकोले  दूरसञ्चार पूर्वाधार सञ्चारमा र सञ्चार पूर्वाधार दूरसञ्चारमा प्रयोग हुँदै आएको छ। राज्यका ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसंचारका भरपर्दो पूर्वाधारहरु पुग्न नसकिरहेको र सहरी क्षेत्रमा पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी भरहेको अवस्थामा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष संचालनमा छुट्टै कोष परिचालकको रूपमा सांगठनिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो कोष पूर्वाधार सम्बन्धि विज्ञबाट यसको संचालन गरेर  प्राधिकरणलाई नियमनको क्षेत्रमा र पूर्वाधार विज्ञलाई पूर्वाधारको विकास विस्तारमा संलग्न गराउने गरी  नीतिगत व्यवस्था गरेमा यस क्षेत्रमा आशातित विकास गर्न सकिन्छ।

भाइवर, स्काईप जस्ता संस्था सहजै प्रवेश भैरहेको छ। र, नेपालमा दर्ता नभई विभिन्न आयआर्जनका काम गरेपनि राज्यले केही पनि पाउन सकेको छैन।यो क्षेत्रलार्इ समेत नियमनमा ल्याउनेगरि ऐन बनाउन आवश्यक छ । दूरसंचार संजाल वा सामाजिक संजाल  प्रयोग गरि प्रशारण गरिने अमर्यादित शब्दावलीले राष्ट्रिय अच्छुणता, गाली बेईज्जति, धम्कि, मानहानी र सुरक्षा चुनौती समेत हुने गरेकोले यसवाट उत्पन्नहुन सक्ने ठुलो अराजकता लाई समयमानै निस्तेज पार्न तथा नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको हकलाइ हनन नहुनेगरी यसमा प्रयोग हुने सामग्रीलाइ नियमनको दायरामा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मोवाइलफोन आयातमा भन्साररहित हुनुका साथै भ्याट फिर्ता हुने तर लाखौको रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने एसेम्बल प्रयोजनमा झिकाईने मोबाइल पार्ट्समा भने भन्सार छुट तथा भ्याट फिर्ता नहुने हालको कर प्रणालीलाइ प्रतिस्थापन गरि  समय सापेक्ष परिमार्जन हुनु आवश्यक छ।अन्त्यमा: सूचना प्रविधिलाइ अध्ययन-अध्यापन, स्वास्थ्य, कृषि, भुमिसुधार, मालपोत, बैंकिंग, इन्सुरेन्स, सामाजिक सुरक्षण सेवाको भुक्तानी, नागरिकका अभिलेख, ट्राफिक व्यबस्थापन, मध्यस्थता विना विभिन्न शुल्क हरुको सोझै भुक्तानी लगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोगलार्इ बाध्यकारी नीतिगत व्यबस्था अपनाई मुलुकलार्इ सम्वृद्धि बनाउन सकिन्छ। (खनाल नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक हुन्)