वीरगंज। बारामा स्थानीय प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा क्रसर उद्योगहरु संचालनमा आएका छन्। लामो समयदेखी सरकारले बन्द गराएका क्रसर उद्योगहरु आर्थिक चलखेल गरी अवैध रुपमा सञ्चालनमा आएका हुन्।
फाइल फोटो।
उद्योगीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, निजगढ नगरपालिका र इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढसँगको मिलेमतोमा अवैध क्रसर संचालनमा ल्याएका हुन्।
निजगढस्थित नेपाल क्रसर, चौलागाईं क्रसर, लालबकैया क्रसर, हिमालयन क्रसर, नारायणी क्रसरसहित आधा दर्जन क्रसरहरुले अवैध रुपमा ढुंगा क्रसिङ गरिरहेको स्थानिय बासिन्दाको गुनासो छ। प्रहरी प्रशासन र वन कार्यालयका प्रतिनिधिले क्रसर उद्योगबाट मोटो रकम लिएर क्रसरहरु संचालन गर्न दिएको स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाएका छन्।
क्रसर उद्योगीहरुले तीन लाखदेखी पाँच लाख रुपैयाँसम्म रकम दिएर क्रसरहरु संचालनमा ल्याएको स्थानीय बासिन्दाले दावी गरेका छन्। तर बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धरले क्रसरहरु सञ्चालनमा आएको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्।
यस्तै प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार वैदवारले प्रहरीको मुख्य दायित्व अपराध नियन्त्रण रहेको बताउँदै क्रसर सञ्चालन भएको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सोध्नुपर्ने जवाफ दिए ।
