खर्च कटौती र राजस्व असुली बढाएर देश चलाउने अर्थमन्त्रीको शुत्र, भ्रमण, परामर्शका काम गर्न नदिने




काठमाडौं। मुलुकको आर्थिक अवस्था नकारात्मक रहेका बेला सरकारले बजेट घाटा न्यूनिकरण गर्न खर्च कटौती र कर वृद्धिको उपाय अख्तियार गर्दछ। यही उपायलाई अर्थशास्त्रमा अस्टेरिटी मिजर्स अथवा खर्च कटौतीको उपाय (नीति) भन्ने गरिन्छ। 


 
आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना र केही दिन बाँकी रहँदा मुलुकको बजेट घाटा ८२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ। राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ९९.५५ प्रतिशत भएको छ जुन चालु खर्च धान्न पनि पर्याप्त छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु वर्षको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मात्रै ९२ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिन्छ। यसको जो हो गर्न नयाँ उपायको खोजी भइरहेको छ। 
 
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधी समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यसका लागि नयाँ उपाय अवलम्बन गर्न खोजेको जस्तो संकेत गरेका छन्। बजेट कार्यान्वयन गर्न रकम नपुग्ने भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च कटौतीको उपाय अघि सारेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुँजीगत खर्चमा स्रोत प्रवाह गर्न मितव्ययिता सम्बन्धि नीति नै बनाउन लागेका छन्। 
 
अर्थ मन्त्रालयले इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, सेवा तथा परामर्श र भ्रमणलगायतका खर्चमा नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ। तलब भत्ता, पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, बीमा, खाद्यन्न, औषधि जस्ता अनिवार्य दायित्वको विनियोजित रकम अन्यत्र रकामन्तर नगर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ। 
 
मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाए पनि सरकारमाथि स्रोत व्यवस्थापनको दायित्व कम नहुने देखेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च कटौतीमार्फत मुलुक चलाउने नीति लिन लागेका हुन्। 'अघिल्लो सरकारको विरासतमा यो सरकार चल्दैन, स्रोत सुनिश्चितताका नाममा दिइएको बजेटको समीक्षा गर्नेछु,' खतिवडाले भने, 'दायित्व व्यवस्थापनका लागि राजस्व परिचालनमा कडाई गरिनेछ, संरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन हुनेछ।'


 
अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले नयाँ स्थापना हुने संरचनाको खर्च कटौती नगरिने स्पष्ट पारेका छन्। यद्यपि विना योजना आर्थिक वर्षको बिचमा गरिने खरिद अब बन्द हुनेछ। 'योजना विना अहिले आएर कम्प्युटर, प्रिन्टर, नयाँ फर्निचर किन्ने भन्ने कुरा हुँदैन,' अधिकारीले भने। 
 
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै मितव्ययितामा उनले जोड दिँदै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालय भित्रका उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा उनले यसका लागि खर्च कटौतीको नीति नै बनाएर अघि बढ्ने आफ्नो सोच सुनाएका थिए। 'वित्तीय अराजकता रोक्न तथा बजेटको सही सदुपयोगका लागि उहाँले नयाँ विकल्पमा काम गर्न खोज्नु भएको हो,' एक सहसचिवले भने। 
 
यसबिचमा भएका प्रयास
अर्थमन्त्री नियुक्त भएको दुई दिनमै खतिवडाले देशभरका भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरुलाई मन्त्रालयबाटै मौखिक निर्देशन दिए, भन्सार विन्दूमा सन्दर्भ मूल्य भन्दा अन्य साधनको प्रयोग मूल्यांकन नगर्नु। अर्थमन्त्रीको निर्देशनको भोलिपल्ट भन्सार राजस्व एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ उठ्यो। जुन औषतभन्दा करिब ४० अर्ब धेरै हो। 
अर्थमन्त्री खतिवडाले तीनदिन अघि आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरुसँग पनि ब्रिफिङ लिएका छन्। त्यस क्रममा उनले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतबाट हुने राजस्व असुली र बजार अनुगमनका कामलाई चुस्त बनाउन निर्देशन दिएका छन्। अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि विभागले कार्ययोजनासहित बजार अनुगमन तथा राजस्व असुलीको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी अघि बढाइसकेको छ। 
 
भन्सारमा थप कडाई
अर्थमन्त्री खतिवडाले आयातअनुसारको राजस्व संकलन नभएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन्। 'राजश्व उठाउने कुरामा हामीसँग अत्यन्त धेरै अवसरहरु छन्, हामी दरका विषयमा कुरा गर्दैनौं, दायराका विषयमा कुरा गर्छौं,' उनले भने, 'भन्सारका कम मूल्यांकन गरेर सामान छाडिदिने र दरबारमार्गमा अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ, हामी त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्छौं।'
 
मन्त्री खतिवडाले आफूले 'मुहान' नै सफा गर्ने बताएका छन्। उनले भन्सार प्रशासन र सम्पूर्ण कर प्रणालीदेखि बजारसम्मको अनुगमन गर्ने तहमा सरकार जाने पनि उनले उल्लेख गरे। 'कुनै पुराना ऐन देखाएर बजारलाई तर्साउने मात्र होइन, कानुनसम्मत ढंगले हामीले पनि काम गर्नुपर्छ,' उनले भने।


Share this Story

   

खर्च कटौती र राजस्व असुली बढाएर देश चलाउने अर्थमन्त्रीको शुत्र, भ्रमण, परामर्शका काम गर्न नदिने को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.