काठमाडौं। सरोकारवालाहरुले संघीय नेपालको संरचनामा विशेष गरी स्थानीय र प्रादेशिक सरकारमा आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन्।
कतिपय आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको, मानव संसाधनको अभाव, तीनवटै तहका सरकारी संयन्त्रको बीच समन्वय तथा स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कुराहरु संघीय संरचनामा वित्तीय प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन चुनौतीको रुपमा देखापरेको सहभागीले बताएका हुन्।
सहमहालेखा नियन्त्रक तथा पेफाका संयोजक दामोदर रेग्मीले निर्माण क्रममा रहेको ७६१ वटै सरकारको समान हैसियत रहने हुँदा तिनीहरुको बीचमा कसरी प्रभावकारी समन्वय राख्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
संघीय संरचनामा सबै तहका सरकारले गर्नुपर्ने जम्मा १,७९५ वटा कार्यहरुको वर्गीकरण गरिएको जनाउँदै साझा शासन र सुशासन कायम राख्न सबै तहका सरकारमा सहकारीता, समन्वयता र सहअस्तित्वको अवधारणा आवश्यक रहेको उनले जनाएका छन् ।
पेफाका सदस्य सचिव मुरारी निरौलाले संसाधनको उपलब्धता, वित्तीय खर्च, आम्दानी र खर्चबीचको खाडल र प्रतिवेदन वित्तीय विकेन्द्रीकरणका आवश्यक आधार रहेको बताएका छन् ।
स्थानीय सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वतन्त्रता रहे पनि ती निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि नभएसम्म सरकारले तिनीहरुमा लेखाप्रणाली तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको माध्यमबाट सहजकर्ताको भूमिका निभाउने जनाएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा) ले बुधबार संयुक्त रुपमा ‘स्थानीय र प्रादेशिक सरकारका वित्तीय कार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए।
