ऋण विस्तारले समस्या आएको होइन, ब्याज १५/१६% पुग्नसक्छ, ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको अन्तर्वार्ता




ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नेपाल बंगलादेश (एनबि)  बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेर बाणिज्य बैंकिङमा छिरेका ढुङ्गाना अहिले बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष भएका छन्। वित्तिय रुपमा कठिन अवस्थामा रहेको एनबि बैंकलार्इ प्रतिस्पर्धी बैंकको रुपमा उभ्याएका ढुंगानाले बैंकिङ क्षेत्रनै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला बैंकर्स संघका अध्यक्ष बनेका छन्। ढुंगानालार्इ बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले सोधे- बैंकरले तरलताको प्रक्षेपण गर्न नसक्ने भएका हुन्?

हामीले 'सिन्डिकेट' गरेका छैनौं। अन फेयर कम्पिटिसन भएर लगाम बिनाको घोडाजस्तो ब्याज दरलाई छाडिदिनु पनि त ठिक होइन। निक्षेपको ब्याज दर १५/१६ प्रतिशत पुग्यो भने कर्जा कतिमा दिने? त्यो कर्जा गयो भने पनि उठ्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। ब्याजलाई त्यसै छाडिदिँदा ठूलो समस्या आउँछ। त्यसैले ब्याज दर वृद्धिलाई रोक्न केही समय निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशतमै कायम राखौं भन्ने सहमति गरिएको हो। 
---

 
तरलता अभावले ब्याज दर अस्तब्यस्त भएका बेला मौद्रिक नीति समिक्षा आएको छ। समिक्षाले कति हदसम्म समस्या हल भयो?
बैंकरको माग बजारमा सहज रुपमा लगानी योग्य पूँजी (तरलता) होस् भन्ने थियो। प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका लागि ऋण माग्ने आउनेले बैंकबाट खाली हात फर्किनु नपरोस् भन्ने थियो। अहिले बजारको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जाको वृद्धि उच्च भयो। त्यसैका लागि हामीले राष्ट्र बैंकसँग समाधान मागेका थियौं। निक्षेप बढ्ने अवस्था छैन। निक्षेप बढ्दैन भने कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) गणनामा केही छुट दिन माग गरेका थियौं। हामीले मागेजस्तो तरलता सहजताका लागि ठ्याक्कै केही पनि आएन। तर सिसिडी गणना विधिमा भने अलिकति छुट पाएका छौं। यसमा राष्ट्र बैंकको पुरानो गल्ती अहिले सच्चिएको हो।
 
बैंकले ऋण बन्द गरेका छन्। अझै पाँच महिना बाँकी छ। अब के त?
ऋण बन्द भन्दा पनि नयाँ कर्जा दिन रोकिएको हो। सबै बैंकको सिसिडी रेसियो ७८ देखि ७९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। हामीले विगतमा प्रतिवद्धता गरेका कर्जाहरु छन्, सहवित्तीयकरणदेखि प्रोजेक्ट फाइनान्सिङसम्मका ऋण छन्। प्रतितपत्र (एलसी) खोलिसकेपछि टिआर ऋण दिनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि एकाध प्रतिशत ‘कुसन’ पनि चाहिन्छ। त्यसैले ठूला र नयाँ कर्जामा गइहाल्ने अवस्था छैन। अत्यावश्यक र उत्पादनमूलक र पहिले प्रतिबद्धता जनाएकामा बाहेक अन्य कर्जा रोकेका छौं। चैत मसान्तसम्म सरकारी विकास खर्च हुन्छ, रेमिटेन्स पनि बढ्न सक्छ र चुनावमा भएको खर्च पनि फिर्ता हुन्छ भन्ने अपेक्षा हाम्रो हो। तैपनि हिजोजस्तो भोलीका दिनमा अपेक्षा गरेको निक्षेप आउला भनेर आज लगानी गर्ने पक्षमा अब हामी छैनौं।
 
पहिले उधारो लगानी भयो। दुई\तीन महिनाको पनि प्रक्षेपण गर्न नसक्दा समस्या आएको हो?
प्रक्षेपण गर्न नसकेको भन्न मिल्दैन। नेपालको तरलताको अवस्था र ब्याजका बारेमा कसैले पनि प्रक्षेपण गर्न सक्दैन। बैंकर पनि मान्छे हुन्। हामीले के हेर्यौं भने धेरै बर्षपछि नेपालमा चुनाव हुँदैछ। एकै पटक स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव हुँदैछ। तीन/तीन वटा चुनाव भएपछि पक्कै पनि बजारमा ठूलो पैसा आउँछ र परिचालन हुन्छ भन्ने आँकलन हामीले गर्यौं। त्यो भयो पनि। तर हाम्रो अनुमान कहाँ फेल भयो भने चुनावमा भएको खर्च बैंकिङ च्यानलमा आउन यति धेरै समय लाग्छ भन्ने भएन। बढीमा एक दुई महिनामा आउला भन्ने थियो। गाउँमा छरिएको पैसा आउन ६ महिनाभन्दा वढि समय लाग्ने रहेछ। यो कुराको विगतसँग तुलना गर्न पनि मिल्दैन।

विगतमा यति धेरै चुनाव एकैचोटी भएको उदाहरण पनि छैन। यहीँनेर गल्ती भएको हो। मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा २० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपणका आधारमा ऋण विस्तारमा हामी लाग्यौं। अहिले पनि हामी २० प्रतिशतभित्र नै छौं। चुनावको पैसा आउन ढिला होला, सरकारले पनि खर्च नगर्ला भन्ने अनुमान भने गर्न सकेनौं। 
 
भनेपछि उधारोमा लगानी भयो। भाँडो हेरिएन?
भाँडो ठ्याक्कै हेर्न पनि मिल्दैन। निक्षेप आइसकेपछि लगानी गर्नेभन्दा पनि निक्षेप भोलीको दिनमा यसरी आउँला भनेर समग्रमा विश्लेषण गरिन्छ। समग्र अर्थतन्त्रमै निक्षेपको मात्रा कम भइसकेपछि बैंकहरुबीच एउटाबाट अर्कोमा तान्ने होड भयो। र, तरलता अभाव भयो। हामीले आफ्नो बैंक मात्र हेर्यौं, प्रणालीको निक्षेप हेरेनौं। 
 
यस्तो समस्या कहाँबाट आयो। अघिल्लो बर्ष पनि सरकारले समयमा खर्च गरेको अवस्था थिएन। पाठ सिक्न खोजिएन नि?
सरकारी खर्च नहुनु एउटा कारण हो। तर यो मात्र कारण होइन। कर्जा दिएर मात्रै पनि समस्या आएको होइन। कर्जा दिएपछि त्यो पैसा प्रणालीमै आउँछ। बैंकिङभन्दा पनि समानान्तर अर्थतन्त्रमा पैसा गइरहेको छ कि भनेर पनि हेर्नुपर्छ। रेमिटेन्स घटेको कारण पनि यो हुनसक्छ। सरकारी खर्च भएको छैन। चुनावी खर्च बैंकमा फर्किन समय लाग्नु पनि अर्को कारण हो। अझै पनि मान्छेहरु नगदमा आधारित कारोबार गरिरहेका छन्। बैंकसम्म जाने चलन अझै पनि कतिपयमा छैन। सबै कुराले गर्दा 'मनी सप्लाइ' मा कमी आयो। हामीले भोली पैसा आउँछ भनेर भएको कोषबाट ऋण दियौं। तर ऋण विस्तारलाई टिकाउने निक्षेप आएन। निक्षेप नभएपछि अहिले कर्जा रोकिएको छ। यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि पुरा हुँदैन।

सायद हिजोका दिनमा अध्यक्ष भएकाहारुले यस्तो भनेको हुनुपर्छ। यो कुरा जसले भन्यो हिजोको दिनमा उहाँले पनि यही गर्नु हुन्थ्यो होला। अहिले म अध्यक्ष छु। यो बैंक (एनबी) २४ बर्ष पुरानो हो। उपाध्यक्ष एसबिआइ २० बर्ष पुरानो हो। एनबिएमा नयाँ बैंकले नेतृत्व गरे भनेर कसरी भन्न सक्नु हुन्छ?
---
 
बैंकहरुले एउटा कुरा लुकाइरहेका छन्। पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुग्यो। ८ अर्बको पूँजीमा तत्काल प्रतिफल खोजियो। त्यसका लागि अन्धधुन्दा ब्यापार बढाएर नाफा बुक गर्न बैंकहरु प्रोत्साहित भए। यसले गर्दा तरलता डामाडोल भएको होइन र?
डामाडोल केही पनि भएको छैन। पूँजी वृद्धिको दबाब पनि एउटा कारण हो। पूँजी बृद्धिपछि प्रतिफल (रेट अफ रिटर्न) पक्कै घट्छ। पूँजी उल्लेख्य बढ्दा प्रतिफलका लागि बैंकहरु एग्रेसिभ भएकै हुन्। तर, समग्रमा हेर्दा कर्जा विस्तार त १७ प्रतिशत मात्रै छ। एकाध बैंकले ४० प्रतिशत पुर्याएका रहेछन् भने त्यो गलत हो। औषतमा बैंकले १० प्रतिशत मात्र व्यापार विस्तार गरेका छन्। तर पूँजी वृद्धिले व्यापार बढाउनु पर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेकै हो। लगानीकर्ताले प्रतिफलका लागि हतार गरेको अवस्था पनि थिएन। हतार गरेर दुर्घटनामा पर्नु भन्दा विस्तारै गएको राम्रो हुन्छ भन्नेमा लगानीकर्ता छन्। आज १० प्रतिशत रिटर्न लिउँला  अर्को बर्ष १५/२० बर्ष खाने समय आइहाल्छ भन्ने लगानीकर्ता छन्। तैपनि मनोवैज्ञानिक दवावले बैंकहरु अलिकति आक्रामक देखिए। 
 
बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतको कर्जाको प्रक्षेपण गरिदिएको थियो। त्यो प्रक्षेपण पच्छ्याएर बैंकहरु गए। तर राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण वास्तविकताभन्दा अलिक टाढा गएर गर्दा पो समस्या आएको हो  कि!
प्रक्षेपण भनेकै यस्तै हो। प्रक्षेपण भनेको विगतमा भएका घटनाले के ट्रेण्ड देखाउँछ। ट्रेण्डनै हेर्ने हो। त्यो हेरिसकेपछि भोलीका दिनमा यस्तो हुन्छ होला भनेर अनुमान गर्ने हो। अनुमान सही हुन्छ भन्ने छैन। तर अनुमान नजिक हुनुपर्छ। सबैको अनुमान निक्षेपको वृद्धि दरमा फेल खायो। निक्षेप अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेन। रेमिटेन्स घट्यो, सरकारी पैसा थुप्रिएर बस्यो। सरकारको पैसा बार्षिक रुपमा चार पटक चलायमान हुनु पर्थ्यो। तर त्यस्तो भएन। यसको अर्थ हाम्रो प्रणालीमै कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने हो। सरकारी खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएपछि हामीले त्यो पैसा चलायमान गराउन राष्ट्र बैंकमार्फत बाणिज्य बैंकमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर पहल गरेकै हौं। अझै पनि त्यसमा हामी छलफलमै छौं।

हाम्रो सरकारी खर्च गर्ने तौरतरिका जेठ असार लागेपछि मात्र हो भने पैसा थन्क्याएर राख्नु उचित होइन। बजारमा त्यसलाई परिचालन गर्न सकिएमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ। सरकारकी आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ। तर यसलाई गलत रुपमा ब्याख्या गरियो। मिडिया र सरकारी निकायले गलत रुपमा बुझ्यो। हाम्रो पैसामा आँखा लगाउने भनियो। 
 
आँखा लगाउनलाई हामीले चन्दा मागेको हो र? हामीले त यसलाई बजारमा परिचालन गरौं, बरु हामी ब्याजै तिर्छौं भनेको हो। सरकारको अल्पकालिन पैसा लिएर पक्कै पनि हामी लामो अवधिमा लगानी गर्दैनौं। बैंकरहरु समयावधि मूल्यांकन गर्न नसक्नेजस्तो लाग्दैन मलाई। सरकारी पैसा आएको भए अर्थतन्त्रलाई फाइदै हुन्थ्यो। यो पैसा नदिने भए पुनर्कर्जाको 'विन्डोज' खोलिदिए पनि राम्रै हुन्थ्यो। किनभने यस्तो अप्ठेरो परेको अवस्थामा संसारमा केन्द्रीय बैंकले 'फाइनान्सियल सिस्टम' लाई सघाएका धेरै उदाहरण छन्। हामीलाई अहिले पैसा चाहिएको छ। कर्जा विस्तार रोकेर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुँदैन। कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आउनु कारण बैंक मात्रै होइनन्। 
 
तपाईले बैंकर्स संघको नाताले यसो भनिरहँदा केही बैंकरले भने हामीले नै गरेको गल्ती हो हामीले नै सच्याउने हो भनिरहेका छन्। बाहिरबाट आएर कसैले सच्याइ दिनसक्दैन भन्ने अर्को पक्षको तर्क छ।  भनेपछि त गल्ती त बैंकरकै रहेछ नि?
त्यो उहाँहरुको व्यक्तिगत धारणा हो। उहाँले गल्ती गर्नु भएको हो भने थाहा छैन। तर बैंकरहरुले त्यत्रो ठूलो गल्ती गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा दिएको कर्जा विस्तारको सीमाभित्र रहेर लगानी गरिरहेका छौं। विस्तार भएको ऋण पनि फर्किएर त प्रणालीमै आउने हो। बैंकले कर्जा दिनु गल्ती होइन। अन्धाधुन्दा दिनु गल्ती हो। एकाध बैंकबाहेक सबैले अन्धाधुन्द दिएका छैनन्। एक/दुई वटा बैंकले गल्ती गरे भन्दैमा सबै बैंकले गरे भन्न मिल्दैन।
 
सँगसँगै हाम्रो प्रणालीमा पनि कहीँ न कहीँ समस्या छ। ठूलो मात्रामा पर्समा, घरमा पैसा होला। त्यो पैसा प्रणालीमा ल्याउन जरुरी छ। रेमिटेन्स किन घटिरहेको छ भनेर पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ। विदेश जानेहरु घटेका छैनन्। तलव सुविधा बढिरहेकै छ। आउने पैसा मात्रै घटिरहेको छ। भनेपछि अनौपचारिक क्षेत्रबाट पैसा आइरहेको छ कि भन्ने तिर अध्ययन गर्न आवश्यक छ। 
 
भनेपछि गल्तीको सुरुवात कुनै ठाउँबाट भएकै रहेछ नि?
गल्ती भएको कुरा सुधार गर्नुपर्छ। गल्ती भएमा एकैपटक 'पेनलाइज' गर्नु हुँदैन। गल्ती सुधार गर्दै जानु पर्छ। सुधार गर्ने मौका पाउनुपर्छ।

मन्त्री हुन नपाएका माननीयहरुले मन्त्रीले काम गर्न सकेन भनेजस्तै हो। कुन बैंकरले भन्यो मलाई थाहा छैन। तर एनबिएको भूमिका सीमित छ। बैंकिङ क्षेत्रमा परेका समस्याहरु नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीचमा बसेर ब्रिजको काम गर्ने संस्था न हो एनबिए। हामीले समसामयिक कुराहारुमा बारम्बार सरोकारवाला निकाय र आफैबीच छलफल गर्ने गरेका छौं।
---

 
अब समाधान के त? सरकारले तत्काल पैसा खर्च गर्लाजस्तो छैन। गर्दा पनि अन्तिम तिर हो। अब 'डिपोजिट क्रिएसन' को बाटो के हुनसक्छ?
निक्षेप वृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिमा पनि केही सहुलियत आएका छन्। ५ लाख डलरसम्म विदेशमा रहेका आफन्तबाट सापट लिन पाउने व्यवस्था भएको छ। भारतबाट पाँच करोडसम्म ल्याउन पाइने भएको छ। यसले तरलतामा केही सहयोग पुर्याउँछ। प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडिआइ) पनि आउने प्रकृयामा छन्। अब सरकारले पनि ठूलो मात्रामा एफडिआइ आउने वातावरण तयार पारिदिनुपर्छ।

एफडिआइका लागि प्रतिबद्धता आइरहेका छन् तर पैसा आएको छैन। पैसा नआउनुको कारण वातारण नभएर हो। आन्तरिक स्रोतबाट निक्षेप बढ्दैन भने एफडिआइबाट बढाउन सकिन्छ। पुनर्कर्जामा जान सकिन्छ। सरकारी पैसा बाणिज्य बैंकहरुमा ल्याउन सकिन्छ। राष्ट्र बेंकमार्फत कारोबार गर्ने सरकारी संस्थाको कारोबार बाणिज्य बैंकमार्फत गर्न सकिन्छ। यसबाट पनि निक्षेपमा बृद्धि हुन्छ। यसमध्ये दुई/तीन वटा उपाय राष्ट्र बैंकले अपनाइरहेको छ। आगामी दिनमा अरु थप उपायहरु पनि आउलान्। 
 
अहिले हामीले कर्जा स्थीर राखेका छौं। निक्षेप केही बढ्न थालेको छ। एक महिनासम्म कर्जा रोक्दा बढी भएको कर्जालाई अब बढ्ने निक्षेपले बराबरी तहमा ल्याउँछ। चैतसम्ममा यो नर्मल हुन्छ जस्तो लाग्छ।
 
तरलता अभावबाट सृजना भएको ब्याज दर वृद्धिको समस्या अबको दुई/तीन महिनाको अवस्थामा के होला? हामी प्रक्षेपण गर्न सक्छौं?
प्रक्षेपण गर्न सकिँदैन। प्रक्षेपण गर्न त्यति सहज छैन। नेपालको ब्याज उतारचढाब बारे संसारकै विज्ञहरुले पनि प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था छैन। अबको दिनमा यदि कर्जाको विस्तार रोक्ने हो र निक्षेप १५ प्रतिशतभन्दा माथि जाने हो भने चैतसम्म निक्षेपको ब्याज एकल अंकमा आउनुपर्छ। बैंकरले फेरि कर्जामा दवाव दिए भने ब्याज बढ्न थाल्छ। 
 
नेपालको ब्याज दर कति हुनु पर्छ। यस बारेमा बैंकरबीच  परामर्श हुन्छ होला नि। अर्थतन्त्रले कतिसम्म धान्न सक्छ भन्ने त हुन्छ होला नि?
यसमा दुई वटा पक्ष हेर्नुपर्छ। बचतको ब्याजमा सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको मूल्य वृद्धि दरभन्दा बढि ब्याज हुनुपर्छ भन्ने हो। नत्र बैंकमा किन पैसा राख्ने? एक बर्षपछि भ्यालु कम हुन्छ भने बचत गर्नुको तुकै हुँदैन। बचतकर्तालाई इन्सेन्टिभ दिनका लागि बचतको ब्याज मूल्य बृद्धिभन्दा बढि हुनै पर्यो। लगानीको वातावरण बनाउन, एफडिआइ निम्त्याउन तथा 'कम्पिटेटिभ एडभान्टेज' बढाउनलाई ब्याज दर सस्तो हुनु पर्छ।

ब्याज सस्तो भयो भने न आयात गर्ने सामानभन्दा यहाँ सस्तोमा उत्पादन हुन्। यसले गर्दा यहाँबाट बनाएर निर्यात गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसका लागि कर्जामा ब्याज दर कम हुनुपर्छ। जति कम भयो उति फाइदा हुन्छ। यसो भनिरहँदा निक्षेपकर्तालाई पनि न्याय गर्नै पर्यो। हाम्रो अहिले साढे तीन/चार प्रतिशत मूल्य बृद्धि हुँदा सात/आठ प्रतिशत निक्षेपको ब्याज दर हुनुपर्छ। १०/११ प्रतिशत कर्जाको ब्याज हुनुपर्छ। यसो हुँदा दुबै पक्षलाई न्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले हामी ११ प्रतिशत निक्षेपमा उठाइरहेका छौं भने १४/१५ प्रतिशत कर्जामा दिनु पर्ने अवस्था छ। कयौं आयोजनाहरु ब्याज बढेका कारण भोली असफल हुन सक्छन्। 
 
बजारमा तरलता अभाव लम्बियो भने ब्याज दर अझै बढ्छ। यसले ऋण नउठ्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। ब्याज उठ्ति कम हुन्छ। उर्जा क्षेत्रमा लागेकाहरुले हामीले पैसा पाउन छाड्यौं भन्न थालेका छन्। ब्याज महँगो भयो भनिरहेका छन्। किनभने उनीहरुको आम्दानी निश्चित छ। उनीहरुले लागत 'पास अन' गर्न सक्दैनन्। अरु उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्नेहरुले लागत 'पास अन' गर्न सक्छन्। तर जलविद्युतको त निश्चित आम्दानी छ। उनीहरुको हिजो १० बर्षमा तिर्थे भने १२ बर्षमा तिर्ने मात्र हो। जसको निश्चित आम्दानी हुन्छ उसलाई ब्याज बढ्दा घाटा हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 'फिक्स' र 'फेक्जिबल इन्ट्रेस्ट रेट' को विकल्प छ। नेपालमा पनि क्रमिक रुफमा आइरहेको छ। 
 
हाम्रो लामो अवधिको निक्षेप भनेको एक/दुई बर्षको छ। ऋण १५/२० बर्षलाई जान्छ। हामी मिसम्याचको कुरा गर्छौं। तर लामो अवधिको निक्षेप बढाउनलाई भने होमवर्क भइरहेको छैन जस्तो लाग्दैन?
हो हाम्रोमा मिसम्याच अलिक बढी नै छ। निक्षेप अल्पकालिन छ। दुई बर्षभन्दा बढिको निक्षेप हुँदैन। निक्षेपकर्ताका लागि पनि दुई बर्षको अवधि भनेको धेरै ठूलो हो। तर यता कुनै आयोजना १० बर्षको हुन्छ। जलविद्युत १० बर्षभन्दा तलका छैनन्। अन्य उद्योग पनि ५/७ बर्षको छ। दीर्घकालिन पूर्वाधार आयोजना १२/१५ बर्षका छन्। अहिले हामीले भएकै निक्षेपलाई वर्गीकरण गरेर लगानी गर्ने हो। दीर्घकालिन प्रकृतिको निक्षेप र उतारचढाव हुने निक्षेपको वर्गीकरण गर्छौं। यो हिसावले ५ बर्ष १० बर्षको निक्षेप पनि लिनु पर्ने हुन्छ। निक्षेपको अवधि बढ्दै जाँदा ब्याज बढाउने प्रचलन हामीसँग छैन। किनभने लामो अवधिको बारेमा हामी प्रक्षेपण गर्न सक्दैनौं।

अबको पाँच बर्षपछि ब्याज दर के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसैले अलिकति "सेफर साइड' मा हामीले कम ब्याज दरमा लामो अवधिको निक्षेप लिनुपर्ने हुन्छ। अब भने दीर्घकालिन निक्षेप लिने बेला आइसकेको छ। बीमा क्षेत्रले अहिले लामो अवधिको निक्षेप राख्न थालिसकेका छन्। ११ प्रतिशतको ब्याजमा ५/७ बर्ष लगानी गर्न पायो भने उनीहरुको ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्मको 'इल्डो कन्फर्म' हुन्छ। त्यसैले उनीहरु लामो अवधिको निक्षेप राख्न थालेका छन्। 
 
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कुरा आउँछ। ब्याज घट्ने बेलामा पनि अति नै घट्छ। बढ्ने बेलामा पनि अन्धधुन्दा हिसावले बढाइन्छ। बैंकहरुको संख्या बढी भएर पनि यस्तो भएको हो कि?
अनफेयर कम्पिटिसन गर्नु हुँदैन। नम्बर बढि हुँदा अनफेयर कम्पिटिसन हुन्छ। राष्ट्र बैकले पनि त्यही सोचेर मर्जर तथा एक्विजिसन नीति ल्याएको थियो। तर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको मात्र संख्या घट्यो। बाणिज्य बैंकहरु ३२ बाट २८ वटामा मात्र झरे। सानो बजारमा २८ वटा बैंक बढी भएर अन फेयर कम्पिटिसन भयो कि भन्ने एउटा तर्क उब्जिएको छ। तर २८ वटा भनेको धेरै होइन। २८ वटा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बसेर अनफेयर कम्पिटिसन नगरौं भनेर हामीले सहमति पनि गरेका छौं। यसले केही हदसम्म काम पनि गरिरहेको छ। एकाध अपवाद त पक्कै हुन्छ। 
 
बैंकको संख्या कति चाहिन्छ भन्ने कुनै अध्ययन भएको छैन। संख्या बढि हुँदा पनि समस्या हुन्छ। कम हुँदा पनि समस्या हुन्छ। बाहिर एन्टी मर्जर, एन्टी एक्विजिसन ऐन पनि छन्। ठूला ठूला कम्पनीहरु मर्जर हुँदा मोनोपोली हुन्छ। जस्तो अस्ट्रेलियामा 'विग फोर' भन्ने छ। तिनीहरुले एकअर्कामा मर्ज गर्न पाउँदैनन्। मर्ज भए भने बजार नै खाइदिन्छन् र मोनोपोली हुन्छ। तर हाम्रोजस्तो देशमा अझै पनि बढी भयो कि भन्ने अनुमान छ। त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंकले मर्जरमा प्रोत्साहित गर्दा हुन्छ। 

सानो बजारमा २८ वटा बैंक बढी भएर अन फेयर कम्पिटिसन भयो कि भन्ने एउटा तर्क उब्जिएको छ। तर २८ वटा भनेको धेरै होइन। २८ वटा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बसेर अनफेयर कम्पिटिसन नगरौं भनेर हामीले सहमति पनि गरेका छौं। यसले केही हदसम्म काम पनि गरिरहेको छ। एकाध अपवाद त पक्कै हुन्छ। 
---

 
नेपालमा संख्या धेरै हुँदा ग्राहक सेवामा प्रतिस्पर्धा हुनु पर्ने थियो। ग्राहक सेवा उम्दा हुनु पर्ने थियो। समय क्रमले बाहेक सेवा विस्तारमा एकाधवाहेक अरु बैंक त अग्रसर छैनन्। भनेपछि मर्जरको आवश्यकता त देखिन्छ नि?
होइन सुधार त भएको छ। टोकन लिएर दुई घण्टा घुमेर आउँदा पनि पालो नआउने बैंकिङ मैले भोगेको हो। अहिले घर बसिबसी इन्टरनेटको माध्यमबाट सबै कारोबार गर्न सकिने अवस्था आएको छ। वार्गेनिङ गर्न सकिन्छ। एउटा नभए बाँकी २७ बैंक छन्। सेवादेखि र ब्याज दरसम्मका लागि विकल्प छ। यसबाट ग्राहकलाई फाइदा पुगेको छ। प्रतिस्पर्धाले बैंकहरु गाउँगाउँ पुगेका छन्। पहुँच विस्तार भाएको छ। हिजो सरकारी बैंकहरु नपुगेका ठाउँमा आज निजी क्षेत्रका बैंक पुगेका छन्। रोजगारी बढेको छ। राजश्व बढेको छ। काम नभएको होइन। भएकै छ। अर्थतन्त्रलाई फाइदा गरेको छ। तर हाम्रो सानो अर्थतन्त्रका लागि कति बैंक चाहिन्छ भनेर बहस भने गर्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकले कतिसम्मको निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्छ त्यसलाई आधार मानेर संख्या घटाउने नीति लिँदा राम्रो हुन्छ। 
 
अब नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए) का बारेमा कुरा गरौं। केही समययतादेखि एनबिएको भूमिका 'प्रोयाक्टिभ' हुन छाड्यो। त्यो भएर पनि एनबिएले भनेका कुराहरु सुनिँदैनन्। उसले दह्रो गरेर कुरा राख्न सकिरहेको छैन भन्ने गुनासा बैंकिङ क्षेत्रबाट आइहरेका छन्। के एनबिएको भूमिका कहीँ न कहीँ कमजोर भएको हो?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मन्त्री हुन नपाएका माननीयहरुले मन्त्रीले काम गर्न सकेन भनेजस्तै हो। कुन बैंकरले भन्यो मलाई थाहा छैन। तर एनबिएको भूमिका सीमित छ। बैंकिङ क्षेत्रमा परेका समस्याहरु नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीचमा बसेर ब्रिजको काम गर्ने संस्था न हो एनबिए। हामीले समसामयिक कुराहारुमा बारम्बार सरोकारवाला निकाय र आफैबीच छलफल गर्ने गरेका छौं। त्यही कारणले त मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत हिजो गरिएका गल्ती आज सच्चिँदैछन्। सिसिडी दैनिक गणनाबाट मासिक गणनामा पुगेको छ। हाम्रा अरु सरोकारहरु पनि राष्ट्र बैंकले संबोधन गरिरहेको छ।
 
हिजो एनबिएमा निकै खारिएका, अनुभवी र पुरानो हिस्ट्री भएका बैंकहरुको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। अहिले एनबिएमा नयाँ नयाँ बैंकहरुले नेतृत्व दिइरहेका छन्। उनीहरुले आफ्नो बैंकको समस्या के छ त्यो मात्र प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। बजारका बारेमा गर्न सकिरहेका छन्। कमजोर हुनुको कारण यो अर्थमा हो!
यो कसको भनाइ हो? सायद हिजोका दिनमा अध्यक्ष भएकाहारुले यस्तो भनेको हुनुपर्छ। यो कुरा जसले भन्यो हिजोको दिनमा उहाँले पनि यही गर्नु हुन्थ्यो होला। अहिले म अध्यक्ष छु। यो बैंक (एनबी) २४ बर्ष पुरानो हो। उपाध्यक्ष एसबिआइ २० बर्ष पुरानो हो। एनबिएमा नयाँ बैंकले नेतृत्व गरे भनेर कसरी भन्न सक्नु हुन्छ?
 
यो हाम्रो आक्षेप होइन। बजारले भनिरहेको कुरा मैले सोधिरहेको छु?
एनबिएमा कृषि विकास बैंक पनि छ। जुन ५३ बर्ष भयो। नेपाल बैंक पनि छ। एनबिएको कम्पोजिसन नै यस्तो छ कि कम्तिमा एक जना विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकको प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ। एक जना सरकारी बैंकको प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ। हाम्रो पनि समावेशी प्रतिनिधित्व छ। प्रतिनिधित्वमा नयाँ बैंक मात्र हावी भए भन्ने कुरा गलत हो। 
 
यसो भनौं न, एनबिएका सदस्यले आफ्नो बैंकको समस्यालाई मात्र खास समस्या हो भनेर बुझिरहेका छन्। प्रणालीका बारेमा कुरा गर्दैन?
यो मानवीय स्वभाव हो। त्यो हिजो पनि थियो आज पनि होला र भोलीका दिनमा पनि रहन्छ। तर यस्तो गर्नु हुँदैन। प्रतिनिधित्व गरिसकेकपछि कमसेकम आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। आफ्नो मात्र समस्या भन्नु हुँदैन। तर मान्छे हो, एकाध प्रतिशत त्यो निस्किएला। मलाई लागेको समस्या चै बाँकी २७ वटैको समस्या हो भन्ने लाग्न सक्छ। यो मानवीय स्वभाव हो। मान्छेले सामूहिक समस्यालाई राखिदिनु पर्छ। आफ्नो मात्र समस्या राखिदिनु पर्छ। तर यो कुरा जिरो हुन्छ भनेर चै म भन्न सक्दिन। मानवीय स्वभावका कारण आफ्नो समस्या पुरै क्षेत्रकै समस्या हो भन्ने भावना आउन सक्छ।
 
२८ वटा बैंकको आआफ्नै प्रवृत्ति छ। स्वभाव छ। एउटा बैंकलाई अभाव भएको बेला अर्को बैंकलाई समस्या नभएको हुन सक्छ नि!
मैले नयाँ कुरा गराएँ नि एनबिएबाट। जसलाई सिसिडीमा अप्ठेरो पर्छ हामी बाँकी बैंकहरु मिलेर उनीहरुलाई निक्षेपमा सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गरेर अगाडि बढेका छौं। हामीले कहाँ स्वार्थी भएर गर्यौं र? अहिले त पदाधिकारीहरुलाई सबैभन्दा घाटा छ। पदाधिकारीले केही गर्न नपाउने तर अरुलाई त हामीले राहत दिँदै आएका छौं। पदाधिकारी भएर सुविधा लियो भनेर त लाञ्छना त पक्कै लाग्छ, त्यही भएर हामीले सुविधा लिएका छैनौं।
 
ब्याज दर धेरै माथि जाँदा अर्थतन्त्रलाई पक्कै पनि अप्ठेरो पर्छ। ग्राहक त मर्ने नै भइहाले। त्यो हिसावले ११ प्रतिशतको भद्र सहमतिलाई ठिक मान्न सकिएला। तर ब्याज दरलाई खुला छाडिदिनु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले नीति नै परिवर्तन गरेर बजारलाई छाडिदियो। त्यो अधिकार बैंकर्स संघलाई दिएजस्तो पो देखिन थाल्यो त?
हामीले 'सिन्डिकेट' गरेका छैनौं। अन फेयर कम्पिटिसन भएर लगाम बिनाको घोडाजस्तो ब्याज दरलाई छाडिदिनु पनि त ठिक होइन। निक्षेपको ब्याज दर १५/१६ प्रतिशत पुग्यो भने कर्जा कतिमा दिने? त्यो कर्जा गयो भने पनि उठ्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। ब्याजलाई त्यसै छाडिदिँदा ठूलो समस्या आउँछ। त्यसैले ब्याज दर वृद्धिलाई रोक्न केही समय निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशतमै कायम राखौं भन्ने सहमति गरिएको हो। यो केही समयलाई मात्र हो। जब बजारमा तरलता सहज हुन्छ त्यसपछि यो त्यसै निस्प्रभावी भइहाल्छ।


Share this Story

   

ऋण विस्तारले समस्या आएको होइन, ब्याज १५/१६% पुग्नसक्छ, ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको अन्तर्वार्ता को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

The Punisher[ 2018-02-22 09:16:59 ]
What a Charlatan!!!

   हालसम्म १४६ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.