अवकाश नजिक पुगेका 'पहुँचवाला' तीन कार्यकारी निर्देशक सर्वोच्चमा, 'मिलेर मुद्दा मिलेरै बयान'




काठमाडौं। आफू कार्यरत संस्थाको विपक्षमा गएर मुद्दा हाल्न नपाइने व्यवस्था विरुद्ध गएर नेपाल राष्ट्र बैंकका तीन जना कार्यकारी निर्देशक सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

सेवा अवधिका कारण अवकाश नजिक पुगेका तीन जना कार्यकारी निर्देशकहरु उमेर हदका आधारमा मात्र अवकाश दिनु पर्ने माग राख्दै आफ्नो संस्थाविरुद्ध मुद्दामा गएका हुन्।
 
कार्यकारी निर्देशकहरु गोपालप्रसाद भट्ट, रमेशकुमार पोखरेल र बासुदेव अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। राष्ट्र बैंकमा उमेर ५८ वा सेवा अवधि ३० बर्ष जुन पहिला पुग्छ त्यसैका आधारमा अवकाश हुनुपर्ने ब्यवस्था छ। उनीहरुले ३० बर्षे सेवा अवधिको सीमा खारेज गर्नु पर्ने माग राख्दै अदालत पुगेका हुन्। तीनै जना अवकाश नजिक पुगेका कार्यकारी निर्देशक हुन्।
 
यसमध्ये भट्टको सन्दर्भमा भने 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' को बिषय पनि जोडिन्छ। राष्ट्र बैंकले ३० बर्षे हटाउने वा राख्ने भन्ने बिषयमा गरेको अध्ययनमा उनी सदस्य सचिव थिए। उनले आफू पनि लाभान्वित हुने भएकाले हटाउन सुझाएका थिए। लोक सेवा आयोगले संघीय कानुन बनेपछि मात्र ३० बर्षे हटाउने वा राख्ने बिषयमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै अहिलेको ब्यवस्था अनुसार नै गर्न निर्देशन दिएको थियो।
 
तीन जना कार्यकारी निर्देशक राष्ट्र बैंकसँगै लोक सेवा आयोग र अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च पुगेका हुन्। जबकी राष्ट्र बैंककै कर्मचारी विनियमावलीले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई गाली गलौज गर्न नपाइने, मुद्दा मामिला गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ।
 
यता राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापनले अवकाश नजिक पुगेर अदालतमा मुद्दा हालेका कर्मचारीलाई अवकाश पत्र दिन बोलाएको छैन। मुद्दामा नजानेलाई भने बोलाइ बोलाइ अवकाश पत्र दिइरहेको छ। 'मुद्दामा जाने ब्यक्तिहरु सबै पहुँचवाला र माथिल्लो ब्यवस्थापन निकट छन्' स्रोतले भन्यो, 'भोली मुद्दा हारे पनि मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मको सुविधा प्रयोग गर्ने प्रपञ्ज गरिएको हो।'
 
तीन जना कार्यकारी निर्देशक तथा मुद्दा हालेका अन्य कर्मचारीकै पक्षमा गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सर्वोच्चमा बयान दिएका छन्। 'मुद्दा हाल्ने र बयान दिने काम सबै मिलिभगतमा भएको छ' स्रोतको दावी छ, '३० बर्षे उमेर हदका बिषयमा 'मिलेर खाउँ भाले' भन्ने नै देखिन्छ।'




Share this Story

   

अवकाश नजिक पुगेका 'पहुँचवाला' तीन कार्यकारी निर्देशक सर्वोच्चमा, 'मिलेर मुद्दा मिलेरै बयान' को लागी ९ प्रतिक्रिया(हरु)

PUSHPA CHAUDHAY[ 2018-02-21 02:18:26 ]
these all are financial criminal... need to punish them but what to do our system has been paralised

   हालसम्म ८७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नेपाली नागरिक[ 2018-02-21 11:30:21 ]
बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागु गर्नुपर्ने प्रमुख कारण थियो वित्तीय क्षेत्र सुधार । आज अनेक बहानामा त्यही वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्मलाई रोक्ने कार्य हुदै छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा संकट ल्याउन सक्छ । त्यसैले अहिलेको व्यवस्था चलाउनु हुदैन ।

   हालसम्म ७९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


बयर बोटे जेठो[ 2018-02-21 10:31:26 ]
कोही कर्मचारी नेपाल सरकार, संस्थान र अन्य सेवामा प्रवेश त्यस समयको मागको आधारमा प्रवेश परिक्षा उतिर्०ा गरी सेवा प्रवेश गरेको हून्छ ।नेपाल सरकारमा जागिरे हुने चाही ५८ बर्षको उमेरसम्म योग्य । बैंक सेवामा कार्यरत कर्मचारी कसरी अयोग्य । सम्मानित अदालतले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गर्नूपर्छ ।

   हालसम्म ६४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Dr. Keshab Uprety[ 2018-02-20 09:34:34 ]
नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो एउटा मुलुकको गरिमामय संस्थालाई केही कर्मचारीहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थपुर्तिका लागि प्रयोग गरिनु दुखद पक्ष हो । केन्द्रीय बैंक , मुलुकको संबैधानिक मुल्य, मान्यताको मर्म र भावना अनुरुप संचालित हुनुपर्छ । कर्मचारीको निहुँमा केन्द्रीय बैंक बिवादमा तानिनु हुदैन । समयमै राष्ट्र बैंकले यस्को हेक्का नराख्ने हो भने मुलुक वित्तीय दुर्घटनामा पर्न सक्छ , सरकारले यस्तो परिस्थिति बाट केन्द्रीय बैंक लाई बचाउन विवेकपुर्ण निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता पनि आउनसक्छ । सस्थाको काम,कर्तव्य र उदेश्य पुर्तिकालागि कर्मचारी हुन, तर कर्मचारीको जागीरका लागि संस्था कदापि हुन सक्दैन । एक्काइसौं शताब्दीको केन्द्रीय बैंक , एक प्रतिस्पर्धि , प्रबिधि मैत्री , सवल एवं सक्षम हुनु पहिलो आवस्यकता र सर्त पनि हो ।

   हालसम्म ११० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Nepali[ 2018-02-20 09:07:24 ]
थुक्क लाज पचेकाहरु! आफ्नै संस्था बिरुध मुद्धा हाल्ने ।

   हालसम्म ७८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


sanu[ 2018-02-20 08:43:45 ]
३० बर्ष लागू गराउदा आफुलाई फाईदा हुने भयकोले चुप लाग्ने । यदि यो ब्यबस्था नमान्ने थियो भने तेस्बेला के..... हेरेर बसेको ।अहिले घर जानू पर्यो भनेर किन रुन्छौ हो लोभी पापी हरु ।

   हालसम्म ८३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Sumit Khadka[ 2018-02-20 07:02:15 ]
संस्थाको गरिमा उच्चस्तरका नैतिक कर्मचारीहरुबाट नै नराखे पछि कस्को के लाग्छ ? राष्ट्र बैंक को इतिहासमा अहिलेसम्मकै कलङ्क सायद कहिले लागेको थाहा छैन । के ब्यवस्थापन को यस्तै रबैया ले मुलुकमा आर्थिक एवं मौद्रिक अनुशासन कायम रहला ??

   हालसम्म ९६ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Sadhuram[ 2018-02-20 06:24:49 ]
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावली अनुशार नेपाल सरकार र अाफु कार्यरत संस्था विरुद्ध मुद्दा गर्न नपईने कानूनी प्राबधान हुँदा हुँदै अब अवकास पाईने भयाे भनी मुद्दा दायर गर्नु भनेको कानूनको खिल्ली उडाउनु हो।सम्मानित लदालतले यस्ता फटाहाहरूकाे रिट खारेज गरि नियमानुशार अवकास पत्र दिन नेपाल राष्ट्र बैंक ब्यबस्थापन लाई निरदेस गर्नु पर्छ ।
हिम्मत भए राजिनामा दिएर मुद्दा लडन कायरहरू लाई चुनाैती समेत छ।

   हालसम्म १३५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


bimal[ 2018-02-20 05:49:08 ]
के गर्ने मानिसले सत छोडे पछि यस्तै हुन्छ । यहि ३० बर्ष कै कारणले आफुहरु E.D. भयको किन बिर्सेका होलान । हुनत ब्यबस्थापन नै खतम भयपछी अरुलाइ के भन्ने ।

   हालसम्म ७६ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.