काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ सरकारलार्इ दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलार्इ अघि बढाउन सुझाब दिएको छ।महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर वामपन्थी सरकारलार्इ दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अघि बढाउन सुझाब दिएको हो।
'सन् १९९० को दशकपछि सुधार गरिएको उदार अर्थनीति र त्यसले निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तारका लागि सहयोग गरेको छ। यसलाई थप बलियो बनाउन दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम आवश्यक छ,महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघले अबको १० वर्षलाई मुलुक निर्माणको दशक घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। २०७५ देखि २०८५ सम्मको १० वर्षमा आर्थिक विकास र मुलुकको समृद्धिका लागि काम गर्नु पर्ने भन्दै महासंघले मुलुक निर्माणको दशक घोषणा गरेर अघि बढ्न सरकारसँग माग गरेको हो।महासंघले प्रादेशिक तहबाट लगानी भित्र्याउन नीतिगत प्रतिबद्धता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिह हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। नेपालमा सार्वजनिक बिदा धेरै हुने गरेको भन्दै महासंघले त्यसलाई कटौती गरेर काम गर्ने दिनको संख्या बढाउन पनि माग गरेको छ।
काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघीय अध्यक्ष भवानी राणाले पूर्वाधार विकास, औद्योगीकरण, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर मुलुक निर्माण दशक अभियानका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
उद्योग व्यवसायसँग जोडिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन बनिसकेको र कालोबजारी ऐन २०३२, टेडमार्क तथा डिजाइन ऐन २०२२, खानी तथा खनीज पदार्थ ऐन लगायतका ऐन कानुन निर्माणको चरणमा भएकाले तिनीलाई समयसापेक्ष बनाउनु पर्ने माग पनि उनले गरेकी छन्।
महासंघले लगानीमैत्री वातावरण र उद्योगको क्षमता विकासका लागि तत्काल कार्यक्रम घोषणा गर्न पनि माग गरेको छ। निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीको छनौट गर्दा उनीहरुको क्षमता मूल्यांकनका आधारमा गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। नेपालमा व्यावसायिक लागत महँगो भएकाले लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।
महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै चालु खाता र शोधनान्तर अवस्था दुवै ऋणात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिती ६ अर्ब ६६ करोडले रहेको र यो अवधिमा व्यापार घाटा पाँच खर्ब रुपैयाँ पुगेको भन्दै महासंघले यसलाई कम गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छ।
कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमुलक उद्योगको योगदान न्यून रहेको भन्दै महासंघले यसको वृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने पनि बताएको छ। केही निर्यातयोग्य कृषि उपजहरू पनि क्वारेन्टाइन र अरु विभिन्न बहानामा रोकिँदा निर्यात अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको महासंघले ठहर गरेको छ। कमजोर सरकरी खर्च र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा भएको सुस्त प्रगतिले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने महासंघले जनाएको छ।