काठमाडौं।सरकारले खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण रोक्न कित्ताकाटमा रोक लगाउने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।

सरकारले गत साउनमा कृषियोग्य जग्गा मासेर प्लटिङ गरिएको भन्दै एक वर्षमा एक पटक एउटा कित्ता मात्र काट्न दिने निर्णय गरेको थियो। नागरिकको व्यक्तिगत सम्पति माथीको अधिकार हनन् भएको भन्दै सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। अदालतले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले भने भ्याकेट निवेदन हालेर निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको थियो।

 

मुद्दा परेको ६ महिनापछि सर्वोच्चले फैसला गर्दै खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाटमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय सहि भएको भन्दै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।योसँगै शहरी क्षेत्रमा वर्गीकरण नभएका र धनहर वा खेततर्फको अब्बल, दोयम र सीम तथा पाखोतर्फको अब्बल र दोयममा नापी भएका जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोक लागेको छ।
 

यस्ता जग्गा मात्रै कित्ताकाट गर्न पाईने

जग्गा नापी हुँदा शहरी क्षेत्र भनेर वर्ग छुट्टयाएको जमिनमा कित्ताकाट गर्न समस्या नरहेको काठमाडौं मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत पद्दनिधि सोतीले बिजमाण्डूलाई बताए।
 

"उपत्यकामा शहरी क्षेत्र भनेर वर्ग छुट्ट्याएको छ। ती वर्गमा क, ख, ग गर्दै च वर्ग सम्मका शहरी क्षेत्र छुट्ट्याईएको छ। यसरी शहरी क्षेत्र भनेर तोकेको ठाउँमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोक छैन।" सोतीले भने, "तर उपत्यकामा त्यसरी शहरी क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरेका ठाउँमा सरकारले स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै यस अघिनै ३ वर्षका लागि कित्ताकाटमा रोक लगाईसकेको छ।"
 

शहरी क्षेत्र र धनहर वा पाखोतर्फको चाहार भनेर वर्गीकरण गरेको जग्गाहरुमा कित्ताकाट गर्न यो निर्णयले रोक लगाएको छैन। पाखोतर्फ भने सीममा वर्गीकरण भएको जग्गामा पनि कित्ताकाट गर्न रोक लगाईएको छैन।
 

एक कित्ता  जग्गा एक वर्षमा दुई कित्ता मात्रै 

सरकारले रोक लगाएका जग्गामा वर्षमा एक पटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाईन्छ। एक वर्षमा दुई कित्ता कायम गरेपछि अर्को वर्ष दुवै कित्तालाई एक कित्ताबाट दुई कित्ता गरि चार कित्तामा काट्न सकिन्छ।

तर कित्ताकाट गर्दा एउटा कित्ता जग्गा तीन कित्ता हुने गरि काटिएको छ भने कुनै दुई कित्ता मात्रैको अर्को वर्ष कित्ताकाट हुन्छ। तीनै कित्ताको कित्ताकाट गर्न भने थप एक वर्ष कुर्नुपर्छ। 
 

राजधानी र तराई लक्षित अपरेशन

पहाडी जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन थोरै छन्। शहरी क्षेत्र पनि थोरै छन्। तराईको सबै भूभाग खेतीयोग्य छन्।

मानिसहरुको चाप पनि तराई तिरै बढी छ। उपत्यकाको जमिन पनि एकदमै राम्रो उत्पादकत्व भएको खेतीयोग्य जमिन थियो। शहरी वर्गीकरण गरेको भन्दा कैयौ टाढाका खेतियोग्य जमिनहरुमा पनि प्लटिङ मौलाएपछि सरकारले यस्तो नीति लिएको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुशील आचार्यले बताए।