बैंकले धर्म छाडे, अब लाभांस १५% माथि दिन नपाउने ब्यवस्था गर्नु पर्छ, राजनसिंह भण्डारीको विश्लेषण




तरलताको अभाव र उच्च ब्याज दरजस्ता अहिलेका समस्या बैंकहरुले नै सुरु गरेका हुन्। बैंकहरु भनेको पैसा बेच्ने र पैसा किन्ने संस्थाहरु हुन्। १०० रुपैयाँको सामान हुँदा ८० रुपैयाँसम्म बेच्ने नियामकीय प्रावधान छ। बैंकले ९० रुपैयाँसम्ममा बेच्न थालेपछि अपुग हुने १० रुपैयाँ बजारमा खोज्न जानुपर्ने हुन्छ। बैंकले आफ्नो अभाव पूर्ति गर्न १० रुपैयाँ खोज्दै हिँड्न थालेपछि पैसा दिनेहरु भाउ बढाउँछन्। र, अहिले बजारमा पैसाको अभाव भएर भाउ बढेको छ।


 
बैंकहरु स्वभाविक व्यापार वृद्धि गर्दै हिँड्नु पर्ने थियो। आफ्नो भाडोमा जति थियो, त्यही अनुसार खर्च गर्नु पर्ने थियो। आफ्नो भाडो नहेरी पैसा बेच्दा समस्या आउनु स्वभाविक हो। स्रोत छैन भने ऋण नदिने हो। बैंकहरुले यहीँनेर आफ्नो धर्म छाडे। 
 
व्यापार बढाउन आफ्नो भाडामा जति पैसा थियो त्यही अनुसार लगानी गर्नु पर्थ्यो। तर बैंकहरु भोली पैसा आइहाल्छ भन्ने प्रक्षेपणका आधारमा लगानी विस्तारमा जाँदा समस्या आयो। भोली पैसा आउँछ आज लगानी गर्छु भन्ने प्रक्षेपण बैंकले गर्ने होइन। उधारोमा काम गर्ने सं‌स्था बैंक होइन। आजकालको बैंकिङमा आफ्नो स्रोतसाधन कति छ, त्यो हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बरु बैंकहरु स्रोत परिचालनमा आक्रामक हुनु पर्ने थियो। बढि पैसा जम्मा भयो भने अनि न लगानी बढाउने हो।
 
राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने नीति ल्याएपछि बैंकहरु दुई वर्गमा विभाजित भएका छन्। एउटा मर्ज भएर जाने र अर्को आँफै पूँजी बढाएर जाने वर्गमा बैंक विभाजित भए। जो मर्ज भएर गयो, उनीहरुलाई पूँजी पनि आयो र व्यापार पनि आयो। जो मर्ज हुन सकेनन् उनीहरुसँग पूँजी आयो तर व्यापार आएन। मर्जमा नगएकाहरुले ब्यापार बढाउनु पर्ने भयो। दुई अर्ब हुँदा पनि त्यही नाफा र आठ अर्ब हुँदा पनि त्यही नाफा भएपछि बैंकहरुको रिटर्न अन इक्विटी (प्रतिफल) घट्छ। बैंकहरुलाई प्रतिफलको दबाबले घेर्यो। त्यही भएर उनीहरु व्यापार विस्तार गर्न आक्रामक देखिए। व्यापार विस्तारमा आक्रामक हुनु नराम्रो होइन तर आफ्नो स्रोत साधन स्रोत नहेरी उनीहरु लगानी गर्न आक्रामक भए। स्रोत नभइ लगानी गर्दा समस्या आउनु स्वभाविक हो। त्यसैले अहिलेको समस्या हामी बैंकरहरुले नै सृजना गरेको हो र हामीले नै समाधान गर्नु पर्छ। वाहिरबाट कसैले सहयोग गरेर हुँदैन।
 
राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धिको समय दुई बर्षको साटो पाँच बर्ष दिएको भए पनि समस्या आउँदैन थियो। पूँजी बृद्धिसँगै तरलता अभाव, ब्याज बृद्धिले अहिले शेयर बजार झर्दो अवस्थामा छ। निक्षेप परिचालन कम छ। ब्याज दर महँगो छ। ब्याज महँगो भएपछि लगानीको लागत बढ्दै जान्छ। यसले उद्योग व्यवसाय विस्तारलाई अवरोध गर्छ। रोजगारी सिर्जना घट्छ। 
 
अहिलेको समस्या सुधार गर्ने साँचो बैंकहरुको हातमा छ। निश्चित विन्दुमा गएर बैंकहरुले आफ्नो स्टाटस मेन्टेन गर्नु पर्छ। 'नो ग्रोथ पोलिसी' मा जानुपर्छ। त्यो बेला अहिले आएको छ। बैंकले अब व्यापारभन्दा पनि 'कम्प्लायन्स मेन्टेन' गर्नुपर्छ। जोखिम न्यूनीकरणमा जानु पर्छ। अब नाफा हेरेर मात्र हुँदैन। 
 
अहिले नयाँ ऋणहरु रोकिएका छन्। ऋण लगानी लामो समय रोक्न सकिँदैन। तर नरोकी सुख पनि छैन। त्यसैले बैंकहरुले स्रोत जुटाउँदै लगानी गर्दै जानुपर्छ। ब्याज दर सस्तो भएर नपाउनु पर्ने मान्छेले ऋण पायो भने पनि त्यो राम्रो होइन। महँगो भएर पाउनु पर्ने मान्छेले पाएन भने पनि त्यो राम्रो होइन। बीचमा मिल्नु पर्छ अब। बैंकहरुले त्यसैका लागि पहल गर्नु पर्छ। स्रोत खोज्न आक्रामक हुनु पर्छ। तल्लो तहसम्म निक्षेप खोज्न तदारुकता देखाउनु पर्छ।
 
यसो भन्दैमा एकै पटक ठूलो निक्षेप आउँदैन। त्यसका लागि अहिलेलाई सरकारी प्रणालीलाई 'इन्टिग्रेटेड' गर्नु पर्छ। सरकारको पैसा पनि बैंकमा राख्ने ब्यवस्था गर्नु पर्छ। बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै जानु पर्छ। 
 
अब स्रोत परिचालनको अवधिमा पनि समिक्षा गर्ने बेला आएको छ। बैंकहरुले एक बर्षको निक्षेप लिएर १०/१२ बर्ष लगानी गर्नु पर्ने वाध्यता छ। अलिअलि यसमा सुधार हुँदै गएको छ। कतिपय बैंकले एक बर्षेबाट बढाएर ५ बर्षे अवधिको निक्षेप उठाउन थालेका छन्। लामो अवधिको निक्षेपमा बैंकहरु जान थालिसकेका छन्। अब बैंकहरुले लामो अवधिको निक्षेपका लागि मार्केटिङ गर्न थाल्नु पर्छ। यसले गर्दा मिसम्याच कम हुँदै जान्छ। 
 
प्रणालीमा निक्षेप नबढेको पनि होइन। तर पर्याप्त नभएको हो। पर्याप्त यो अर्थमा कि भाडो सानो राखेर बाँड्ने हात ठूलो पारेका कारण अभाव भएको हो। ९/१० बर्षमा साढे पाँच सय अर्बको निक्षेप साढे २२ सय अर्ब पुगिसकेको छ। ४ सय अर्बको ऋण लगानी १८ सय अर्ब पुगिसकेको छ। निक्षेप नबढेको होइन। तर निक्षेपको बृद्धिको गतिभन्दा कर्जाको बृद्धिको गति तिब्र भयो। यो गल्ति बैंकहरुले नै गरेका हुन्। अहिलेको समस्या कहिले समाधान होला भनेर धेरैले सोध्छन्। समाधानका बारेमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। असारसम्म केही पनि सुधार हुनेवाला छैन। ब्याज बढाएर पनि काम छैन। घट्ने त सम्भाव नै छैन। असारमा सरकारी खर्च बढेर तरलता बढेपछि केही हदसम्म समस्या कम होला भन्ने लाग्छ। 
 
तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकले समस्या समाधान गर्न केही नीतिगत बिषयमा काम गर्न सक्छ। एउटै संस्थागत निक्षेपकर्तासँग धेरै पैसा उठाउँदा जोखिम धेरै हुन्छ। राष्ट्र बैंकले एउटै संस्थासँग २० प्रतिशतसम्म निक्षेप उठाउन पाइने ब्यवस्था गरेको छ। अर्कोतिर संस्थागत निक्षेपकर्तासँग कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नमिल्ने ब्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले एउटै संस्थागत निक्षेपकर्तासँगको २० प्रतिशतको सीमालाई ५ प्रतिशतमा झारिदिनु पर्छ। र ४५ प्रतिशतको सीमा खारेज गरिदिनु पर्छ। यसो हुँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताको 'मोलमोलाइ' हुँदैन। सबैलाई राहत हुन्छ। 
 
अहिलेको ब्यवस्थाले साना र ब्यापार बढाउने चरणमा रहेका (ग्रोइङ) बैंकलाई घाटा छ, ठूला बैंकले मात्र फाइदा लिइरहेका छन्। सीमा ५ प्रतिशतमा झारिदिए सबै बैंकलाई फाइदा हुन्छ। ठूलाको संस्थागत निक्षेप ३० प्रतिशत छ। ब्यापार बढाउन ग्रोइङ बैंकको भर नै संस्थागत निक्षेपमा छ। साधारण निक्षेप धेरै हुँदैन। एकै पटक बढाउन पनि सकिँदैन। त्यसैले संस्थागतको भर पर्नु परेको छ। सर्वसाधारण र उद्यमीलाई फाइदा पुर्याउने हो भने यो नीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यसले अहिलेलाई केही हदसम्म समाधान दिन्छ। साथै बैंकहरुलाई लाभांस वितरणमा पनि अंकुश लगाइ दिनु पर्छ। राष्ट्र बैंकले लाभांस १५ प्रतिशतभन्दा बाँड्न नपाउने ब्यवस्था गरिदिए सँधैलाई समस्या समाधान हुन्छ।
(भण्डारी, बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)


Share this Story

   

बैंकले धर्म छाडे, अब लाभांस १५% माथि दिन नपाउने ब्यवस्था गर्नु पर्छ, राजनसिंह भण्डारीको विश्लेषण को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

Bhim Chand[ 2018-02-16 02:28:49 ]
Good article.
It would be great to apply these rules except the fixed dividend policy that is against the open economic system.

   हालसम्म ७४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.