काठमाडौं।लामो गृहकार्यपछि सरकारले केवल टेलिभिजनलार्इ डिजिटलमा लैजाने निर्णय गर्यो।
पहिलो चरणमा कात्तिक १५ गतेदेखि मुलुकका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा एनालग हटाएर डिजिटल प्रविधिमा जाने निर्णय भयो।योसँगै सूचना तथा संचार मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरभित्रका विभिन्न केवल नेटवर्कको अनुगमन गरेर एनालग प्रणालीबाट सेवा दिने केबल बन्द गर्यो।डिजिटलमा लैजाने निर्णयको कार्यान्वयनको चरणमै रहेका बेला एकाएक अदालतमा रिट दायर भयो।अदालतमा रिट दायरपछि एनालगलार्इ डिजिटलमा लैजाने प्रकृयामै ब्रेक लागेको छ।मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालका अनुसार पेशी सरिरहेको कारण निरीक्षण कार्यमा अवरोध भइरहेको छ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले ०७१ सालबाट एनालग सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स दिन बन्द गरेको हो। ‘वैशाख सम्म गाउँपालिकामा संचालित केबुल टिभी बन्द गराउने म्याद छ। आउँदो आर्थिक वर्षसम्म केबुल टिभी प्रदायक कानुनी रुपमा हटाउने हाम्रो उद्देश्य हो' उनले भने।
डिजिटलमा नजाँदा राज्यलार्इनै नोक्सानी
एनालगबाट डिजिटलमा नजाँदा राज्यले समेत राजस्वमा नोक्सानी ब्योहोर्छ। डिजिटल प्रणालीमा गएपछि केवलले प्रत्येक टेलिभिजनमा छुट्टा छुट्टै सेटबक्स राख्नु पर्ने हुन्छ।
त्यसो गर्दा मुलुकमा रहेका टेलिभिजनको संख्या यकिन हुनाको साथै सर्वसाधारणले तिरेको कर पनि सरकारी खातामानै पुग्छ। अहिले एनालग प्रणालीको केवल टिभी सेवा प्रदायकले जनताबाट उठाएको कर राज्यलाई बुझाए/नबुझाएको यकिन गर्ने कुनै माध्यम छैन। त्यस्तै एउटा टिभी हेर्ने भनेर लिएको केवललाई घरभरी बाँडेर पनि चलाइएको हुन्छ।
उपत्यकाभर झण्डै अठ्ठाइसवटा केवल नेटवर्क सेवा प्रदायक छन्। योमध्ये दशवटा हेडइन भएका सेवा प्रदायक र बाँकी डिस्ट्रिव्युटर र सिग्नल वितरक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको निर्णय कार्यन्वयन गर्न नसकेको कारण उक्त गृहकार्य र लगानी जोखिममा परेको छ। आइटियू ( इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन यूनियन) को सदस्य भएको कारण नेपाल एनालग सिस्टमबाट डिजीटलाइजेसनमा जानै पर्ने हुन्छ। डिजीटलाइजेसनमा परिमार्जित नभएमा नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ।
