काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्थानीय तह सुत्रमार्फत वित्तीय समानीकरण, ससर्त र विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्न सुत्रमा आधारित भएर अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी गर्नेछ।

बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान र राजस्वको बाँडफाँडको आधार प्रस्तुत गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। स्थानीय तहले प्रस्तुत गर्ने राजस्व असुलीको क्षमता र उनीहरुको खर्चको आवश्यकताको मूल्यांकनका आधारमा सुत्र तयार गरिने र त्यसैका आधारमा बजेट दिइने आयोगका कायम मुकायम सचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको मापदण्ड तयार गर्न आयोगले उनीहरुसँग आधार मागेको हो। स्थानीय तहले आयोगलाई संविधानका अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गरी उठाउन सक्ने संभावित राजस्व र वर्षभरीमा गर्न सक्ने खर्चको प्रक्षेपण बुझाउने छन्।

'स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा उनीहरुले उठाउन सक्ने राजस्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकता हेरेर अनुदान उपलब्ध गराउने सुत्र सिफारिस गर्नेछौँ,' सचिव अर्यालले भने, 'वैज्ञानिक आधार तय गर्नकै लागि उनीहरुसँगै विवरण मागिएको हो।' स्थानीय तहहरुले उपलब्ध गराएकै तथ्यांकका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा वास्तविक आवश्यकताको पहिचान हुने र वैज्ञानिक प्रणाली पनि कार्यान्वयन हुने आयोगको बुझाइ छ।

वित्तीय आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको आधार पनि तयार गर्नेछ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको आधार यसैवर्षबाट तय हुने अर्यालले जानकारी दिए।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट चार किसिमका अनुदान—वित्तीय समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदान पाउँछन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमार्फत वित्तीय समानीकरण र ससर्त गरी दुई किसिमको अनुदान स्थानीय तहका लागि दिएको छ। यो वर्ष बजेट दिँदा जनसंख्या, भूगोल र विकासको सूचकलाई आधार मानेर वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान मात्रै उपलब्ध गराइएको थियो।

'गत वर्ष पूर्ण सुत्र तयार गरिएको थिएन, केही मापदण्ड तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी गरेको थियो,' अर्यालले भने, 'यो वर्ष वित्त आयोगले सिफारिस गरेको मापदण्डअनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी गर्नेछ।'

आयोगले स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने तथ्यांकका अतिरिक्त अन्य स्रोतबाट उपलब्ध हुने उनीहरुको विकासको सूचक, मानव विकास सूचकांक, जनसंख्याको आधार तथा विकास लागतलाई पनि सुत्र तयारीको सहायक तथ्यांकको रुपमा प्रयोग गर्नेछ। यसले आवश्यकताको पहिचान गर्न थप सजिलो हुने र जसले बजेट विनियोजन थप प्रभावकारी हुने अर्यालले बताए।

चालु वर्षमा स्थानीय तहका लागि सरकारले बजेटमार्फत २२५ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम प्रत्येक चौमासिकमा ७५ अर्बका दरले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइरहेको छ।  केन्द्र सरकारबाट प्राप्त रकमको आधा हिस्सा पनि उनीहरुले खर्च गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीबाट तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएको रकम बैंकमै थुप्रिएको छ।