काठमाडौं। बैंकरले तरलता ब्यवस्थापनलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिको समिक्षाबाट खास पहल नभए पनि जरिवानालगायतबाट जोगाउन कोशिश भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार विगतका दुईवटा परम्परा तोड्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको थियो।
बजेटको समीक्षापछि हुने गरेको मौद्रिक समीक्षा त्यस अगावै वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। मौद्रिक समीक्षा सरोकारवाला र सञ्चारकर्मीलाई समेत बोलाएर गर्ने चलन थियो।
.jpg)
बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले राष्ट्र बैंकले आफ्नो पक्षबाट गर्न सक्नेजति कुराहरु समिक्षामार्फत गर्ने कोशिश गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले विपन्न वर्ग कर्जालाई कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा गणना नगर्ने ब्यवस्था मिलाउन दिएको सुझाए नीतिमा नपरे पनि जरिवानाबाट जोगाउनका लागि गरिएको नीतिगत परिवर्तनको स्वागत गरे।
राष्ट्र बैंकले हरेक दिन सिसिडी गणना गर्ने र सिसिडी ८० प्रतिशत नघाउनेलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने नीति लिएको थियो। त्यसमा परिवर्तन गरि हरेक दिनलाई मासिक रुपमा गणना गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छ।
बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले सिसिडी गणना गर्ने समय सारेर राष्ट्र बैंकले आफ्नो पुरानो गल्ति सच्याएको बताएका छन्।
अध्यक्ष ढुङ्गानाले बैंकिङ तरलता बैंकहरुका कारण नआएको बिषयमा राष्ट्र बेंक पनि सहमत भएको भन्दै तरलता सहजताका लागि सार्वजनिक संस्थानको खाता सञ्चालनमा अध्ययन गर्ने बिषय त्यसै अनुरुप मौद्रिक समिक्षामा परेको बताए।
यता पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले भने बैंकिङ तरलता समस्या बाणिज्य बैंकहरुकै कारणले आएकाले राष्ट्र बैंकले केही पनि गर्न नसक्ने बताए। 'जसका कारणले समस्या आएको हो उसैले समाधान गर्नुपर्छ' उनले भने, 'राष्ट्र बैंकले ऋण दिने पैसा खोज्ने कुरा पनि आउँदैन।' उनले निक्षेप उठाएर मात्र ऋण दिन राष्ट्र बैंकले भनेकाले बैंकहरुले त्यसै गरेर तरलताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष ढुङ्गानाले ओभरड्राफ्टमा कडाइ गरिनुको पछाडि यसको रकम अन्य क्षेत्रमा गएको राष्ट्र बैंकको आशंक हुनसक्ने भन्दै ६/८ महिनामा यसको तस्बीर बाहिर आउने बताए। 'ओभरड्राफ्टमा लिएको पैसा जग्गाजमिन, शेयर बजार र गाडी किन्न प्रयोग भएको छ कि भन्ने आशंकाका रुपमा सीमा तोकिएको हुनसक्छ' उनले भने, 'यसको प्रभाव हामीले ६/८ महिनामै देख्न सक्छौं।'
पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले भने ओभरड्राफ्टमाथिको बुझाइ गलत भएको बताएका छन्। ओभरड्राफ्ट भनिए पनि त्यो उद्योगी ब्यापारीले 'वर्किङ क्यापिटल' र 'डिमान्ड लोन' का रुपमा लगेको हुँदा यसमा सीमा लगानु गलत भएको बताए। 'उद्योगीलाई काम गर्न जति पैसा आवश्यक हुन्छ त्यति त दिनु पर्यो नि' उनले भने, '१५ प्रतिशतको सीमा लगाउँदा उसले काम गर्न नसक्ने हुनसक्छ।'
उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जा स्वाप गर्ने ब्यवस्थाले खासै ठूलो राहत बैंकहरुलाई नदिने ढुङ्गानाले बताए। 'कृषि कर्जा तोकिएको सीमासम्म पुगेको छैन' उनले भने, 'कृषि विकास बैंकले भने केही वढि लगानी गरेको छ। उसलाई मात्र यो ब्यवस्थाले लाभ हुन्छ। यद्यपी भविस्यमा अरु बैंकले पनि यसबाट लाभ उठाउन सक्ने ठाउँ हुनसक्छ।'
भण्डारीले ऋण स्वाप गर्नलाई अहिले पनि समस्या नभएको भन्दै नीतिगत रुपमै ब्यवस्था हुँदा थप प्रष्टता आएको बताए। उनले १०९ वटा स्थानीय तहमध्षे कम्तिमा दुई वटामा शाखा खोलेपछि काठमाडौं र ललितपुर महानगरभित्र शाखा खोल्ने प्रावधान स्वागतयोग्य भएको बताए।
