बजेट समिक्षाअघि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक समिक्षा: शाखा, ओभरड्राफ्टमा कडाइ, कारवाही खुकुलो पारियो




काठमाडौं। बजेटको अर्द्धबार्षिक समिक्षा नहुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले मौद्रिक नीतिको समिक्षा गरेका छन्। बजेटको समिक्षापछि त्यसको आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्द्धबार्षिक समिक्षा गर्ने चलन छ।


 
यसपाली गभर्नरले मौद्रिक नीतिको समिक्षा सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालालाई बोलाएर गर्ने परम्परा पनि तोडेका छन्। उनले आइतबार सञ्चालक समितिबाट समिक्षा पारित गरेर सोमबार वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।
 
यसअघिका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले अर्द्धबार्षिक समिक्षामा आफू उपस्थित नभए पनि तत्कालिन प्रवक्ता गोपाल काफ्लेमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। अघिल्ला गभर्नरको मौद्रिक नीतिलाई अपनत्व नदिनका लागि उनले त्यसो गरेका थिए।
 
यसपाली भने गभर्नर नेपालले आफ्नै मौद्रिक नीतिको समिक्षा पनि सार्बजनिक रुपमा गर्न चाहेनन्। गभर्नर यसपाली केही पुराना नीतिहरुबाट पछाडि फर्किएका छन्। 
 
बैंकहरुले सिसिडी रेसियोमा मनपरी गरे भनेर डा. नेपालले दैनिक रुपमा गणना गर्ने नीति लिएका थिए। यसअघि साप्ताहिक रुपमा गणना हुन्थ्यो। साप्ताहिक रुपमा गणना हुँदा बैंकहरुले मनपरी गरेको भन्दै उनले त्यसलाई दैनिकमा झारेका थिए। तर यसपाली दैनिकलाई उल्टाएर साप्ताहिकमा भन्दा 'प्रोग्रेसिभ' भएर मासिक रुपमा गणना गर्ने निर्णय लिएका छन्।
 
गभर्नर नेपालले गत कात्तिकबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको ब्याजदर करिडोरलाई सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसवाहेक उनले बैंकहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ जुटाइ दिएका छन्। पुनर्कर्जामार्फत गभर्नरले २० अर्बको कोषलाई २५ अर्ब पुर्याइदिएका हुन्।
 
नीतिगत दरहरुलाई यथावत राखेका छन्। गभर्नर नेपालले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेका बैंकहरुलाई पनि केही राहत दिएका छन्। 
 
कृषिमा १०, उर्जामा ५, पर्यटनमा ५ र अन्यमा पाँच गरि २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। २०७५ असार मसान्तसम्म यो सीमासम्म ऋण पुर्याउनुपर्ने वाध्यात्मक ब्यवस्था छ। तर राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेका बैंकहरुलाई सहुलियत दिन बढि ऋण दिएका बैंकहरुको कर्जालाई आफ्नोमा बुक गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाइदिएका हुन्। 
 
गभर्नर नेपालले तरलतालाई सहज बनाउन आफूले बैंकिङ कारोबार गरिरहेको सार्बजनिक संस्थाको खातालाई बाणिज्य बैंकमा सार्ने नीतिमा काम भइरहेको जनाएका छन्। गभर्नरले गाउँमा शाखा खोल्ने नीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्। 
 
७५३ स्थानीय तहमै शाखा पुर्याउने सरकारी नीति छ। यसमध्ये १०९ वटामा बैंकहरु जान चाहिरहेका छैनन्। उनीहरुलाई त्यहाँ पुर्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले दबाबमूलक नीति लिएको छ। १०९ मध्ये दुईमा शाखा खोले मात्र उनीहरुलाई काठमाडौं र ललितपुर महानगरमा शाखा खोल्न दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। 

Share this Story

   

बजेट समिक्षाअघि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक समिक्षा: शाखा, ओभरड्राफ्टमा कडाइ, कारवाही खुकुलो पारियो को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.