काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी बढाउने नीति ल्याएपछि ६७ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको हकप्रद निष्काशन भएका छन्।

राष्ट्र बैंकले ०७४ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब रुपैयाँ, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्सले ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्यारउनु पर्ने निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउन मर्जरको उपाय थियो।तर मर्जरको विकल्प अधिकांशले हकप्रद र बोनसको बाटो रोजे।हकप्रदको बाटो रोजेर पूँजी पुर्याउँदा त्यसको भार लगानीकर्तामा पर्यो।सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले समयमा पूँजी जुटाउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले म्याद थप गरेको छ।

अहिले २८ वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी दुर्इ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ, जसमा ४६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ हकप्रदमार्फत जुटाइएको छ। हाल विकास बैंक ३७ वटा छन्। ती संस्थाको अहिलेको चुक्ता पूँजी २६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ। विकास बैंकहरुले यो अवधिमा १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको हकप्रद निष्काशन गरेका छन्। हकप्रद निष्काशन गर्नेहरुमा कतिपय विकास बैंक अन्य वाणिज्य बैंकमा मर्ज भैसकेका छन्।

२५ वटा फाइनान्सको १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै पूँजी छ। जसमा ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हकप्रदमार्फत जुटाएका छन्। मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकको लागि ८ अर्ब रुपैयाँ, विकास बैंकको दुर्इ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको लागि ५० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्य क्षेत्र भएका वित्त कम्पनीको लागि ८० करोड र १ देखि ४ जिल्ला भएका वित्त कम्पनीहरुको लागि ४० करोड रुपैयाँ पुर्या उनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

बैंक र  फाइनान्सले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको बोनश शेयर दिएका थिए। यसमा अधिकांश बैंक तथा फाइनान्स थिए। राष्ट्र बैंकले पूँजी बढाउने योजना ल्याए सँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन वटा तरिका अवलम्बन गरेका थिए।

पहिलो चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोनस शेयर दिएर पूँजी बढाएका थिए। यसबाट पनि नसकेपछि हकप्रदमार्फत पूँजी जुटाउने प्रयत्न गरेका थिए। कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था हकप्रदबाट गुहार माग्ने भन्दा पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज भएका छन्। यसले कतिपय खराब अवस्थामा रहेका बैंक तथा फाइनान्स घटेका छन्।