नेपालको संविधान गणतन्त्र, आवधिक चुनाब, समावेशिता, संघियता र धर्मनिरपेक्षता भन्ने आधारभूत सिद्धान्तको जगमा बनेको छ। दिगो शान्ति, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र विकासलाई हाम्रो अबको लक्ष्यका रुपमा निर्धारण गरिएको छ।

एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश भइरहेको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्यााउने भनेर भनियो, जुन जोश र जाँगरका साथ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनाब लडे उनीहरुको जोश र जाँगर बाँकी छ कि सेलाइसक्यो त? अब हेर्नुपर्ने पाटो यो भएको छ। संविधानको धारा ५६ हेर्ने हो भने संविधान र कानुनबमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछन् भनिएको छ।

राज्यशक्तिको प्रयोग भनेपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आधिकार तीनवटै तहलाई दिएको छ। संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना ल्यायो। संविधानको अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै र साझा अधिकार छुट्याइएको छ। ती अधिकारको प्रयोग गर्न कानुन बनाउनुपर्छ। अहिले जे जति द्विविधा देखिएको छ कानुनको अभावले भइरहेको छ।

के पाउँछन् जनताले?
नयाँ संविधान निर्माणपछिको ठुलो उपलब्धि भनेको स्थानीय तहमा चुनाब भयो। २०५४ सालपछि पहिलोपटक चुनाब भयो। स्थानीय तहका हरेक कुरा आफ्नो ट्राकभन्दा बाहिर गएका थिए।

कुशासनको चरम बिन्दूमा तल्ला तह पुगेका थिए। राजनीतिक नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा स्थानीय तह पुगेको थियो। अहिले चुनाब भयो, चुनाबपछि निर्वाचित भएर आएकाहरुमध्ये केही जनप्रतिनिधिमा नयाँ काम गरौँ भन्ने छ तर उनीहरु त्यत्तिकै हराउन थालेका छन्। राम्रो गर्न प्रयास गर्नेलाई थप सहयोग गर्ने र भ्रष्टाचार गर्न खोज्नेलाई विभिन्न नियकामार्फत खबरदारी गर्ने अबको हाम्रो दायित्व हो। स्थानीय तहमा कतिपय समस्या देखिएका छन्। कानुन भएन, कर्मचारी भएन त्यो पनि समस्या छ।

तथापी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरु, एफएम रेडियो, साना जलविद्युत, सहकारीलगायतका काम गर्ने अधिकार तल्लो तहमा गयो। यसको अर्थ गुनासो गर्ने र जनताले तत्काल सेवा पाउने अवस्था अब तल्लो तहमा पुगेको छ। संघीयता भनियो, स्थानीय तह भनियो, जनतले के पाउँछन् भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो। यी चिज त जनताले तल्लो तहमा पाएका छन्।

लामो समयको अन्तरालपछि जनताको घर नजिकै आफ्नै सरकार पाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कामको मूल्यांङ्कन गर्छन्। काम नगरी खाइरहेकाहरु अब तर्सिन थालेका छन्। हिजोको दिनमा दलीय संयन्त्रमा बस्ने, काम नगर्ने परिपाटी थियो। अब त्यो अन्त्य भएको छ। बाटो बनेन, स्कूलका शिक्षकले पढाएनन्, अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी आएनन् भने सबै गुनासो गर्ने ठाउँ बनेको छ।

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गर्योा। सिटामोल नपाइरहेका जनताको घर नजिकै अब अस्पताल पुग्दैछ। प्रदेश नं २ को उदाहरण हेर्ने हो भने विद्यालय छाड्नेको संख्या असाध्यै धेरै छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधले नै काम गर्नेछन्। जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने ६० प्रतिशत काम अब गाउँमा हुन्छ। यी कुरा प्राप्ति हुन्।

यसरी धान्न सकिन्छ
मुलुको वित्तीय साधन स्रोतले संघीय संरचना धान्न सक्छ सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठाइँदै आएको छ। हामीले विगतदेखि नै हेर्दै आउनुपर्ने हुन्छ। विगतमा ३,९१५ गाउँ विकास समिति र ५८ नगरपालिका थिए।

संघियतापछि प्रदेश नम्बर १को विराटनगरमा चौधरी समूहले स्थापना गर्न लागेको सिजी ग्रामको शिलन्यास हुँदै

हिजोको सिंगो स्थानीय निकायको आम्दानी मुस्किलले ८ अर्ब रुपैयाँ थियो। हिजो पनि अधिकार त थिए। तर, अहिले परिस्थिती फरक छ। करको दायरा बढाउनुपर्ने रहेछ भन्ने भावना स्थानीय तहमा विकास हुँदै गएको छ। यो वर्षको काठमाडौं, पोखरा र ललितपुर महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत हेर्ने हो भने १० अर्ब रुपैयाँ छ। हिजो सिंगो स्थानीय निकायको आम्दानी ८ अर्ब थियो, आज तीनवटाको १० अर्ब पुगेको छ। यसको अर्थ अब स्रोतको आकार बढेको छ। देशभरका स्थानीय तहले २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सक्छन्।

संघीयताको अर्को सिद्धान्त भनेको जहाँ जिम्मेवारी (फङ्सन) हस्तान्तरण हो। मोटामोटी रुपमा हेर्ने हो भने संघले गर्ने कामको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ। जिम्मेवारीसँगै त्यहाँ बजेट (फाइनान्स) पनि जान्छ। स्थानीय तहलाई काम मात्रै दिएर भएन बजेट पनि दिनुपर्छ। कर्मचारी र कार्यालयहरु तल्लो तहमा गएका छन्, जानुपर्छ। अहिले केन्द्रमा ३२/३३ मन्त्रालय छन्।

ती अब आधा घट्छन्। घटेका मन्त्रालयको काम अब प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ। ५२/५३ हजार कर्मचारी स्थानीय तहलाई चाहिन्छ। प्रदेशलाई पनि ठुलो संख्यामा कर्मचारी चाहिन्छ। अहिले काठमाडौंमा छट्पटाहट देखिन थालेको छ। कर्मचारीहरु सकेसम्म उपत्यका बाहिर जान चाँहदैनन्। सकेसम्म बाहिर जान नखोज्ने मानसिकता विकास भएको छ। अब कर्मचारी तल्लो तहमा पठाउन सकिन्छ।

धेरै काम तल्लो तहमा पठाउँदा सदरमुकाम वा केन्द्रमा जानुपर्ने बाध्यता अब हटेको छ। हिजोको संरचनामा सानो कामको भनसुनका लागि सिंहदरबार आउनुपर्ने अवस्था थियो। अब ती काम गाउँ र प्रदेशबाट ती सेवा पाए। जनतालाई सेवा प्रवाह गरेपछि ती तहले कर पनि असुल गर्न पाउँछन्। जहाँ जहाँ प्रदेशका कार्यालय बनाइएको छ, ती सबै स्थानमा सरकारी कार्यालयमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना भएका छन्।

अहिले पनि हाम्रोमा जिल्ला तहका देशभर ६ हजार जति कार्यालय छन्। ३ हजार जति भवन तथा कार्यालय क्षेत्रीय तहका छन्। यीनै संरचना प्रयोग गर्ने हो भने नयाँ बनाउनु पर्दैन। केन्द्रमा साविकमा हुने खर्च प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन्छ यसको अर्थ खर्चको पनि बाँडफाँट भएको छ।

भिआरएस होइन प्रोत्साहन
संघियताको चुनौती अनेकन देखाइँदैछ। त्यो सबैको सामना हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना (भिआरएस) ल्याउने तयाइ भइरहेको छ।

भिआएस ल्याउने भनेको कर्मचारी धेरै भएको बेला हो। अहिले त हामीलाई संघिय संरचनाको कार्यान्वयनका लागि ठुलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्छ। यो बेलामा कर्मचारीलाई माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा पठाउनुपर्छ। संघियतालाई बलियो बनाउन सरकारले भिआरएस खारेज गर्नुपर्छ। यसको सट्टा केही प्रोत्साहन रकम दिन सकिन्छ। अहिले राज्यले कर्मचारी भगाउन खोज्दैछ। अहिले ८६ हजार २ सय जति कर्मचारी छन्। सरकारको सूचनाअनुसार २२ हजार कर्मचारी त्यसका लागि योग्य छन्। यी सबै घर गए भने ६८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ। तीमध्ये आधा मात्रै गए भने ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

सिंहदरबारमा भएका स्रोत र साधन तल्लो तहमा पठाउनुपर्छ। काठमाडौंका तीनवटा जिल्लाको क्षेत्रफल ८९८ वर्गकिलोमिटर छ। यो तीनवटा जिल्लाभन्दा ठुला १५ वटा स्थानीय तह छन्। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका २४२० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको छ। जसको आकार ६ वटा जिल्लाभन्दा ठुलो छ। अब भएका सवारीसाधन लगायतका स्रोत त्यस्ता स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ।

सेवा प्रवाहका लागि उनीहरुलाई स्रोत साधन चाहिन्छ। सिंहदरबारका कर्मचारी दुई मिनेटको बाटोमा गाडी चढ्छ, अनि यति ठुला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गाडी चढ्यो भनेर यहाँबाट हल्ला गरिन्छ।

विकासको विकेन्द्रीकरण
नेपालका ३० प्रतिशत कर्मचारी काठमाडौं उपत्यकामा छन्। देशभरबाट संकलन हुने राजस्वको ५५ प्रतिशत उपत्यका भित्र संकलन हुन्छ। उद्योग कलकारखाना यतै छन्।

अब यसलाई 'सिफ्ट' गर्नुपर्छ। काठमाडौंसहित केही शहर केन्द्रित विकास भयो। अब त्यस्ता उद्योगलाई ग्रामीण इलाकामा पठाउनुपर्छ। केन्द्रिकृत विकासलाई अब विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ। कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक साधन स्रोत छन् त्यहाँ उनीहरु आफैँले काम गर्न सक्छन्। जहाँ स्रोतको कमी छ, त्यहाँ केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। केन्द्र सरकारले चार किसिमको अनुदान दिन सक्छ। विशेष अनुदान दिएर पछि परेका राज्यलाई अघि बढाउनुपर्छ। भारत सरकारले १९६९ देखि 'स्पेशल क्याटेगोरी प्रोभिन्स' भनेर राज्यहरुलाई छुट्टै अनुदान दिन्छ। गार्जिल मुखर्जीले आसाम, जम्मुकस्मिर र नागाल्याण्डलाई त्यसरी अनुदान दिन सुरु गरेका थिए। त्यो प्रणाली हामीले ६, ७ र २ नं प्रदेशमा अपनाउन सक्छौँ।

भारतमा अहिले पनि १९७१ को जनसंख्यालाई आधार मानेर लोकसभाको सिटसंख्या र बजेट विनियोजन तय गर्छ। त्यतिबेला भारतको जनसंख्या ५४ करोड थियो। अहिले सवा अर्ब पुगेको छ। यसो गर्नुको कारण बसाइँसराई रोक्नु, स्रोत बाँडफाँटमा एकरुपताका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। अहिले हाम्रो २ नं प्रदेशको जनसंख्या ५४ लाख र ३ नं को ५५ लाख छ। भोलि ३ नं प्रदेशले जनसंख्या वृद्धिदर स्थिर राख्यो तर २ नं मा प्रदेश बढ्यो भने प्रत्येक वर्ष स्रोत बाँडफाँटमा समस्या हुन्छ।

जनसंख्या नीति केन्द्र सरकारले बनाउने र अब नीति तियम बनाउँदा २०६८ को जनसंख्यालाई आधार बनाउनुपर्छ। हाम्रो पुरानो संरचनालाई हेर्ने हो भने २७ वटा जिल्ला र १६ सय वटा गाविसको जनसंख्याको वृद्धिदर ऋणात्मक छ। काठमाडौंसँग नजिकका जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। किनभने त्यस क्षेत्रका मान्छे काठमाडौं मात्रै आउन थाले। अब मान्छे काठमाडौं मात्रै नआएर प्रदेशको राजधानीतर्फ लाग्न सक्छन्। यसले बसाईंसराईलाई पनि नियन्त्रण गर्छ। अब प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने र त्यसबाट विकासका गतिविधि अगाडि बढाउने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।

संघियताले बोझ मात्रै बोकाउँछ भन्ने भ्रम छरिएको छ तर संघियताले सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासलार्इ सघाउँछ।प्रदेशवीचको औद्योगिक लगानीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ।त्यसले प्रदेश आफै सक्षम हुने वातावरण समेत बन्छ। प्रदेशलाई कानुन बनाएर अझै अधिकार थप गर्नुपर्छ। संघका अधिकार प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। प्रदेशलाई विश्वासमा लिएर संघले जिम्मेवारी बढाउँदै लैजानुपर्छ। अहिले हाम्रो बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको छ। त्यसमा ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्वबाट पुरा गर्ने भनिएको छ।

अहिलेकै संरचनामा काम गर्न पनि विभिन्न स्रोतबाट ऋण तथा अनुदान त चाहिन्छ। भनेपछि भविष्यमा पनि यस्तै स्रोतबाट विकास गर्न सकिन्छ। प्रदेशहरुलाई विकासको लक्ष्य निर्धारण गरिदिन सकिन्छ।

चुस्त सेवा कसरी?
अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा जनतालाई कसरी सेवा दिने भन्ने एउटा उत्साह छ। त्यसले पाँच वर्षमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। तर त्यसमा केही समस्या देखिए। कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ।

वडा तहबाट दिने सेवामा कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। कर्मचारीकै कारण संघीयता कमजोर हुन्छ कि भन्ने डर हुन थालेको छ। सिंहदरबारमा र अन्य निकायमा कामविहीन कर्मचारीलाई तल्लो तहमा पुर्याउनुपर्छ। अर्कोतर्फ कानुनी समस्या छ। संविधान नयाँ बनेको छ, त्यही संविधानमा पुरानै कानुनअनुसार गर्न पाउने भनेर लेखिएको छ।

अर्कोतर्फ सरकारले यताबाट निर्देशन दिइरहेको छ। यी सबै समस्याका कारण पनि सेवा प्रवाह कमजोर बन्यो। वैशाख ३१ गते पहिलो चरणका चुनाव भएका कतिपय स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र बजेट तयारीको काम भएको छैन। यस्ता समस्याले स्थानीय तह अल्झिएका छन्। बजेट गएको छ तर बैंक पुगेको छैन। खाता खोल्न अझै जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने अवस्था छ। कतियपय ठाउँमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई बाँध्ने काम गरेको छ। यी कुराले काम गर्न कठिनाई भएको छ।

जिम्मेवारी हेरेर कर्मचारीको तलब तल्लो तहमा पुर्या्उने हो भने कर्मचारी तल जान्छन्। अहिले संविधानको धारामा कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा नगरिएको भए कर्मचारी तल्लो तहमा जाने नै थिएन। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा पनि विकेन्द्रिकरणको कुरा उल्लेख गरियो। तर त्यो कार्यान्वयन भएन।चित्रबहादुर केसी र मोहनविक्रमसँग यी कुरा गर्दा मैले भनेको छु, अहिलेको नोकरशाहीले संविधानलाई नै चुनौति दिइएको छ। त्यसैले यी चुनौति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आशावादी हुनुपर्छ। केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ।