एनसेल,युटिएल र नेपाल स्याटेलाइटले शेयर २ वर्षभित्र आउँला? दुरसंचार प्राधिकरणको यस्तो छ तयारी

बिजमाण्डू
२०७४ माघ ६ गते १२:२४ | Jan 20, 2018
काठमाडौं। नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजी भएका टेलिकम कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलार्इ शेयर निष्काशनका लागि निर्देशन दिएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

नयाँ कम्पनी ऐन अनुसार पाँच करोड भन्दा बढी पूँजी भएका टेलिकम कम्पनीले २०७६ वैशाखभित्र शेयर निष्काशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए अनुसार प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो।पाँच करोड भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका टेलिकम कम्पनीमा एनसेल,युटिएल र नेपाल स्याटेलाइटले सर्वसाधरणमा शेयर जारी गर्नुपर्छ।
 

कम्पनी ऐन अनुसार नेपाल दुरसंचार कम्पनी(नेपाल टेलिकम)ले सर्वसाधारण शेयर जारी गरिसकेको छ भने युटिएल पनि पव्लिक भएको छ तर सर्वसाधारणमा शेयर जारी भने गरेको छैन।यो प्रावधान अनुसार एनसेल,युटिएल र नेपाल स्याटेलाइटले मात्रै शेयर जारी गर्नुपर्नेछ।स्मार्ट टेलिकम र सिजी कम्युनिकेसनको चुक्ता पूँजी पाँच करोड भन्दा कम रहेकोले शेयर जारी गर्न बाध्यकारी हुने छैन।
 
 
दुर संञ्चार सेवा प्रदायक चुक्ता पूँजी
नेपाल दुर संचार कम्पनी 15000000000
युटियल 215500000
एनसेल 100000000
नेपाल स्याटेलाइट कम्युनिकेसन 100000000
स्मार्ट टेलिकम 32000000
सिजी कम्युनिकेसन 2000000

 

प्राधिकरणले आफु मातहतका कम्पनीलार्इ पत्र काटेको छ।तर नेपाल दुरसञ्चार ऐनमा शेयर निष्काशन सम्वन्धी प्रावधान नहुँदा प्राधिकरण केही अलमलमा भने परेको छ।प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले ऐन संशोधन र नियमावली बनाउने काम सुरु भएको बताए। कम्पनी ऐन अनुसार दूरसंचार कम्पनी पव्लिक कम्पनी हुनुपर्ने प्रावधानपछि प्राधिकरण प्रारम्भिक अध्ययनमा जुटेको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक चुक्ता पूँजी
सुविसु केवल नेटवर्क 224000000
ब्रोडलिङ्क नेटवर्क 100000000
मर्कन्टायल कम्युनिकेसन 75000000
वर्ड लिङ्क कम्युनिकेसन 60000000
क्लासिक टेक 50000000
वेव सर्फर नेपाल 25000000
नेटम्याक्स टेक्नोलोजि 22000000
भाइनेट कम्युनिकेसन 15000000
इन्फोकम 11800000
टेकमाइन्डस नेटवर्क 10000000
डोइन नेट 10000000

खनालका अनुसार  माघ भित्रमा ऐनको मस्यौंदा तयार पार्ने योजना बनाएको छ।मस्यौंदा तयार भएपछि सुचना तथा संचार मन्त्रालय हुदै संसदबाट ऐन संसोधन हुनेछ।ऐनका संशोधनका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने देखिएको छ।प्राधिकरण सुरुमा कम्पनी ऐन मुताविक अगाडि बढ्ने र विस्तारै ऐन तथा नियमावली संसोधन गर्दै आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउने तयारीमा जुटेको छ।