६० अर्बको एनसेल मुद्दामा भ्याकेट नहाल्न प्रधानमन्त्रीको दबाब, सरकारी ढुकुटीमा हुँदैछ चलखेल

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७४ माघ ५ गते १५:१४ | Jan 19, 2018
६० अर्बको एनसेल मुद्दामा भ्याकेट नहाल्न प्रधानमन्त्रीको दबाब, सरकारी ढुकुटीमा हुँदैछ चलखेल


काठमाडौं । एनसेलको लाभांश फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई उल्टयाउन (भ्याकेट)मा जाने ठूला करदाता कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रयासलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीव्र दबाब दिएर रोकेका छन्।


 
पुस ९ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्रा तथा केदारप्रसाद चालिसेले एनसेललाई लाभांस लैजान नदिँदा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै पुस ३ गते डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएका थिए। 
 
न्यायाधीशद्वयको अन्तरिम आदेश विधिशास्त्रीय हिसावअनुसार नभएको 'ग्राउण्ड'मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले 'भ्याकेट'मा जान सकिने सुझाव दिएको थियो। यही सुझावअनुसार एनसेल र त्यसको होल्डिङ कम्पनी रेनल्डले सर्वोच्चमा विपक्षी बनाएको ठूला करदाता कार्यालयले 'भ्याकेट'का लागि निवेदन तयार गरिसेकेको छ। 
 
ठूला करदाता कार्यालयले तयार पारेको निवेदनमा केही दिन अघि अर्थमन्त्रालयमा छलफल समेत भएको थियो। छलफल चलिरहँदा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले 'भ्याकेट'मा नजान सुझाव दिएका थिए। कार्कीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा यस्तो सुझाव प्रस्तुत गरेको स्रोतहरुको दावी छ। कार्कीसँगै अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका दुई सचिव शंकर अधिकारी तथा शिशिर ढुङ्गानाले पनि यो विषयमा बलियो अडान राख्न सकेनन्। 
 
तर देशले पाउनु पर्ने ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम त्यसै छाड्न नहुने अडान अर्थमन्त्रालयका केही जुनियर अधिकारीले राखेपछि 'लोकलाज'बाट जोगिन यो विषयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा 'फरवार्ड' गरिएको थियो। यो विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा महान्यायाधिवक्तासहित ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारी, राजस्व सचिव लगायतको छलफल भएको थियो।
 
छलफलमा महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीलगायत कार्यालयका अरु अधिकारीले भ्याकेटमा जान कुनै समस्या नहुने सुझाव दिएका थिए। तर जुन दिन भ्याकेट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी थियो, त्यसपछि भने महान्याधिवक्ता कार्यालयले यो विषयलाई पन्छाइरहेको स्रोतले दावी गर्यो।
 
सुरुमा अर्थमन्त्रालयलाई भ्याकेटमा नजान दबाब दिएका प्रधानमन्त्री देउवाले 'बल' महान्यायाधिवक्ताको कोर्टमा पुगेपछि त्यता पनि दबाब बढाएको स्रोतको दावी छ। प्रधानमन्त्री देउवाको दवावपछि ठूला करदाता कार्यालयको नेतृत्व, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नेतृत्वले यो विषयमा आलटाल गर्न थालेको स्रोतले दावी गर्यो।
 
स्रोतका अनुसार यो बीचमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीवीच पनि भेट भएको छ। उहाँहरु दुई जनाको भेटमा कहिं कतै एनसेलको विषय पनि जोडिएको छ, स्रोतले भन्यो।
 
मुख्यसचिव रेग्मी सुरुदेखि नै लाभकरमा एनसेललाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने पक्षमा छन्। उनै रेग्मी अर्थसचिव हुँदा एनसेल लाभकरको विषय उठान भएको थियो। यो विषयमा प्रत्यक्षरुपमा जोडिए पनि उनले अहिलेसम्म कुनै पनि सार्वजनिक फोरम तथा मन्त्रालयगत रुपमा हुने आन्तरिक बैठकमा समेत आफ्नो अडान देखाएका छैनन्।
 
पछिल्लो पटक विषयलाई 'डाइल्युट' गर्ने क्रममा मुख्यसचिव रेग्मीले नै आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नतामा टेलिया कम्पनीको हेडक्वाटर भएको स्वीडेन सरकारलाई पत्र लेख्न लगाएका थिए। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आफ्नो फैसलामा यही विषयलाई मुख्य आधार समेत मानेको छ।
 
अन्तरिम आदेशमा लेखिएको छ, विक्रेता टेलियासोनेरा ग्रुप स्विडेनको सम्वन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावास कोपन हेगन डेनमार्कलाई मिति २०७४/८/२० मा लेखेको पत्रबाट टेलिया सोनेरा स्विडेनबाट नियमानुसार लाभकर असुल हुन नसकेकोले सो कम्पनीबाट लाभकर असुलीको लागि कुटनीतिक पहल हुनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिएकोले निवेदक कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने लाभकर बाँकी रहेको भन्ने देखिन नआएको…' 

Tata
GBIME
Nepal Life


 

चिकित्सक गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतमै पुगेर प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि यो विषयमा आरोप लगाएका छन्। उनले लिखित रुपमा बुझाएको बयानमा भनेका छन्, निज गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि भएका विभिन्न फैसलाहरु चुडामणि शर्माको मुद्दा, गोपाल खड्काको मुद्दा र एनसेलको मुद्दाले भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय पुग्नुका साथै एनसेलले ६० अर्ब राजस्व नतिर्नुपर्ने भएको छ। 
 
भ्याकेटमा जाने आधार
सुनुवाइको नियमित कार्यविधिअनुसार यो मुद्दामा आदेश खारेजको माग गर्दै भ्याकेटमा जाने अवस्था भने थिएन। त्यही भएर ठूला करदाता कार्यालयले सुरुमा मुद्दाको नियमित प्रक्रियाबाट डिफेन्ड गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यही तयारीअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले अन्तरिम आदेशपछि आफ्नो जवाफ समेत तयार गरिसकेको छ। 
 
तर, महान्याधिवक्ता कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयसँगको परामर्शपछि मुद्दामा तात्विक फरक पार्ने ‘ग्राउण्ड’को खोजीअनुसार भ्याकेटमा जान सकिने राय दिएको थियो। 
 
एनसेलको लाभांश आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार रोकिएको तर अन्तरिम आदेशमा न्यायाधीशद्वयले आयकर ऐनको विषयलाई नै प्रवेश नगराएको 'ग्राउण्ड'मा भ्याकेटमा जान सकिने सुझाव महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको थियो। यस आधारमा विधिशास्त्रीय हिसावले आदेशमा संशोधन हुनु आवश्यक रहेको तथ्यसहित  भ्याकेटको निवेदन तयार गरिएको थियो। 
 
सैद्धान्तिक विषयमा टेकेर आदेशलाई चुनौती दिने पक्षमा नै सरकारी वकिल छन्। के कति कारणले उक्त निवेदन दर्ता नगरिएको भन्ने निवेदन मस्यौदामा संलग्न अधिकारीहरु नै अहिले बेखबर छन्। उनीहरु महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कुरेर बसेका छन्। 
 
अन्तरिम आदेशको आलोचना
वरिष्ठ वकिल डा. सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायाधीशद्वय मिश्रा र चालिसेले गरेको एनसेलसँग सम्वन्धित अन्तरिम आदेशको विवेचना गर्दै आलोचना गरेका छन्। उनले कानुनको शासन पराजित भएको आभास भएको भन्दै १४ बुँदामा अन्तरिम आदेश किन र कसरी गलत थियो भन्ने विवरणसहित नागरिक दैनिकमा 'लाभकरमा अन्तरिम आदेश' शीर्षकमा लेख लेखेका छन्।
 
भण्डारीले लेखेका छन्, एनसेल र रेनोल्डबाट ‘असुल गर्नुपर्ने लाभकर बाँकी रहेको भन्ने देखिन नआएको ठहर' अन्तरिम आदेशका जरियाबाट गरिएको छ । जुन अन्तरिम आदेशको आधारभूत प्रयोजन विपरित छ। अन्तरिम आदेशले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर निष्कर्ष निकाल्ने र त्यही निष्कर्षमा टेकेर अन्तरिम आदेश दिने जुन कार्य संयुक्त इजलासबाट भएको छ त्यसले विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै नजरअन्दाज गरेको छ।
 
भ्याकेटमा जाँदा के हुन्छ?
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि एनसेलले रेनल्ड होल्डिङका लागि एउटा किस्तावापत सात अर्व ६० करोड रुपैयाँ लाभांस विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिएको छ। र यो रकम सेन्ट किट्स तथा नेभिसको रेनल्ड होल्डिङको खातामा ट्रान्सफर भएको छ।
 
एनसेलले २० अर्व रुपैयाँको अर्को खेप फेरी रेनल्ड होल्डिङको खातामा पठाउने तयारी गरिरहेको छ। यो रकम पठाउनका लागि अन्तरिम आदेशले नै बाटो खोलेको हो। सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता भए ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १८ गते टेलिया कम्पनी, रेनल्ड होल्डिङ लगायतका कुनै पनि व्याक्तिलाई सेयर बेचविखन पूर्वको लाभांश लगायतका अन्य कुनै पनि रकम भूक्तानीमा लगाएको रोक फेरी बहाल रहन्छ।
 
किन रोकिएको थियो रकम
कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद विक्रि हुँदा त्यसको मूल्यांकनका लागि ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डिडिए) हुन्छ। यस आधारमा कम्पनीको सम्पत्ती र दायित्वको मूल्यांकन हुन्छ। यही डिडिएमा रहेर खरिदकर्ता र विक्रिकर्तावीच सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपिए) हुन्छ।
 
ठूला करदाता कार्यालयले दुई वर्षदेखि लगातार रुपमा सेयर विक्रीकर्ता टेलिया र खरिदकर्ता एक्जियटासँग डिडिए रिपोर्ट तथा एसपिए मागिरहेको छ। तर यी दुवै दस्तावेज अहिलेसम्म दुवै कम्पनीले बुझाएका छैनन्।
 
लाभांस भुक्तानी रोक्दा ठूला करदाता कार्यालयले यही कुरा उल्लेख गरेको थियो, शेयर खरिदविक्री सम्झौता सम्वन्धी माग गरिएको आधिकारिक कागजात एवंम विवरणहरु पेश नभएबाट कर दायित्व बहन गर्ने जिम्मेवारी वारे के सम्भौता वा समझदारी भएको हो सो पुष्टि हुन सक्ने आधिकारिक दस्तावेज नभएको र वास्तविक पुँजीगत लाभ प्राप्तकर्ता टेलिया सोनेरा, स्वीडेनको कानुनत: निर्धारित भएको कर बक्यौता नै रहेकोले आयकर ऐन २०५८ (सं.स.)को परिच्छेद २० को दफा १०४ को उपदफा १ र सोही ऐनको दफा १०९ को उपदफा १ बमोजिम असुली गर्ने प्रयोजनको लागि लाभांस रकम रोक्का राखिएको व्यहोरा अनुरोध छ।
 
टेलियाले फेरी भन्यो दायित्व छैन्
एनसेलको सेयर कारोवारमा ६५ अर्व रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गरिएको टेलियाले फेरी पनि नेपालमा आफ्नो कुनै दायित्व नभएको जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च अदालको अन्तरिम आदेश आइसकेपछि र ठूला करदाता कार्यालयले कर चुक्ता गर्न आउन नेपालको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि पुस २५ गते सार्वजनिक वक्त्वय जारी गर्दै नेपालमा कर दायित्व नभएको दोहोराएको हो। 
 
टेलियाले यस पहिले पनि पटक पटक यस्तै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालमा आफ्नो कुनै पनि कर दायित्व नभएको दावी गर्दै आएको छ। टेलियाले भनेको छ,  नेपाल सरकारले स्वीडेन सरकारलाई पत्र लेखेर एनसेल विक्रिमा लाभकर दावी गरेको समाचार आज एउटा स्वीडिस दैनिकले लेखेको छ। नेपाल बाहिर भएको कारोवारमा कुनै कर दायित्व छैन् भन्ने टेलिया कम्पनीको धारणामा यो पत्रले कुनै परिवर्तन हुँदैन्।
 
टेलियाले पटक पटक भनेको छ, नेपालमा एनसेलको सेवा सञ्चालनका क्रममा सन् २००८ देखि २०१६ तथा सन् २०१६ मा एक्जियटालाई एनसेल विक्री गर्दा सबै कर दायित्व टेलियाले चुक्ता गरेको छ।