सर्वसाधरणमा शेयर जारी गर्न आवेदन दिएका सात जलविद्युत कम्पनीले लामो समयदेखि पाएनन् अनुमति




काठमाडौँ।नेपाल धितोपत्र बोर्डमा साधारण शेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका सात कम्पनीले लामो समयसम्म पनि अनुमति पाएका छैनन्।



आवेदन दिने सात वटै कम्पनी जलविद्युतका रहेका छन्।जलविद्युत कम्पनीका नियामक निकाय नभएकोले समेत बोर्डले साधारण शेयर जारी गर्न कडार्इ गरेको हो।पछिल्लो समयमा केही जलविद्युत कम्पनीले आयोजना बढी मूल्यमा बनाउने र त्यसबाट सर्वसाधरणले प्रतिफल कम पाउन थालेको पाइएपछि बोर्डले कडार्इ गरेको हो।बोर्डका अनुसार सात कम्पनीका ५८ करोड २२ लाख ४४ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरका ५८ लाख २२ हजार चार सय ४५ कित्ता शेयर निष्कासनको अनुमतिको पखार्इमा छन्।

बोर्डमा आवेदन दिनेमा आँबुखोला जलविद्युत कम्पनी, गरजंग उपत्यका हाइड्रोपावर, जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, लाउजिङ् हाइड्रोपावर, युनिक हाइड्रोपावर, सिइडिबी हाइड्रोपावर, युनियन हाइड्रोपावर र शुभम पावर छन्।बोर्डका सहायक प्रवक्कता निरञ्जय घिमिरेले न्यून रेटिङ भएका कम्पनीलार्इ शेयर निष्काशनमा कडार्इ गरिएको बताए।‘हामीले न्यून रेटिङ भएका कम्पनीलार्इ शेयर निष्काशनमा कडार्इ गरेका छौं’उनले बिजमाण्डूसँग भने,हाम्रो उदेश्य भनेको सर्वसाधरणको लगानी सुरक्षित होस् भन्ने हो।‘

उनका अनुसार प्रति शेयर खुद सम्पत्ति र प्रति शेयर अंकित मूल्य कम भएका कम्पनीलार्इ शेयर निष्काशनमा कडार्इ गरिएको छ।घिमिरेले शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकलार्इ समेत न्यून रेटिङ भएका कम्पनीका बारेमा जानकारी दिइएको बताए।उनका अनुसार शेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएको शुभम पावरलार्इ समेत आवश्यक कागजात पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

एक जलविद्युत लगानीकर्ताका अनुसार धेरै जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्द्धकले बढी खर्च देखाएर जलविद्युत निर्माणकै अवस्थामा असिमित नाफा लिने गरेको पाइएको छ।‘जलविद्युत निर्माणकै क्रममा संस्थापकहरुले नाफा लिएर आयोजना महँगो बनाउने गरेको भेटिएको छ।त्यस्ता आयोजना सर्वसाधरणमा शेयर जारी गर्ने तर लगानीकर्ताले प्रतिफल नपाउने अवस्था बढ्दो छ’ती लगानीकर्ताले भने, नियमन निकायको अभावमा जलविद्युत आयोजनामा विकृती मौलाउँदै गएको छ।’

उनका अनुसार यो प्रवृति बढ्दै गएमा जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधरणको विश्वास घट्ने र त्यसले भाबी दिनमा जलविदयुत निर्माण समेत प्रभावित हुने देखिएको छ।‘नियामक निकाय नभएपनि शेयर जारी गर्ने बेलामा धितोपत्र बोर्डले कडार्इ गर्न सकेमा यो विकृती अन्त्य हुन्छ र जथाभाबी रुपमा जलविद्युत नाफा कमाउन आएका विचौलियाको समेत अन्त्य हुनेछ’ती लगानीकर्ताले भने।


Share this Story

   

सर्वसाधरणमा शेयर जारी गर्न आवेदन दिएका सात जलविद्युत कम्पनीले लामो समयदेखि पाएनन् अनुमति को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.