राष्ट्रिय बीमा संस्थान लेखापरीक्षणमै अड्कियो, असारसम्ममा २ अर्ब पूँजी कसरी पुर्याउला?




काठमाडौं। नेपालकै पहिलो बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थान २०२४ साल पुस १ गते स्थापना हुँदा शेयर पूँजी १८ हजार रुपैयाँ थियो। संस्थानले स्वर्ण जयन्ती मनाउँदै गर्दा पूँजी १८ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। बीमा समितिले निर्देशन गरेको दुर्इ अर्ब पूँजी पुर्याउन संस्थानले आउँदो असार मसान्तसम्ममा थप एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने हुन्छ।

संस्थानको स्थापना हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको १० हजार रुपैयाँ, सरकारको ५ हजार रुपैयाँ र नेपाल बैंकको तीन हजार रुपैयाँ लगानी थियो। संस्थाले स्थापना भएदेखि नै अहिलेसम्म शेयरधनीसँग थप पूँजी मागेको छैन। संस्थानको हालको पूँजी बोनश शेयर मार्फत वृद्धि हुँदै आएको हो।
सरकारी स्वामित्व रहेको संस्थानले लामो समयसम्म लेखापरीक्षण नगर्दा बीमा समितिले निर्देशन गरेको पूँजी बृद्धि योजनालार्इ मुर्त रुप दिनसकेको छैन।

संस्थानमा सरकारको २७.७८ प्रतिशत, राष्ट्र बैंक ५५.५५ प्रतिशत र नेपाल बैंकको १६.६७ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ। संस्थानले पूँजी बृद्धिको लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने हुँदा अहिलेसम्म पनि पूँजी वृद्धिको पूर्ण खाका बाहिर ल्याउन सकेको छैन।

संस्थाले पूँजी वृद्धि तथा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नकालागि विगत लामो समय देखि हुन नसकेको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थानले आफ्नै सक्रियतामा गत कात्तिकमा तीन आर्थिक वर्ष २०६३/६४, २०६४/६५ र २०६५/६६ को साधारणसभा गरिसकेको छ।

साथै आर्थिक वर्ष २०६९/७०, २०७०/७१ र २०७१/७२ को लेखापरीक्षणमा पनि सहयोग गरिरहेको छ। तर आर्थिक वर्ष २०६६/६७, २०६७/६८ र २०६८/६९ को लेखापरीक्षणको लागि संस्थानले विवरणहरु जुटाउन नसक्दा लेखापरीक्षणमा ढिलार्इ देखिएको बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए।

संस्थानले लेखापरीक्षण गर्न नसक्दा पूर्ण रुपमा एक्चुरी भ्यालुएसन गर्न पनि सकिरहेको छैन। एक्चुरी भ्यालुएसन नहुँदा नयाँ पोलिसी बजारमा ल्याउन पाउँदैन।

संस्थानले समयमा लेखापरीक्षण गर्न नसक्दा समितिले निर्देशन गरेको पूँजी वृद्धि योजनालार्इ समयमा पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन। समितिले धेरै पटक निर्देशन जारी गरेको भए पनि संस्थानले आलटाल गरेको आरोप छ।संस्थानका अनुसार पूराना हिसाव किताव खोज्ने काम भैरहेको छ। सबै विवरण प्राप्त भएपछि चाँडै नै लेखापरीक्षण सकिने संस्थानका सचिव लक्ष्मण थापाले जानकारी दिए।

पछिल्ला दुर्इ वर्षमा कुनै पनि समस्या छैन तर बीचका तीन वर्षमा केही विवरण नभेटिँदा अलमल भएको उनले जानकारी दिए। संस्थानमा म्यानुअल सिस्टम भएको हुँदा विवरण पत्ता लगाउन गाह्रो परेकोले संस्थानले नयाँ सफ्टवेयरबाट काम सुरु गरेको छ।

कसरी पुर्याउला दुर्इ अर्ब?
संस्थानको जगेडा कोष हेर्ने हो भने जम्मा ३२ करोड रुपैयाँको छ तर जीवन बीमा कोषलार्इ हेर्ने हो भने १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको छ। संस्थानले कोषको रकमबाट बोनश शेयर दिन पाउँदैन तर यसबाट आउने लाभांशबाट भने बोनस दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। संस्थानले अझै ७ वटा आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको हुँदा यसबाट आउने नाफाबाट संस्थानले बोनश शेयर दिएर पूँजी बढाउने देखिन्छ।

बोनश शेयरबाट पूँजी नपुगेमा संस्थानले हकप्रद मार्फत पूँजी पुर्याउन सक्ने योजना बनाएको छ।संस्थानले सरकारको स्वीकृति पाउनुपर्छ। संस्थानले पूँजी वृद्धिको योजना मन्त्रालयमा बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म स्वीकृति पाएको छैन।   

संस्थानको योजना  
लेखापरीक्षण सकिएपछि संस्थानले नयाँ बिजनेसका लागि आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने थापाले बताए। संस्थानले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नकालागि रिक्त दरवन्दी पूरा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। संस्थानमा अहिलेसम्म जति बिजनेस आएको छ सबै विश्वासले आएको र यसको लागि संस्थानले कुनै पनि मार्केटिङ नगरेको थापा बताउँछन्।

संस्थानको हाल ८ वटा शाखा कार्यालय छन् भने आगामी दिनमा नयाँ शाखा कार्यालय खोल्ने योजना बनाएको छ। संस्थानमा हाल ८१ जना कर्मचारी रहेका छन् भने रिक्त ३३ वटा दरवन्दीकालागि विज्ञापन खुलाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आठसयजनालार्इ अभिकर्ताको तालिम दिने योजना बनाएको छ।

संस्थानले समय सापेक्ष पोलिसी तयार पार्दै बजारमा लैजाने योजना बनाएको छ। हाल ७ वटा पोलिसी रहेका छन् भने नयाँ दुर्इ वटा पोलिसीको लागि तयारी गरिरहेको छ।

संस्थानले हाल अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा, म्यादी जीवन बीमा, आजीवन जीवन बीमा, बालबच्चाको बिवाह तथा शिक्षा तथा सावधिक जीवन बीमा, बालबच्चाको जीवन बीमा वात्सल्य, पतिपत्नीको संयुक्त जीवन बीमा जीवनसाथी, दोहोरो लाभ जीवन बीमा योजना जीवनबन्धु ल्याएको छ। संस्थानले ल्याउन लागेको दुर्इ वटा पोलिसी मध्ये एउटा पेन्सन प्लान रहेको छ।

संस्थानले आइपिओ निष्कासन गर्ला?
बीमा ऐन २०४९ तथा बीमा निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीले न्यूनतम ३० प्रतिशत सर्वसाधारणकालागि शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने रहेको छ। कम्पनी ऐन अनुसार पनि आर्इपिओ निष्कासन गर्नुपर्छ। 

 संस्थान ऐनमा आर्इपिओको प्रावधान नभएको हुँदा बाध्यकारी नभएको थापाले बताए। सरकारले आर्इपिओमा जान निर्णय गर्यो भने मात्र जान मिल्ने उनले बताए।

Share this Story

   

राष्ट्रिय बीमा संस्थान लेखापरीक्षणमै अड्कियो, असारसम्ममा २ अर्ब पूँजी कसरी पुर्याउला? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.