सर्वसाधरणमा शेयर जारी गर्न चाहने आधा दर्जन कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुन पाएनन्

बिजमाण्डू
२०७४ पुष २३ गते ०९:५७ | Jan 7, 2018
सर्वसाधरणमा शेयर जारी गर्न चाहने आधा दर्जन कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुन पाएनन्


काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा केही आकर्षक प्रावधान राखेसँगै वास्तविक  (रियल) क्षेत्रका कम्पनी सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न उत्साहित बने।

Tata
GBIME
Nepal Life


निजी कम्पनीको रुपमा खुलेकामध्ये ५९ वटा अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण पनि भइसके। सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्नु अघि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय मार्फत पब्लिकमा रुपान्तरण हुनुपर्छ। शिवम सिमेन्ट, कालिन्चोक दर्सन, सीजी फिन्को, आईएमई रेमिट्यान्स, एससिटी, चन्द्रागिरी हिल्स, डिसहोम, नेपाली उत्पादन घर लगायतका कम्पनी पब्लिकमा बदलिए।

तर अहिले एकाएक आएर आधा दर्जन कम्पनीले पब्लिकमा जान आवेदन दिएपनि अनुमति पाएका छैनन। कार्यालयले कात्तिकदेखि आवेदन दिएका कम्पनी पब्लिकमा परिणत गरेको छैन।कम्पनी रजिष्ट्रारले किन रोक्यो पब्लिकमा जान?

कार्यालयका अनुसार पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरित कम्पनीले  साधारण शेयर निष्कासन गर्नु पूर्वनै कम्पनीको शेयर बिक्री गर्न थालेको भन्दै रोक लगाइएको हो। कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको अस्पस्टता भन्दै कार्यालयले गत कार्तिक १७ गते देखि शेयर खरिद बिक्रीमा रोक लगाएको हो। कम्पनी रजिस्टार कार्यालयले साधारण शेयर जारी नगरेका पब्लिकमा रुपान्तरित कम्पनीहरुको शेयर खरिद बिक्रीमा रोक लगाएसँगै कम्पनीका संस्थापक शेयर खरिद बिक्री बन्द भएको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार आदर मल्टि इन्भेस्टमेन्ट, साहस उर्जा, रैराङ् हाइड्रोपावर, भैरव कुण्ड हाइड्रोपावर लगायतका कम्पनीको शेयर खरीद बिक्रीमा रोक लगाइएको छ।पब्लिकमा जानु अघिनै संस्थापक शेयर खरीद बिक्री गर्न पाइने/नपाइने बारेमा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग कार्यालयले राय मागेको छ।

कार्यालयले " कम्पनी ऐन २०६३ को दफा (९) ले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको शेयरधनीको संख्या १०१ र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका हकमा कम्तीमा सात जना र बढीमा जतिसुकै हुने ब्यबस्था रहेको छ" पत्रमा लेखिएको छ। तर पब्लिकमा रुपान्तरित कम्पनीका संस्थापकले कम्पनी स्थापना गर्दानै कबोल गरेको शेयर दाखिला नगरी साधारण शेयर निष्कासन पूर्वनै गैर व्यक्तिलाई शेयर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ।कार्यालयले  संस्थापक शेयरधनीहरुले सर्वसाधारणलाई छुट्याएको बाहेकको शेयर जारी गरि अन्य शेयर धनीलाई बिक्री गर्दा सर्वसाधारण वास्तविक लगानीकर्ता ठगिने अवस्थालाई दृष्ट्रिगत गरि परामर्श मागिएको पत्रमा उल्लेख छ।

बोर्डले  "कुनै पनि संगठित संस्थाले कम्पनी स्थापना गर्दा संस्थापकको रुपमा प्रबन्ध पत्र र नियमावली सहि छाप गरि कायम भएको संस्थापक शेयर धनी बाहेक प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ)अगाडी अन्य कसैलाई कम्पनीको थप शेयर बिक्री गर्न उपयुक्त नहुने" भन्दै जवाफ पठाएको छ।

बोर्डले दिएको जवाफकै आधारमा कार्यालयले अन्य विकल्पका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्न थाल्यो। कार्यालयका अनुसार केही मुलुकले "प्राइभेट प्लेसमेन्ट अफ इशु अफ शेयर"का आधारमा शेयर खरिद बिक्री गरेको आधार फेला पार्यो। तर नेपालमा भने त्यो कानून छैन।कानुन नभएकाले संस्थापक शेयर खरीद बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णय गर्यो। संस्थापक शेयर खरीदबिक्री बारेमा कार्यालयले कानुनी जटिलताको बारेमा उद्योग मन्त्रालयलार्इ समेत जानकारी गराएको छ।तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन।

मन्त्रालयको कुनै जवाफ नआएपनि कार्यालयले गत मंसिर २ गते धितोपत्र बोर्ड र आवेदन दिएका कम्पनीका संचालकसँग छलफल गर्यो।छलफलले थप अध्ययन गरेर वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।

कार्यालयले मंसिर ३ गते फेरी धितोपत्र बोर्डसँग राय मागेको छ।‘मंसिर दुई गते भएको छलफलमा भएको निर्णय अनुसार प्राथमिक शेयर (आइपीओ)गर्नु पूर्व संस्थापक समुहको शेयर संस्थापक बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो उपाय अबलम्बन गर्न सकिन्छ ?" पत्रमा भनिएको छ।कार्यालयले पठाएको पत्रको अहिलेसम्म पनि जवाफ आएको छैन।