अब काठमाडौंबाट उडान अनुमति दिन सकिदैन, क्यानका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलको लेख

बिजमाण्डू
२०७४ पुष २२ गते १४:०८ | Jan 6, 2018
अब काठमाडौंबाट उडान अनुमति दिन सकिदैन, क्यानका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलको लेख


काठमाडौं। यूरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हट्नकालागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लागिपरेको छ। युरोपियन युनियन(इयु)को कालोसूचीबाट हट्नकालागि सेफ्टी ओभर साइडलाई सुदृढ गराउने तर्फ नै हामी केन्द्रित छौं।
 
वायु सेवा संचालक कम्पनीलाई सर्टिफिकेट जारी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विधी तथा प्रक्रिया नपुर्याएको कैफियत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)अडीटमा देखाएको थियो। यहि नै इयुले औंल्याएको मुख्य कारण पनि हो । हामीले यसमा सुधार ल्याइसकेका छौं।
 
दुर्घटना जाँचका सिफारिस गर्ने कार्यान्वयन गर्ने कुरा, पाइलटको योग्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने, प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीको उडान सुरक्षा अडिट गर्दा देखिएका समस्या लगायतका मूख्य विषयलाई प्राथमिकता दिँदै प्राधिकरण समाधानका लागि अघि बढिरहेको छ।
 
प्राधिकरणले उडान सुरक्षामा आएको सुरक्षाको रिपोर्ट इयु पठाइसकेको छ। उक्त रिपोर्ट अध्ययन गरेकै आधारमा इयूले प्राधिकरणलाई माघको पहिलो हप्ता छलफलको लागि बोलाएको छ। 
 
सन् २००९ मेमा पहिलो पटक नेपालको आठवटा क्षेत्रको विस्तृत उडान सुरक्षा अडिट गरेको थियो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड, सिफारिसहरु तथा अन्य मार्गदर्शक दस्तावेजहरुको परिपालनको दर ४३ प्रतिशत रहेको देखाइएको थियो। 
 
सन् २०१३ को जुलाईमा आइकाओको उडान सुरक्षा संपरीक्षण अडिट टोली नेपाल आएको थियो। यो अडिटपछि नेपालको उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालनको दर ५५ प्रतिशतभन्दा माथि थियो।नेपालले वायुसेवा संचालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा आइकाओबाट निर्धारित प्रक्रियाको परिपालन नगरेको प्रमाणित भएपछि नेपाल वायुयान संचालनको क्षेत्रमा गम्भीर सुरक्षा चासो भएको मुलुकको रुपमा सूचीकृत हुन पुग्यो। 
 
आइकाओको सेफ्टी लिस्टबाट हटेपछि इयू बाहेककाजापान, हङकङ, सिङ्गापुर, खाडी देशहरुमा  नेपाली वायु सेवा कम्पनीले उडान गर्न पाउनेछन्। इयूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड परिपालन न्यूनतम ६० प्रतिशतले  हुनुपर्छ। अहिले नेपाल लगायत बाइसवटा राष्ट्र इयूको सेफ्टी लिस्टमा छन्। हामी यस अघि आइकाओको सेफ्टी लिस्टबाट हट्न सफल भइसकेका छौँ।यो पटक इयूको सेफ्टी लिस्टबाट हट्न सक्ने कुरामा प्राधिकरण सकारात्मक छ। 
 
पहिले सहजै रुपमा नयाँ एयरलाइन्सले जहाज संचालनको लागि अनुमति पाउँथे। आइकाओले यही बिषयमा कमजोरी औँल्याएपछि यो प्रकृया लामो भयो।  वायुसेवा संचालन गर्न आउने कम्पनीलार्इ उडान स्वीकृत गर्नका लागि विभिन्न पाँच चरणको अध्ययन पछि मात्रै स्वीकृति दिने नयाँ नियम  बनाएका छौँ।
 
पाँच चरणको प्रक्रिया पूरा गर्न नयाँ वायुसेवा कम्पनीलाई कम्तीमा ६ महिनादेखि १ वर्ष लाग्छ। प्रि एप्लिकेसन फेज, फर्मल एप्लिकेसन फेज, डकुमेन्ट इभ्यालुएसन फेज, इन्सपेक्सन फेज र सर्टिफिकेसन फेज पार गरेपछि मात्र उनीहरुले स्वीकृति पाउँछन्।
 
प्राधिकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सेफ्टी इस्यु धेरै आउने  भएकोले यो  प्रक्रिया अपनाइएको हो। नयाँ वायुसेवा संचालन गर्न आउने कम्पनीको आर्थिक तथा व्यवस्थापकिय क्षमता, जहाजको मर्मतसम्भारसम्बन्धी बिषयको गहन अध्ययन गरेपछि मात्र संचालनका लागि अनुमति दिने गरेका छौँ।प्राधिकरणले उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी क्षमता बढाउनकालागि फ्रान्सेली विज्ञ राखेको छ। यस अघि आइकाओकै दुईजना विज्ञको सहभागिता थियो। 
 
क्यान ब्याज खाएर बसेको संस्था होइन
क्यान सरकारी संस्था भएको हुनाले यो सरकारी सम्पत्ति हो। प्राधिकरणले एयरपोर्ट संचालनबाट उठेको खर्चले दुर्गम क्षेत्र लगायत सेफ्टी सेक्युरिटीमा खर्च गर्दै आएको छ। 
 
सरकारको ऋणको सावाँब्याज पूर्ण रुपमा तिर्दै आएको छ।एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतका दातृ निकाय प्राधिकरणलाई ऋण दिन उत्सुक छन्।

एयरपोर्ट पूर्वाधार बिकासमा लागेका छौँ। हामी कर तिर्नलागि पछाडि हटेका छैनौँ। यसलाई ब्याज खाएको भन्नै मिल्दैन। गत आर्थिक वर्ष २०७३\७४मा प्राधिकरणले भ्याटवापत ५४ करोड दुर्इ लाख रुपैयाँ, आयकर वापत ५० करोड रुपैयाँ, आय कर धरौटी वापत १२ करोड ८५ लाख  रुपैयाँ, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी वापत ३० करोड ६८ लाख गरी जम्मा एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ भूक्तानी गरेको छ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राधिकरणको कर्मचारीलाई बोनस दिनुपर्छ भन्ने कुरामा भने विवाद आइरहेको छ।
 
प्राधिकरण सरकारी स्वामित्व भएको संस्था हो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटै छ। एयपोर्ट संचालनबाट आउने आम्दानी आफ्नो ठाउँमा छ। आर्थिक गतिविधिको रेकर्ड पारदर्शी भएकै कारण दातृनिकाय प्राधिकरणलाई ऋण दिन चाहन्छन्, आर्थिक सहयोग आउने नै भए अरु सरकारी संस्थामा पनि आउँथ्यो।  
 
नयाँ कम्पनीलार्इ काठमाडौंबाट उडान अनुमतिमा रोक
अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ट्याक्सी पार्किङ जस्तो भइसक्यो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ एउटै छ। सेन्ट्रलाइज्ड भएको कारण डोमेस्टिक फ्लाइट पनि काठमाडौंबाटै आउने जाने गर्छ।
 
अब आउने नयाँ वायुसेवा कम्पनीहरुलाई काठमाडौंबाट उडान अनुमति दिन सक्ने अवस्था छैन। काठमाडौंबाहिर बेस राखेर उतैबाट उडान गर्ने नयाँ हवाई कम्पनीलाई उडान अनुमति दिन सकिन्छ तर काठमाडौंबाटै उडान अनुमति दिन सक्ने अवस्था भने छैन।
 
बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर भएजस्तो हवाई क्षेत्रमा मर्जर हुने कुरो असम्भव छ। यति सानो देश जहाज र हेलिकप्टर लगायत अहिले २० वटा वायुसेवा कम्पनी छन्। एक दुईवटा कम्पनी बाहेक प्राय हवाई कम्पनीको ४ वटा जहाज छन्।  त्यसैले अहिले प्राधिकरणलाई  उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षण गर्न चुनौती थपिएको छ। 
 
अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्यो भने काठमाडौंको एयर ट्राफिक लगायतका समस्या कम हुनेछ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिट्टै संचालनमा आउनसक्ने देखिएको छ। निर्माणमा एक किसीमको रुपरेखा आइसकेको छ। हामी चाँडो भन्दा चाँडो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई संचालनमा ल्याउनकालागि परेका छौँ। 
 
उक्त विमानस्थल संचालनमा आएपछि काठमाडौंमा एयरट्राफिक कम हुनका साथै केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान उतैबाट गर्न सकिन्छ। पोखरा विमानस्थल सन् २०२१ सम्ममा संचालनमा आउनेछ। नेपालगन्ज, पोखरा, भैरहवा लगायतका क्षेत्रमा यो वर्षदेखि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौँ।
 
प्यासेन्जर भएको अवस्थामा हामी हिमाली भेगका एयरपोर्टमा उडानसेवा दिन सधैँ तत्पर छौँ। पहिला चन्द्रगढी एयरपोर्ट करिब बन्द भइसकेको थियो अहिले संचालनमै छ।  कम्तिमा पचहत्तर प्रतिशत अक्युपेन्सी भयो भने हरेक क्षेत्रमा सेडुल फ्लाइट संचालनमा आउँछ। वायुसेवा कम्पनीले सेड्युल्ड फ्लाइटका लागि प्रस्ताव ल्याएमा हामी सहयोगका लागि तयार छौँ। 
 
इन्सपेक्सन ट्रेनिङ
उडान सुरक्षाको निगरानीकालागि प्राधिकरणको क्षमता अनुसार  प्राविधिक जनशक्तिलाई बेसिक, एड्भान्स, स्पेसलाइज्ड, पुनर्ताजगी लगायतका तालिम दिँदै आएका छौँ। 
 
कतिपय तालिम आइकाओ, सिंगापुर लगायतका दातृ निकायले दिँदै आएको छ। आइकाओको पहलमा स्थापना भएको कोसक्याप साउथ एसियाले पनि तालिम दिँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको सुरक्षाचासोको सूचीबाट नेपाल मुक्त हुनु भनेकै सबैभन्दा सकारात्मक कुरो हो। सदस्य राष्ट्र भएपछि प्राधिकरणले आइकाओले नीति, नियम तथा सिद्धान्त पालन गर्नैपर्छ। आइकाओले नेपालको उड्डयन प्राधिकरणलाई सेफ्टी लिस्टबाट हटाएपछि नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालयन एयरलाइन्सलाई यूरोपेली देशहरुबाहेकका अन्य ठाँउमा उडान गर्न सहज भएको छ। 
 
प्राधिकरणले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई थाती राखेर आफ्नै आन्तरिक साधन स्रोत परिचालन गरेर सुधार गरी आइकाओको लाल झण्डा हटाउन सफल भएका हौँ र यो भनेको राष्ट्रको लागि गौरवको कुरा हो।
 
अहिले हामीले उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षणकालागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको बिकास गरेका छौँ।  जनशक्ति पर्याप्त छैनन्, कतिपय  जनशक्तिले प्राधिकरणमा भन्दा वायुसेवा कम्पनीहरुमा पाँच गुना सुविधा पाउँछन्। हामीले जनशक्ति बढाउनका लागि नयाँ भर्ना लिइ तालिम दिएर उडान सुरक्षा क्षमता वृद्धि गरेका छौँ।
 
हवाईसेवा संचालकसँगको समन्वय 
हामी चौबीसै घण्टा एयरलाइन्सहरुमै गएर अह्राउन सिकाउन सक्दैनौँ। एयरलाइन्स भित्र आफ्नै उडान सुरक्षा निगरानी प्रणाली( इन्टर्नल मेकानिजम) बिकास गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकका प्राय सबै एयरलाइन्समा यो व्यवस्था लागु भइसकेको छ।         
 
सन् २०१४ फेब्रुअरीमा हवाई सेवा संचालक संघले बुझाएको रिपोर्टमा आफ्ना समस्या औल्याएका थिए। संघले बुझाएको समस्याको ९० प्रतिशत समाधान भइसकेको छ। दुर्घटना जाँचको प्रतिवेदनमा गरिएको उडान सुरक्षा सिफारिसहरु, पाइलट ट्रेनिङ, अडिट इन्सपेक्सनमा भेटिने कमजोरी लगायत समस्याबारे  बारेमा ८० प्रतिशत कार्यान्वयन गरेका छौँ।
 
हरेक वर्ष प्राधिकरणले  हवाईसेवा संचालकहरुसँग  नेपाल एभिएसन सेफ्टी क्याम्पिङ गर्दै आएको छ। इआसा ( युरोपियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी), आइकाओ लगायत क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा छलफल तथा तालिम अध्ययन गर्दैछौं।
 
सानादेखि ठूलासम्मका समस्याबारे रिपोर्टिङलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौँ। प्राधिकरणकै साइट अथवा फोनमा  पनि सर्वसाधाराणले सूचना दिन सक्छन्। सूचनाको आधारमा अध्ययन गरी प्राधिकरणले कारवाही गर्नेछ। रिपोर्ट आउन थालेका छन्, सकेसम्म गलत कसैले गर्दैनन् र फेला पारेसम्म हामी कारवाही गर्छौँ।नागरिक उड्डयन कानुन अनुसार कारवाहीको व्यवस्था न्यून छ। पाँचदेखि दश हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना लिइन्छ। 
 
हामी धेरै हदसम्म वायुसेवा कम्पनी मा उडान सुरक्षा सम्वन्धी सचेतना जगाउन लागिपरेका छौँ।  वायुसेवा कम्पनी आफैं मारमा छन्, दुर्घटना दर बढेको भन्दै बीमा कम्पनीले प्रिमियम बढाइदिएको छ। आफ्नो व्यवसायकालागि वायुसेवा कम्पनी सुरक्षामा सचेत छन्। बुद्ध, यति, तारा लगायतका वायुसेवा संचालक कम्पनीले उडान सुरक्षाकालागि विदेशी विज्ञ राखिसकेका छन्।
 
हरेक एयरलाइन्समा फ्लाइट सेफ्टी र क्वालिटी कन्ट्रोल डिभिजन हुन्छ। सेफ्टी म्यानेजर, मेन्टिनेन्स म्यानेजर , क्वालिटी कन्ट्रोल म्यानेजर प्राधिकरणले तोकिदिएको हुन्छ र उनीहरुले सानातिना समस्या समाधानमा आफै लाग्छन्। 
 
हरेक क्षेत्रको काममा  मानिसकै सहभागिता हुन्छ। यस्तोमा मानविय त्रुटी हुने कुरा सामान्य हो। तर हामी त्रुटी कम गर्ने  अभियानमा नै लागेका छौँ।सन् २०१३ मा प्राधिकरणले अग्नि, नमस्ते, स्विफ्ट, ब्लु, मुक्तिनाथ, अल्पाइन  र बीबी एयर लगायतका ७ वटा एयरलाइन्सको उडान अनुमति रद्द गरेको थियो। सन् २०१७ मा हामीले काष्ठमण्डप एयरलाइन्सको उडान अनुमति रद्द गरेका छौँ।
 
जहाज पनि छैन, पूर्वाधार पनि छैन, जनशक्ति पनि छैन, नाम मात्र भएका वायुसेवा कम्पनीलाई हामीले रद्द गरेका हौँ।  अहिले पाइलट तथा वायुसेवा कम्पनीलाई निलम्बन गर्नुपरेको अवस्था छैन। वायुसेवा संचालक कम्पनीले आफ्नो सिस्टममा धेरै सुधार ल्याएको छ।
 
प्राधिकरणले नियमनकारी सेवा प्रदायक कार्यलाई अलग गर्न इयुले खोजेको छ। हामीले यो कुरा गर्न सकेनौ। यस विषयमा मन्त्रालयमा गृहकार्य हुँदैछ। सन् २००९ मा सुरु भएर २०१५ मा सकिनुपर्ने हो अझै सकिएको छैन। उक्त कार्यकालागि सन् २०१० मा एडीबीले ४२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। राज्यले सुधारकालागि लोन लियो तर डेडलाइनमा पूरा नभएकै हो। 
 
संस्थागत सुधारको कुरा मन्त्रालयबाट हुने हो, तर सुधार भने अझै भएको छैन।नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले बिकास हुनुपर्छ। सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ थुप्रै छन्। विदेशको एयरपोर्ट हेरेर आहा भनेर मात्र हुँदैन, विमानस्थलहरु अन्यत्र कसरी संचालन भइरहेका छन् भन्नेबारे ज्ञान पनि हुनुपर्छ। कसरी आहा भन्न लायकको भयो त्यो अध्ययन गर्न जरुरी छ।  कर्मचारीतन्त्रकै पारा चलाएर उड्डयन क्षेत्रको विकास हुन गाह्रो छ। 
 
भर्खरै आइकाओको सेफ्टी लिस्टबाट मात्र हटेका छौँ, बाँकी विमानस्थल, एटीआर सिस्टम लगायतका विविध  समस्या समाधान गर्न बाँकी नै छ। आइकाओको नितीनियमलाई पालना गरेर नेपालको  उड्डयन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउने कोशिशमै प्राधिकरण लागिपरेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

पोखरेल सँग बिजमाण्डूका वसन्तराज उप्रेतीले गरेको कुराकानीमा आधारित)