काठमाडौं। चाँडै नै जुनसुकै बैंकबाट पनि आफ्नो खातामा पैसा जम्मा गर्ने सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस बारेमा प्रकृया अगाडि बढाएको हो।
गभर्नरले स्वीकृति दिएसँगै कार्यान्वयनमा आउने डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए। ग्राहकले आफु नजिकैको जुनसुकै बैंकबाट आफ्नो खातमा पैसा जम्मा गर्न सक्ने छन्। यसको लागि केहि समय लाग्ने शिवाकोटीले जानकारी दिए।
.JPG)
भुक्तानी फर्छ्यौटलार्इ आधुनिकीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नियमकानुन तयार पार्ने काम गरिरहेको शिवाकोटीले बताए।
राष्ट्र बैंकले पेमेन्ट सर्भिस अप्रेटरको सेवाको लागि दुरसंचार कम्पनी नेपाल टेलिकम तथा एनसेललार्इ तथा पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरको लागि २८ वटा बाणिज्य बैंकलार्इ लार्इसेन्स दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै भुक्तानी संयन्त्रको लागि एकद्धार निति तयार पार्ने छ, यसले जथाभावी हुने भुक्तानीलार्इ नियन्त्रण गर्ने जनाइएको छ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले शुक्रबार नेपालको विद्युतीय भुक्तानी व्यवस्थाको सम्बन्धमा तयार पारिरहेको ऐनका विषयमा छलफल आयोजना गरेको थियो। छलफलमा मोबाइल बैंकिङअन्तर्गत अकाउन्ट टच हुने तथा टच नहुने सेवाको लागि वालेट सेवामा के कस्तो दायरा तयार पार्ने भन्ने विषयमा राय मागिएको थियो।
छलफलमा राष्ट्र बैंकलार्इ वालेट सेवाको नियम बनाउँदा क्लियरिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पस्ट खुलाउनु पर्ने तथा वालेटको समय सकिएपछि रहेको व्यालेन्स स्वत बैंकको खातामा फर्कन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव दिइएको थियो।
छलफलमा इन्टरनेट बैंकिङ सेवाको लागि पस मेसिन महँगो पर्न जाँदा बैंकले सेवा शुल्क बढि लिनु परेको गुनासो उठेको थियो। एउट बैंकको एटिएम अर्को बैंकमा प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क धेरै भएको हुँदा यसलार्इ कम गर्ने बारे पनि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले फाइनान्सियल टेक्नोलोजीले पेमेन्ट तथा सेटलमेन्टमा भुमिका खेल्ने भएको हुँदा आवश्यक ऐन नियम बनाउनु पर्ने बताए। टेक्नोलोजीले वित्तीय कार्य गर्न सजिलो बनाउने भए पनि यस सँगसँगै आउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नियमनकारी निकायले अध्ययन अनुगमन गरिरहेको बताए।
इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसले गर्दा बैंकहरुले शाखा तथा कर्मचारी कटौति गरेको तथा सेवामा बढोत्तरी गर्दै जाँदा यसको सुरक्षाको लागि पनि उपयुक्त ऐन आवश्यक भएको नेपालले बताए।
सरकारले कागजी प्रकृयालार्इ मात्र विश्वास गर्दा प्रविधिको प्रयोग बैधानिक हुन नसकेको नेपालले बताए।
