विश्व अर्थतन्त्रमा २०१७: ट्रम्पको ‘पपुलिज्म’ र ‘प्रोटेक्सनिज्म’ नीति, चीनको ओबिओआर ६५ देशमा




सन् २०१७ सकिएको छ। बिगत एक वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रलार्इ असर पार्ने यस्ता केही परिदृश्यहरु हामीसामु छन् जसलार्इ बिर्सन सकिँदैन। कुनै कुनै घटना यति साना हुन्छन् तर प्रभाव ठूलो देखिन्छ। त्यस्तै ठूला घटना पनि त्यति महत्वपूर्ण नहुन सक्छन्। जस्तै कतारमाथिको नाकाबन्दी ठूलो घटना थियो तर कतारको आर्थिक बृद्दिको आँकडा हेर्दा अब नाकाबन्दीको घटना त्यति महत्वपूर्ण रहेन। यस्तै साउदीका राजकुमारको एउटा ट्विटमाथि विश्वकै आँखा त्यतिबेला मात्र पर्यो जतिबेला उनी फोर्ब्सको सूचिमा रहेका अर्बपतिबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल पुगेका मानिसको रुपमा चर्चामा आए। सन् २०१७ को अन्तिम दिन यस्तै केही घटनाहरुलार्इ हामीले स्मरण गरेका छौ जसको विश्वको आर्थिक मानचित्रमा असर रहिरहनेछ। 


 
ट्रम्पको उदय
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको रुपमा डोनाल्ड ट्रम्पको बिजयले विश्व अर्थतन्त्रको बृद्धिलार्इ स्थिर बनाइदियो। विशेष गरी उनले लिएको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्यो। ट्रम्पले ‘पपुलिज्म’ र ‘प्रोटेक्सनिज्म’ को नीति अंगिकार गरिरहेका छन् जुन खुला बजार नीतिको बिपरित छ।
 
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषका बरिष्ठ अर्थशास्त्री मौरिस अब्स्टफिल्डले ट्रम्पले परम्परागत शैलीमै अमेरिकालार्इ अघि लैजान चाहेको विश्लेषण गरेका छन्। पपुलिज्म र प्रोटेक्सनिज्मले आर्थिक बृद्दि रोकिन्छ। यसले खुला अर्थतन्त्रलार्इ पनि सपोर्ट गर्दैन। ट्रम्पले खुला अर्थतन्त्रमा असर पर्नेगरी परम्परागत शैलीमा अमेरिकालार्इ अघि बढाउने नीतिले ‘इकोनोमिक माल प्राक्टिस’ हुनसक्छ जसले आर्थिक बृद्धि, ज्याला, रोजगारीमा असर पारी विश्व अर्थतन्त्र थप कमजोर बनाइदिने खतरा पैदा भएको छ। ट्रम्पले उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौतालार्इ खारेज नै गर्ने सम्मको धम्की दिनुले पनि ब्यापारिक गतिबिधिमा मालप्राक्टिस देखिएको प्रतिक्रियाहरु आए। 
 
हालै मात्र ट्रम्पले ट्याक्स रिफर्म प्लान सार्वजनिक गरे जुन तीन दशकपछि अमेरिकीहरुको हितका लागि आएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण रिफर्म प्लान भएको ट्रम्पले दावी गरे। तर यो योजना अनुसार सर्वसाधारणलार्इ भन्दा कर्पोरेट क्षेत्र र उच्च बर्गलार्इ फाइदा पुग्ने भन्दै आलोचना भैरहेको छ। अमेरिकालार्इ फेरि महान बनाउने नारा अघि सारेका ट्रम्पले गर्ने निर्णयहरुले ब्यापारी बर्गलार्इ फाइदा पुर्याउने गरेको र आम मानिसलार्इ सम्बोधन नगरेको विश्लेषण हुने गरेका छन्। 
 
सिनेटले गत डिसेम्बर २० मा पास गरेको बिलले कर संरचनालार्इ साधारण बनाएपनि यसले अमेरिकाको रेभेन्यू १.५ खर्ब डलरले घटाएको छ। बाराक ओबामा प्रशासनले सुधारेको चीनसँगको सम्बन्धलार्इ ट्रम्पले फेरि धमिलो बनाएका छन्। मध्यपूर्वमा अमेरिकाले देखाउँदै आएको हस्तक्षेपकारी नीतिले पनि अमेरिका अर्थतन्त्रको सुधारमा भन्दा पनि विश्वमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएको र यसले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पार्ने विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरुको छ। 


 
ब्रेक्जिट तथा यूरोपेली अस्थिरता
बेलायतले यूरोपियन युनियनबाट आफूलार्इ अलग्याउने निर्णय विश्व अर्थतन्त्रको लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको छ। पछिल्ला दशकमा बेलायतले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव राख्ने गरेको थियो। ब्रेक्जिटमा जाने निर्णयको सिधा प्रभाव विश्वबजारमा मुद्रा र बस्तु बजारमा देखियो। बेलायतको पाउण्ड बिगत १८६ बर्षकै सबैभन्दा कम बिन्दूमा समेत पुग्यो। यसले विश्व बजारमा ठूलो झट्का देखियो। समग्र यूरोपेली अर्थतन्त्रलार्इ नै ब्रेक्जिटले अस्थिर बनाइदिएको छ।
 
मुद्रा तथा इक्विटीहरुका साथै कर्पोरेट इन्भेष्टमेन्टका मुद्दाहरुमा देखिएको अनिश्चितताले यूरोपेली अर्थतन्त्र ‘सक’ को अवस्थामा रहेको विश्लेषण भैरहेका छन्। बेलायतको अर्थतन्त्र सन् २०१० पछिकै सबैभन्दा ठूलो ‘डाउनग्रेड’ भएको अर्थशास्त्रीहरुले  बताएका छन्। बेलायतले अन्य यूरोपेली देशहरुसँग राख्ने बित्तीय सम्बन्धले नै वेलायती अर्थतन्त्रको मजबुती भर पर्ने विश्लेषण छ। ब्रेक्जिट प्रक्रियाका कारण बेलायतले लगानी तथा बित्तीय बिषयमा ठूला र महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेको छैन। यस्तै उसले भविष्यमा लिने आर्थिक कदमहरुका बारेमा पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन। पछिल्लो तथ्यांकले बेलायतको आयात निर्यात अन्तर पनि २.७५ अर्ब पाउण्ड पुगेको देखाएको छ। लगानीको सुनिश्चितता हुन नसक्नु र ‘इकोनोमीक सक’ देखिनुले बेलायती अर्थतन्त्रप्रति अर्थविज्ञहरु आशावादी हुन सकेका छैनन्। 


 
भर्चुअल करेन्सी बिटक्वाइन
सन् २०१७ मा सबैभन्दा बढी चर्चामा रह्यो बिटक्वाइन। भर्चुअल मुद्राका रुपमा कारोबार हुने यस्ता क्रिप्टोकरेन्सीले विश्वबजारमा निकै हलचल मच्चायो। कुनै पनि सरकारी नियन्त्रण नभएको र कुनै बैंकबाट पनि जारी नहुने यस्ता मुद्राको भाउमा निरन्तरको बृद्दिले विश्व बजारमा 
बिटक्वाइन पुरै गुप्त करेन्सी हो। यो सरकार वा नियामक निकायको नियन्त्रण बाहिर भएकाले डरलाग्दो मुद्राको रुपमा पनि हेरिन्छ विश्व बजारमा। जहिँबाट पनि किन्न र डाइरेक्ट बेच्न सकिने यस्ता मुद्राहरु कम्प्यूटरबाट हुने जटिल कारोबारका कारण आम चलनचल्तीमा भने छैन। कोडमा मात्र कारोबार हुने यो मुद्रा न नष्ट गर्न सकिन्छ न जफत नै। यो केवल एक अनुमानका आधारमा मात्र कारोबार भैरहेको छ। विश्वबजारमा हाल डेढ करोड बिटक्वाइन प्रचलनमा रहेको अनुमान गरिन्छ। 
 
यो किन्नेले आफ्नो ठेगाना रजिष्टर गरेपछि २७ देखि ३४ अक्षर वा अंकको कोड नम्बर दिन्छ र त्यसले नै भर्चुअल ठेगानाको रुपमा काम गर्छ। त्यहि कोड नम्बरमा बिटक्वाइन पाउन सकिन्छ र त्यसैका आधारमा  बिटक्वाइनको कारोबार इन्टरनेटबाटै हुने गर्छ। ठूला अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरुले बिटक्वाइनको कारोबारलार्इ अबैध भएकोले प्रयोग नगर्न समेत सचेत गरेका छन्। बिभिन्न फर्महरुले आइसिओ जारी गरी त्यसबाट लगानीकर्ताहरुले सजिलै डिजिटल टोकन किन्न सक्ने किसिमको कारोबार प्रणालीसमेत बिस्तार गरेपनि बिटक्वाइनको बजार स्थिर छैन। सन् २०१३ मा उचालिएर ११०० डलरसम्म पुगेको बिटक्वाइनको मूल्य अर्को साल सन् २०१४ मै तल झरेर २०० डलर भएको थियो। गत जुनदेखि सात गुनाले बढिसकेको बिटक्वाइन १९ हजार ७ सय ७१ डलर सम्ममा कारोबार भएको थियो। 


 
कतारको नाकाबन्दी
साउदी अरब, बहराइन, इजिप्ट र युनाइटेड अरब इमिरेट्स् (यूएई) ले गत जुन महिनादेखि कतारमाथि नाकाबन्दी लगाए। कतारले आतङ्कवादी र अतिवादीहरूलाई सहयोग गरेको, उनीहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउँदै लगेको आरोप लगाउँदै नाकाबन्दी लगाए। छिमेकीहरुबाट एक्लिन बाध्य कतारले आफ्नो ब्यापारमाथि हस्तक्षेप गरेको र आफ्ना उत्पादनलाई बाहिरी बजारसँग पहूँच नदिई कब्जा गरेको भन्दै कतारले गल्फ राष्ट्रहरुका बिरुद्ध विश्व ब्यापार सङ्गठन, (डब्ल्युटिओ) मा उजुरी नै गर्यो। कतारले छिमेकी गल्फ देशहरुले आफ्नो उत्पादनलाई अवैध रुपमा कब्जा गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा पनि बाधा उत्पन्न गरेको भन्दै उजुरी गर्यो। 
 
हालसम्म पनि जारी नाकाबन्दीका बाबजुद कतारले आफ्नो ब्यापारिक गतिबिधिलार्इ कमी आउन दिएन। नाकाबन्दीकै अवस्थामा पनि उसले आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कतार एयरलाइन्सको उडान सेवा अझ बिस्तार गर्यो। र थप गन्तब्यहरुमा पनि सेवा बिस्तार गर्यो। कतारमाथि  जुन ५ देखि नाकाबन्दी लागेर कतारको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान नदिएपनि कतारले आर्थिक बृद्दिदर घटाएन। खाडी देशहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै आर्थिक बृद्दि कतारकै देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०१८ मा कतारको आर्थिक वृद्धि दर २.५ बाट बढेर ३.१ पुग्ने  अपेक्षासहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि कतार निकै उत्साहित छ।  


 
अर्बपति साउदी राजकुमारको जेलयात्रा
गत नोभेम्बरमा साउदी अरबमा अचानक परिदृश्य परिवर्तन भयो। युवराज मोहम्मद विन सलमानले आफ्नै निकट पारिवारिक नातेदार रहेका  शाही राजकुमारहरु लगायत केही ब्यवसायीहरुलार्इ भ्रष्टाचारको आरोपमा धमाधम पक्रन थाले। यसै क्रममा पक्राउ परे हाइप्रोफाइल अर्बपति राजकुमार अल वालिद विन तलाल। तलाल फोर्ब्सले तयार पार्ने विश्वका धनीहरुको सूचीमा १८ अर्ब डलरसहित खाडीका सबैभन्दा धनी व्यक्तिका रुपमा सूचित थिए। 
 
लन्डनको सेवोय होटलका मालिक तलाल १७ अर्ब डलर सम्पति भएका अर्बपति तलालको किङडम होल्डिङ्स् इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा पनि शेयर छ। ट्विटर, एप्पल तथा सिटी ग्रुप बैंक, फोर सिजन्स होटल तथा रुपर्ट मुर्डकको कम्पनी न्यूज कर्पोरेसनमा पनि तलालको लगानी रहेको छ।  
 
दुर्इ दशकभन्दा अघि ब्यापारिक सम्बन्ध बनाएका ट्रम्प र तलालको सम्बन्ध अन्त्यमा यति कटु बन्यो कि ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि तलालको पतनकालागि ब्यक्तिगत रुपमै उत्रिए। उनीहरु दुर्इबीच सन् १९९१ देखि नै ब्यापारिक कनेक्सन थियो। ट्रम्पको याच कम्पनी तथा रियल स्टेट कारोबारमा समेत तलालको संलग्नता थियो।  तर पछि ब्यापारिक सम्बन्ध बिग्रिएपछि ट्रम्पले वर्तमान युवराजसँग निकट सम्बन्ध बनाइ तलाललार्इ जेलको यात्रा गराए। राजपरिवारकै सदस्य तलाल यसरी पक्राउपर्नुको पछाडि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको उनको ब्यापारिक दुश्मनी कारक भएको खुल्न आएपछि यस घटनाले विश्वभर तरंग फैलायो। 


 
चीनको ओबीओआर 
चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले सन् २०१३ मा चीनको विश्वभर सामाराज्य बिस्तारकालागि नयाँ खाका सार्वजनिक गरे ‘वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभ’। यसबारे सन् २०१७ मा चीनले शिखर सम्मेलन आयोजना गर्यो त्यपछि मात्रै यसबारे ब्यापक चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो।  अवधारणा अन्तर्गत चीनले यूरोप र एसियाका देशहरुसँग चीनको सम्पर्क र साझेदारी बिस्तारकालागि ब्यापारिक मार्ग र पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। समुन्द्रले नछोएका देशहरुलार्इ सडक र रेलमार्गबाट संजाल तयार पारी इकोनोमिक बेल्ट बनाउन चीनले काम अघि बढाएको हो। 
 
चीनले अघि सारेको यो अवधारणलाई शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी आयोजनाका रुपमा लिइन्छ। यस आयोजनाले प्रत्यक्षरुपमा एसिया र युरोपका कम्तीमा ६५ देशलाई जोड्छ। यसरी जोडिनेमध्ये अधिकांश देश विकासशील छन्। यस आयोजनाले छुने वा प्रत्यक्ष जोड्ने देशको जनसंख्यालार्इ हेर्ने हो भने विश्वको ६४ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई यसले सम्बोधन गर्छ। 
 
विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा समेट्ने यो परियोजनामा गत बैशाखदेखि नेपाल समेत सहभागी छ। चीनले यस परियोजनाकालागि खर्बौ डलर खर्च गर्ने छ। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले समेत चीनको यो परियोजनामा लगानी गर्ने ओबीओआरमा भारत सहभागी नहुनुले पनि चर्चा पाएको छ। भारत-पाक बिवादित क्षेत्र काश्मिरलार्इ यस परियोजनामा सामेल गरेपछि भारतले यसमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको हो। (एजेन्सीको सहयोगमा)

Share this Story

   

विश्व अर्थतन्त्रमा २०१७: ट्रम्पको ‘पपुलिज्म’ र ‘प्रोटेक्सनिज्म’ नीति, चीनको ओबिओआर ६५ देशमा को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.