ब्याजदर करिडोर: सरकारी बचत बेच्ने प्रबन्ध भए तरलता ब्यवस्थापन, रितेस लामिछानेको लेख




नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दर करिडोर सम्बन्धि कार्यविधि संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। करिडोर अल्पकालिन मुद्रा बजार सुदृढ गरि अल्पकालिन ब्याज दरको उतारचढाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको हो। यसबाट हाम्रो वित्तीय बजारमा रोगका रुपमा देखिएको तरलताको समायोजित व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
 
नियामकले निक्कै प्रयत्न गर्दासमेत नेपालको वित्तीय बजारमा तरलताको समस्या दोहोरिएर ब्याजदरमा उतारचढाव हुने गरेको छ। प्रत्येक बर्ष राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका लक्ष्यहरु खासगरी ब्याज दरको च्यानल (इन्ट्रेस्ट रेट च्यानल) मा हुने मौद्रिक प्रसारण (मोनिटरी ट्रान्समिसन) पूर्णतया प्रभाबहिन र असफल भइरहेका छन्। 
 
सरकारी नगद मौज्दातमा हुने व्यापक उतरचढाव र निक्षेप परिचालनको प्रमुख स्रोत मानिँदै आएको रेमिट्यान्स आयतमा हुने उतारचढावले मौद्रिक प्रशारणलाई प्रभावहिन पारेको हो। भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीको प्राविधि पक्षले पनि मुद्रा स्विकृति लक्षित बिन्दुमा नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीतिको प्रभाबकारितामा असर पारेको देखिन्छ। 
 
सन् १९६६ देखि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक लक्ष्य राख्न सुरु गरेको हो। सन् २००२ देखि विधिवत रुपमा मौद्रिक नीतिको घोषणा गर्न थाल्यो। मौद्रिक नीति विधिवत रुपमा घोषणा हुन थालेपछि नेपालको वित्तीय बजारले ठूलै फड्को मारिसकेको छ। 
 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेप र कर्जाको देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक वर्ष वाणिज्य बैंकहरुले मात्र कुल एक हजार ५३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्तर बैंक कारोबार गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ६३ अर्ब बराबरको स्थायी तरता सुविधा उपयोग गरेका छन्।
 
नेपालमा मौद्रिक विकासलाई चरणबद्ध रुपमा हेर्दा, मौद्रिक नीतिको आधारभूत संरचनामा खासै परिवर्तन देखिएको छैन। मौद्रिक नीतिको सुरुवाति दौडमा कर्जाको सुपरिवेक्षण र नियन्त्रणलाई प्रमुख लक्ष्यको रुपमा लिइएको थियो। सन् १९६६ मा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर तोकेर सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण गर्ने नीति लिइयो। स्न १९६६ मा नै अनिवार्य नगद मौजदात (सिआरआर) को अवधारणा लागू गरिएको थियो। यसैगरी प्रतितपत्र (एलसी) मार्फत हुने आयातको लागि चाहिने मार्जिन र उद्योग तथा निर्यात क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बापत प्राप्त हुने रि-फाइनान्सिङ ( पुनर्कर्जा) को सुविधा लागु भयो। 


 
सन् १९७४ मा वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र सन् १९७८ मा क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्ने नीति लागु भयो। यसरी सन् १९६६ देखि सन् १९८० को मध्यसम्म राष्ट्र बैंक प्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरणहरुको (डाइरेक्ट मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्ट) प्रयोगमा निर्भर रही अर्थतन्त्रको मौद्रिक विस्तार तथा कर्जा परिचालनको नियन्त्रणमा लक्षित रहेको देखिन्छ।
 
सन् १९८० पछि भने क्रमशः राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष र बजार लक्षित मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग गरेको पाइएको छ। जसमध्ये १९८९ मा गरिएको ब्याज दरको स्वतन्त्रता (रेट डिरेगुरलेसन), ट्रेजरी बिलको लिलाम बढाबढ, आउटराइट सेल र पर्चेज तथा रिपो बढाबढ प्रमुख हुन्। अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरणहरु मार्फत राष्ट्र बैंकले आजसम्म खुला बजार संचालन (ओपन मार्केट अपरेशन) बढीभन्दा बढी प्रयोग गरिरहेको छ। 
 
यसक्रममा कर्जा-पुँजी-निक्षेप (सिसिडी रेसियो), ब्याजमा स्प्रेड दर तथा आधार ब्याज दर (बेस रेट) को कार्यबिधिसमेत प्रयोगमा ल्याएको निक्कै भइसकेको छ। यद्दपि यी सबै मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोगका बावजुद पनि ब्याज दरमा नियमित जस्तो आइरहेको उतरचढाव न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा भने प्रभावकारिता देखिएको छैन। 
 
गत वर्ष (२०७३ असोज) मसान्तमा वाणिज्य बैठकको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर ३.२७% को तुलनामा २०७४ असोजमा १.१३% रहेको छ। त्यसैगरी वाणिज्य बैकहरुको औसत आधार ब्याजदर २०७३ असोजको ६.४३% को तुलनामा २०७४ असोजमा १०.८% कायम हुन आएको छ। गत आर्थिक वर्ष अनुभव गरिएको चरम तरलताको अभाव कारणले समग्र वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपको अंशमा कुल बचतको अंश २०७४ असोजमा घटेर ३६.१% मा झर्यो। जुन २०७३ असोजमा ४४.१% थियो। 
 
ब्याज दरको ब्यापक उतारचढाव भइरहेका बेला अल्पकालिन ब्याजदर बैंक दरभन्दा माथि गयो। त्यसबेला केही वाणिज्य बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकको स्थायी तरलता सुविधाको उपयोग गरे। तर त्यो पैसा आफ्ना लागि भन्दा पनि महँगो ब्याज दरमा अन्य बैंकलाई अन्तर बैंक सापटीमार्फत लगानी (सस्तोमा ल्याएर महँगोमा लगानी) गरी नाफासमेत कमाए। 
 
बैंकहरुले गरेको यस्तो अनियमितता रोक्नका लागि अल्पकालीन ब्याज दरमा आउने उतारचढावको न्युनीकरण गर्दै मध्य र लामो अवधिका ब्याज दरको स्थायित्वका लागि करिडोरमार्फत संबोधन गर्न खोजिएको छ। करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलताको सुविधा दर ७% रहेको छ भने तल्लो सीमामा दुई हप्ते अवधिको निक्षेप संकलनको दर ३% रहेको छ। साथै नितिगत दर (पोलिसी रेट) अन्तर्गत दुई हप्ते अवधिको रिपो दर (रिपो रेट) ५ प्रतिशत रहेको छ। 
 
ब्याजदर करिडोरका चुनौती
क) अन्तर बैंक ब्याज दरलाई पोलिसी/रिपो दरको वरिपरि ५ प्रतिशतमा कायम गर्ने उद्देश्यले लागु गरिएको करिडोरको स्प्रेड २ प्रतिशत तोकिएको छ। करिडोर कार्यान्वयनको प्रमुख उद्देश्य अल्पकालिन ब्याजदरको उतारचढाव न्यूनीकरण गरी मुद्रा बजारलाई सुदृढ गर्नुका साथै तरलता अभावको बेला स्थायी तरलता सुविधाको अत्याधिक प्रयोग र तरलता अधिक भएको  बेला केन्द्रीय बैंकको निक्षेप उपकरणमा लगानी गर्ने अधिक निर्भरतालाई निरुत्साहित गर्नु हो। यसका लागि करिडोरको स्प्रेड ०.५० प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म रहने गरेको छ। 
 
सर्सर्ति हेर्दा २ प्रतिशतको करिडोर स्प्रेड फराकिलो मानिन्छ जसले सामान्यतयाः अन्तर बैंक कारोबारको बृद्धी गर्न, स्थायी तरलता सुविधाको उपयोगमार्फत हुने राष्ट्र बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न तथा अन्तर बैंक ब्याज दरको ठूलो उतारचढावलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत गर्छ। यद्दपि यी कुराहरुको उचित समायोजन मुख्यतयाः वित्तिय बजारमा आउने तरलताको 'सक' को असर तथा अन्तर बैंक कारोबारको लागतसँग प्रत्यक्ष रुपमा निर्भर रहने भएकाले करिडोरको अप्टिमल वाइड्स यसको निरन्तर अभ्यास तथा माथि उल्लेख गरिएको उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि गरिने कस्ट बेनिफिटमा निर्भर गर्दछ।
 
ख) करिडोरको कार्यविधि अनुसार अन्तर बैंक दर रिपोदर (५%) भन्दा माथि गएको अवस्थामा रिपो बढाबढ द्वारा बजारमा तरता प्रवाह गर्ने भनिएको छ। जसले गर्दा अन्तर बैंक ब्याज दर पुन पोलिसी दरको हाराहारीमा बस्न गई अन्तर बैंक ब्याज दरको उतारचढाव न्यूनीकरण भएर समग्र ब्याजदर च्यानल (इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज) मा मौद्रिक प्रसारण (मोनिटरी ट्रान्समिसन) प्रभावकारी रहोस्। यद्दपि यसको लागि राष्ट्र बैंकले तरलताको अप्टिमल लेभलको बिषयमा प्रष्ट रुपमा केही उल्लेख गरेको छैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपको कति प्रतिशत कम वा बढी तरलताको लेभल कायम गर्दा रिपोलाई प्रभावकारी रुपले कार्यन्वयन गरी अन्तर बैंक ब्याज दरलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकियोस्।
 
ग) करिडोर कार्यविधिले अंगिकार गरेको सञ्चालन लक्ष प्राप्त गर्नका लागि तरलताको सही प्रक्षेपण (लिक्वीडीटी फोरकास्ट) को भूमिका ज्यादै महत्वपुर्ण हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्ने तरलता प्रक्षेपणको प्रमुख उद्देश्य भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलताको अवस्थालाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षको सही आँकलन गर्न मद्दत होस् भन्ने हो। जसले गर्दा भविष्यमा केन्द्रीय बैंकले बजारमा गर्न सक्ने हस्तक्षेप (मार्केट इन्टरभेन्सन) को आँकडा तथा बजारले लिने दिशामा स्पष्टता प्रदान गर्दै बैंक तथा बजारले संस्थाको तरलताको उचित व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ।
 
हाम्रो वित्तीय बजारमा सरकारी नगद मौज्दात तरलताको सही आंकलन गर्न सबैभन्दा ठूलो अनिश्चितताको कारण भएकाले यस सम्बन्धस सही र समयभित्र सुचना प्रवाह गर्ने संयन्त्रले निश्चित रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलताको सही आंकलन गर्न मद्दत पुर्याउँदछ। 
 
घ) ब्याजदर करिडोरको अवधारणा अथवा कार्यविधि जेजस्तो आएपनि हाम्रो वित्तीय बजारमा तरलताको अवस्था सरकारी नगद दौज्दातमा हुने उतारचढावमा अत्याधिक निर्भर रहेकाले करिडोरको प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले सरकारसँगको समन्वयबाट समय समयमा सरकारी बचत, नगद मौज्दात बोलकबोल प्रकृयाबाट बिक्री गर्ने एउटा ठोस प्रकृयाको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
 
धेरै वर्षदेखि नेपालको वित्तीय बजारले झेल्दै आएको तरलता तथा ब्याज दरको व्यापक उतारचढाव र त्यसले निम्त्याउने अनेक समस्याहरुको उचित निराकरणको लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको ब्याजदर करिडोरको अवधारणा निश्चय पनि स्वागतयोग्य छ, तथापि यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनको सुनिश्चितता यसको निरन्तर अभ्यासमा भर पर्दछ।
 
करिडोरको अवधारणा आँफैमा जटिल हुने हुँदा यसको सबै पक्षहरुलाई राम्रोसँग प्रष्ट पार्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राम्रोसँग आत्मासाथ गरी आफूलाई तयार गर्न सक्छन्। जसले करिडोरको समग्र कार्यक्षमतालाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।

Share this Story

   

ब्याजदर करिडोर: सरकारी बचत बेच्ने प्रबन्ध भए तरलता ब्यवस्थापन, रितेस लामिछानेको लेख को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.