.JPG)
काठमाडौ। बहुमतको सरकार बनाउने सहज अवस्थामा बाम गठबन्धन पुगेका छन्। मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनको परिणाम सार्बजनिक हुँदै गर्दा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा सरकार माघ पहिलो सातासम्म बनिसक्ने छ।
एमालेसँग पार्टी विलय गरेर जाने टुङ्गो गरिसकेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताइसकेका छन्।
बाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि देशमा स्थायित्व आउने र विकास निर्माणको काम धमाधम हुने भन्दै दुबै पार्टीले तयार पारेको संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
बाम गठबन्धनको सरकार बनेमा रेल, पानीजहाजदेखि प्रति ब्यक्ति आम्दानी बढाउने सम्मको सपना देखाइएको छ।
यस्ता छन् सरकार बनेपछि बाम गठबन्धनले गर्छु भनेका काम
- दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइनेछ। सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ।
- कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिनेछ। कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गरिनेछ।
- कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिनेछ। क्रमशः देशको सिंगो कृषि उत्पादन प्रांगारिक मलमा आधारित गराइनेछ। रासायनिक कीटनाशक विषादीको ठाउँमा प्रांगारिक विषादी प्रयोग गरिनेछ। आगामी १० वर्षमा नेपाललाई रसायन र विषादी मुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गरिनेछ।
- पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिनेछ। तराई/मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–बाग्मती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुनजस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइनेछन्।
- आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ। उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिनेछ।
- आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ।
- आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
- आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइनेछ।
- सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण सुरु गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिनेछ।
- काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। डुबान क्षेत्रमा आकासे मार्ग निर्माण गरिनेछ।
- आगामी पाँच वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटौंडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, घोराही, सुर्खेत, बाबियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरिसम्म समेट्ने गरी भित्री तराई कृषि तथा औद्योगिक करिडोर निर्माण गरिनेछ।
- मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकताअनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिनेछ। उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म ४/६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ। हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सिमानासम्म २/४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरूलाई ४ देखि ६ लेनका आधुनिक सडकहरूमार्फत् मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गरिनेछ।
- आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ। यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिनेछ।
- राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोडिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोडिनेछ।
- आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबुलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटो निर्माण, विस्तार एवं स्तरोन्नतिका बृहत् परियोजना सञ्चालन गरिनेछ। यस अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ८१ हजार किलोमिटर सडकहरूलाई कृषि सडकमा रूपान्तरण गरिनेछ। मुलुकमा अहिलेसम्म निर्माण भए जति सडक आगामी १० वर्षभित्रमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिनेछ।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ। दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
- विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ। सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरिनेछ।
- बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानको संख्या बढाइनेछ। निजी क्षेत्रका हवाई सेवालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिनेछ।
- भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ।
- आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू पु¥याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ। पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ।
- ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ। विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ। यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ। लगानीकर्ताका लागि उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिइनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षभित्रमा मुलुकका विभिन्न भागमा फेला परेको खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरिनेछ।
- नेपाललाई आवश्यक पर्ने आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ ।
- गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ। तदनुरूप साधनस्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ।
- संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ।
- माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ। विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गरिनेछ। ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटपलगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशः उपलब्ध गराइनेछ।
- १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
- हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
- खोप, स्वास्थ्य सेवा र पोषणयुक्त खानाको पर्याप्त उपलब्धता तथा स्याहार–सम्भारबाट बाल मृत्युदर शून्यमा पुर्याइनेछ।
- प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। उमेर पुगेका सबै व्यक्तिलाई रुचि अनुसारको निशुल्क तालिम प्राविधिक तालिम दिइने छ।
- प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। यी महाविद्यालयहरूलाई उच्चस्तरका दक्ष प्राविधिक र व्यवस्थापक उत्पादन गर्न प्रयोग गरिनेछ। केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गरिनेछ।
- काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरूलाई एकीकृत सहरका रूपमा विकास गरिनेछ। उपत्यकालाई सांस्कृतिक मौलिकता र आधुनिकताको संयोजनको नमुना बनाइनेछ।
- काठमाडौं उपत्यकालगायत टिस्टुङ, कुलेखानी, बैरेनी र नौबिसे, त्रिशूली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेंसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीसहित समावेश गरी बृहत्तर राजधानी उपसहर क्षेत्र विकास गरिनेछ।
- दैनिक ५ लाख बाह्य र आन्तरिक पर्यटक रहन सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
- सबै सहर र गाउँका पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री तथा अपांगतामैत्री बनाइनेछ। पैदलयात्रु र साइकलयात्रुहरूका लागि अलग लेन निर्माण गरिनेछ।
- पहिलो वषदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाडौं पेट्रोलियम वाहनहरूलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ।
