चीनको ‘उदार अर्थतन्त्र’ माथि फेरि उठ्यो अमेरिकी औंला, किन लाग्यो डब्लुटिओमाथि प्रश्नचिन्ह!

बिजमाण्डू
२०७४ मंसिर २५ गते १३:४३ | Dec 11, 2017
चीनको ‘उदार अर्थतन्त्र’ माथि फेरि उठ्यो अमेरिकी औंला, किन लाग्यो डब्लुटिओमाथि प्रश्नचिन्ह!


चीनको खुला बजार अर्थतन्त्र अर्थात उदार अर्थतन्त्र फेरि बिवादमा परेको छ। १६ वर्षअघि बिश्व ब्यापार संगठन (डब्लुटिओ) मा आबद्ध भएपनि त्यसअनुसार खुला बजार नीति कार्यान्वयन नगरेको आरोप खेप्दै आएको चीनलार्इ हालै एक अमेरिकी उच्च अधिकारीले खुलेरै चुनौती दिएका छन्। 

Tata
GBIME
Nepal Life
चीनले यूरोपियन युनियन तथा अमेरिकी निर्यातकर्ताहरुलार्इ आफ्नो अर्थतन्त्रमा निर्वाध पहुँच दिने भन्दै आएपनि कार्यान्वयनमा भने त्यसो हुन सकेको छैन। चीनले अझैसम्म बिदेशी लगानीकर्तालार्इ निर्वाध ब्यापारको लागि पहुँच दिएको छैन। उनीहरुलार्इ बिभिन्न कारणहरु देखाउँदै ज्वाइन्ट भेन्चरहरुमा मात्र लगानी गर्न दिने, बिभिन्न शर्तहरु राख्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणको लागि माग गर्नुका साथै ब्यबहारिक कठिनाइ उत्पन्न गराएर फ्रष्ट्रेट बनाउने गरेको आरोप पनि अमेरिकाले लगाएको छ।
डब्लुटिओको काउन्सिलभित्रै अमेरिकी प्रतिनिधि तथा चिनियाँ अर्थतन्त्रसम्बन्धी विज्ञ मानिएका रोवर्ट लाइटहिजरले युरोपियन युनियनको पक्ष लिँदै चीनको ‘खुला बजार अर्थतन्त्र’ माथि प्रश्नचिन्ह उठाएपछि चीनले गम्भीर कदम चाल्न आवश्यक देखिएको छ। 
 
अमेरिका र युरोपियन युनियनले चीनलार्इ खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता नदिएको बारे एक बर्ष अघिनै चीनले डब्लुटिओमा ‘कम्प्लेन’ दर्ता गरेको थियो। चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रलार्इ उदार अर्थतन्त्रका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने तर्क अघि सारेपनि अमेरिका र यूरोपले यसलार्इ मान्यता दिएका छैनन्। 
 
डब्लुटिओमा सहभागी भएको १५औं वर्षको अवसरमा झण्डै एक वर्षअघि चीनले ‘खुला बजार अर्थतन्त्र’ को रुपमा यूरोपियन युनियन र अमेरिकाले मान्यता दिन भनेपनि उनीहरुले डब्लुटिओमा उल्लेख भएअनुसार चीनले नियमहरु पालना नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।  
 
डब्लुटिओमा आबद्ध सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने नियम तथा कडा प्रावधानहरु पालना गर्न १५ वर्षको समय चीनका लागि ‘प्रशस्त’ र ‘पर्याप्त’ भएको तर  चीनले यसको मर्मअनुसार अझै  काम नगरेको अमेरिका र यूरोपियन युनियनको तर्क छ। सम्झौता अनुसार चीनले यस बिषयमा जति छिटो सुधार गर्न सक्यो त्यति नै छिटो खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता पाउने दलिल उनीहरुले प्रस्तुत गरेका छन्।

चीनले एन्टी डम्पिङ मिजर्स लागु गर्न अटेर गरेको खण्डमा खुला ब्यापार नीतिको पक्षमा गम्भिर रुपमा लागेका अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुले पनि चीनको बिरुद्ध आवाज उठाउने अवस्था आउनसक्ने अमेरिकाले संकेत गर्नुले चीनलार्इ अबका दिनमा निकै दबाब बढ्ने देखिएको छ। 
सिंगापुर, अष्ट्रेलिया, ब्राजिलजस्ता देशहरुले चीनलार्इ बजार अर्थतन्त्रका रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ। तर पनि चीनले सम्झौता अनुसार आफ्नो बजारमा बिदेशी निर्यातकर्ताको लागि सहज पहुँच बनाएको छैन। 
 
चीनले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार खुला बजार अर्थतन्त्रका रुपमा कुनै पनि काम नगरेको अमेरिकाको आरोप छ। चीनले एकोहोरो रुपमा निर्यात सरप्लस गर्ने तर अरु देशका सामाग्रीलार्इ भने पहुँच नदिने निती बिरुद्ध ‘एन्टी डम्पिङ मिजर्स’ लगाउन अमेरिकाले एकतर्फी पहल नै गरिसकेको छ। 
 
केही समयअघि मात्रै आल्मुनियममा चीन बिरुद्ध ‘एन्टी डम्पिङ मिजर्स’ लगाउन एकल पहल गरेलगत्तै अमेरिकी प्रतिनिधिले डब्लुटिओको भूमिका कमजोर भएको बक्तब्य दिएपछि चीनमाथि दवाव बढेको छ।
  
चीनले यूरोपियन युनियन तथा अमेरिकी निर्यातकर्ताहरुलार्इ आफ्नो अर्थतन्त्रमा निर्वाध पहुँच दिने भन्दै आएपनि कार्यान्वयनमा भने त्यसो हुन सकेको छैन। चीनले अझैसम्म बिदेशी लगानीकर्तालार्इ निर्वाध ब्यापारको लागि पहुँच दिएको छैन। उनीहरुलार्इ बिभिन्न कारणहरु देखाउँदै ज्वाइन्ट भेन्चरहरुमा मात्र लगानी गर्न दिने, बिभिन्न शर्तहरु राख्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणको लागि माग गर्नुका साथै ब्यबहारिक कठिनाइ उत्पन्न गराएर फ्रष्ट्रेट बनाउने गरेको आरोप पनि अमेरिकाले लगाएको छ।
 
डब्लुटिओ सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरु १६ बर्षको अवधिमा समेत कार्यान्वयन नगरेकोमा अमेरिकाले डब्लुटिओकै भूमिकामा समेत प्रश्नचिन्ह उठाएको छ। डब्लुटिओको भूमिका कडा नभएको र बाध्यकारी नबनाएकोले नै चीनले १६ वर्षसम्म मनोमानी गरेको आरोप अमेरिकी प्रतिनिधिले लगाएका छन्। अमेरिकाले बनाएको नयाँ सुरक्षा रणनीति अनुसार नै चीनसँग राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाहरुमा पहिलेभन्दा पनि बढी प्रश्नहरु तेर्सिन थालेको विश्लेषण भैरहेको छ। 

अमेरिका र युरोपियन युनियनले चीनलार्इ खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता नदिएको बारे एक बर्ष अघिनै चीनले डब्लुटिओमा ‘कम्प्लेन’ दर्ता गरेको थियो। चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रलार्इ उदार अर्थतन्त्रका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने तर्क अघि सारेपनि अमेरिका र यूरोपले यसलार्इ मान्यता दिएका छैनन्। 
गत जनवरीमा भएको डाओस सम्मलेनमा राष्ट्रपति सि जिनपिङले चीनको खुला बजारको अर्थनीतिको बचाउ गरेका थिए। उनको बक्तब्यले चीनको खुला बजार निति र त्यसको कार्यान्वयनको बास्तविकतालार्इ नै ओझेलमा पारिदिएको थियो। तर अहिले रवर्टले दिएको बक्तब्यले अमेरिकाको धैर्यताले सीमा नाघ्न थालेको संकेत गरेको छ।
 
डब्लुटिओले बित्त बिवादहरुमा मध्यस्तकर्ताको रुपमा कुशल भूमिका निभाउन नसकेको आरोप अमेरिकाले लगाएको छ। यसले डब्लुटिओको भविष्य नै खतरामा पर्नेसम्मको अवस्था आउनसक्ने आँकलन हुन थालेको छ। 
 
चीनले एन्टी डम्पिङ मिजर्स लागु गर्न अटेर गरेको खण्डमा खुला ब्यापार नीतिको पक्षमा गम्भीर रुपमा लागेका अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुले पनि चीनको बिरुद्ध आवाज उठाउने अवस्था आउनसक्ने अमेरिकाले संकेत गर्नुले चीनलार्इ अबका दिनमा निकै दबाब बढ्ने देखिएको छ। 
 
रोवर्ट भन्छन्- ‘यस्तै अवस्थामा चीनलार्इ खुला बजार अर्थतन्त्रको रुपमा स्वीकार गर्नु डब्लुटिओकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।’
 
डब्लुटिओमा आबद्ध हुनु चिनियाँ आर्थिक बिकासको लागि उत्प्रेरक सावित भएको छ। तर अमेरिकाले चीन बिरुद्ध अघि सारेको यो कदमको दुरगामी प्रभाव र जोखिमको पूर्वानुमान पनि बेइजिङले गर्नैपर्ने देखिन्छ।