काठमाडौं । स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि छानिएका १३ ठाउँमध्ये ३ स्थानका लागि परामर्शदाता छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नयाँ शहर विकास आयोजनाका प्रमुख पराग कायस्थले पालुङटार, लुम्बिनी, निगजढका लागि परामर्शदाता छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार मंसिर मसान्त भित्र परामर्शदाता छनोट गरिसक्नेछ।
यी तीन बाहेक धनकुटा, मिर्चैया,चन्द्रपुर, काभ्रे उपत्यका, भरतपुर, तुल्सीपुर, टिकापुर, वालिङ, दुल्लु र अमरगढी नगरपालीकालाई 'स्मार्ट सिटी'मा विकास गर्न पनि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढि सकेको छ। वालिङ, दुल्लु र अमरगढीका लागि परामर्शदाताको 'सर्ट लिस्ट' तयार भइ सकेको कारण दुई महिना भित्र टुङगो लाग्ने जनाइएको छ।
२०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा निजगढ, लुम्बिनी, पालुङटारलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको थियो। नेपालमा स्मार्ट सिटी पहिलो अनुभव हासिल गर्न लागिएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ एवं सूचना प्रविधि विज्ञ नियुक्तीको प्रकृया थाल्दा केही समय लागेको आयोजनाले जनाएको छ।
परामर्शदाताले स्मार्ट सिटीको मोडालिटी तयार गर्नेछ। अत्याधुनिक शहरका लागि चाहिने पुर्वाधार सूची नौ महिना भित्र तयार गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तीन महिना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बिज्ञहरुसँग छलफल गरि एक बर्ष भित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ।
त्यसपछि २० बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि आयोजनाले पुर्वाधार विकासको काम थाल्नेछ। यो बर्ष प्रत्येक स्मार्ट सिटीको पुर्वाधार विकासका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको बतार्इएको छ। लुम्बिनीलार्इ धार्मिक एवं साँस्कृतिक शहरको रुपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न लागेका निजगढमा व्यापारीक शहर बनाउने योजना छ। पालुङटारमा भने अध्ययनपछि कस्तो शहर बन्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने जनाइएको छ। प्रत्येक शहरमा छुट्टा छुट्ट विशेषता र पहिचान झल्किने गरि मोडालिटी बन्नेछ।
कस्तो हुन्छ स्मार्ट सिटी ?
सूचना प्रविधि मार्फत सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच, स्वच्छ वातावरण र बासिन्दाहरुको जीवनस्तर उच्च गुणस्तरीय हुने गरि बनेको शहरलाई नै 'स्मार्ट सिटी' भन्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्मार्ट जनता, स्मार्ट शासन, स्मार्ट अर्थ व्यवस्था र स्मार्ट पुर्वाधार गरि चारवटा सूचकलाई स्मार्ट सिटीको आधार बनाएको छ। स्मार्ट जनता भन्नाले शहरी विकासका उपलब्धीहरु उपयोग गर्दै समावेशी समाजको सिद्धान्त अनुरुप बसोबास गर्ने , सुरक्षित, सिर्जनशील, शिक्षित नागरिक भन्ने बुझिन्छ।
स्मार्ट शासन भन्नाले सूचना प्रविधिका पुर्वाधारको विकास, अनलार्इन प्रणालीमा आम नागरिकको सहज पहुँच जस्ता मापदण्ड रहेका छन्। स्मार्ट अर्थतन्त्र भन्नाले समाजिक पुर्वाधार, हरित पुर्वाधार, आम्दानीका स्रोत जस्ता अर्थसँग जोडिने बिषयको सुगमतलाई संकेत गरिएको छ। यस्तै स्मार्ट पुर्वाधार भन्नाले सार्वजनिक यातायातको सहज पहुँच लगायत अत्यावश्यक पुर्वाधारको उपलब्धतालाई जनाउँछ।