काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले खेतान समूहको हक हितमा असर पर्ने गरि तत्काल कुनै निर्णय नगर्न हिमालयन बैंक सञ्चालक समितिलाई आदेश दिएकोछ। सञ्चालक समितिबाट आफूलाई बाहिर राखिएपछि पिपी खेतान समूह अन्तर्गतको म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
 

बैंकमा म्युचुअल ट्रेडिङको ११.८५ प्रतिशत प्रतिशत शेयर रहेको छ। खेतान बाहेकका प्रमुख शेयरधनीमा हबिब बैंक पाकिस्तान (२० प्रतिशत), कर्मचारी सञ्चय कोष (१४ प्रतिशत), मनोजबहादुर श्रेष्ठको एन ट्रेडिङ कम्पनी (१२.७१ प्रतिशत), राणा समूहको आभा इन्टरनेशनल(११.३८ प्रतिशत) र छायाँ इन्टरनेशनल(८.८९ प्रतिशत) छन्। बैंकमा सर्वसाधारणको करिब १५ प्रतिशत शेयर रहेको छ।

 

बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि नयाँ ऐनले सञ्चालक समितिलाई सात सदस्यमा सिमित गरेपछि हिमालयनमा बिवाद आएको हो। अहिले एन ट्रेडिङका मनोजबहादर अध्यक्ष एवं राणा समूहका अशोक राणा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। बैंकमा करिब ४६ प्रतिशत शेयर रहेका हविव बैंक, सञ्चय कोष र खेतान समूहले नेतृत्वको अवसर पाएका छैनन्। खेतान त अझ २०१२ देखि सञ्चालक समितिमा समेत थिएनन्। अध्यक्ष श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी राणाको कार्यकाल विवाद भएपछि नोटअफ डिसेन्ट लेख्दै उनी सञ्चालक समितिबाट बाहिरिएका थिए।
 

अहिले नयाँ बाफिया आएपछि खेतानले बैंकमा पत्र लेख्दै पुनः सञ्चालक समितिमा आउने इच्छा जाहेर गरेपछि बिवाद उत्पन्न भएको हो। बैंकमा खेतान बाहेकका पाँच मुख्य प्रवर्धक,  एक बिज्ञ र एक सर्वसाधारण गरि अहिले नै सात जना सञ्चालक छन्। खेतानलाई समितिमा ल्याउन एक जना सञ्चालक बाहिरिनु पर्ने हुन्छ।
 

खेतानलाई बाफियाको प्रावधान अनुसार समिति 'फूल' रहेको चिट्ठी बैंकले पठाएपछि उनी अदालत गएका हुन्। उच्च अदालतका न्यायाधिश शेखरप्रसाद पौडेलले आउँदो मंसिर ८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएका छन्। दुबै पक्षको कुरा सुनेर खेतानले मागे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने/नदिने बारे निर्णय गर्ने अदालतले जनाएको छ।