०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। राजतन्त्रबाट मुलुक संघीय गणतन्त्रमा परिवर्तनपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ। यो दुबै निर्वाचनपछि राजनीतिक परिवर्तनले स्थायी बाटो समाउनेछ। राजनीतिक समस्या समाधानपछि आर्थिक एजेण्डामा मुलुक प्रवेश गर्नेछ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक र बाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छन् दलहरु। निर्वाचनपछि आउने सरकारले कस्तो आर्थिक एजेण्डा लिनु पर्छ? बिजमाण्डूले बहस थालेको छ। बहस श्रृङ्खलामा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको विश्लेषण:

राजनीतिक दलका उच्च तहबाट आएका अभिव्यक्तिले नेपालका यसअघि बनेका सरकार र अब बन्ने सरकारको प्राथमिकता फरक हुने संकेत देखाएका छन्। त्यो संकेतलाई बजारले सही तरिकाले नै सुनेकोजस्तो लाग्छ। गएको १२/१३ महिनायता नेपालको व्यवसायिक जगतबाट मुलुकमा लगानीको उपयुक्त  समय आएको र आफूहरु त्यसका लागि तयार रहेको बताउन थालिएको छ। नेपालमा लगानी गर्ने समय आइनसकेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका व्यवसायीहरुको यस्तो भनाइले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पनि सकारात्मक संदेश प्रभाव भएको छ।

 

कतिपय व्यवसायीले त नेपालमा लगानी गर्न आउनुहोस् भन्दै विदेशमा उद्यमीको रुपमा सफल नेपालीलाई आह्वान गर्न थाल्नु भएको छ भने कतिले विदेशीलाई साझेदार बनाएर लगानी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। उत्पादनमूलक, होटल र केही सेवा क्षेत्रका उद्योगमा यस्तो साझेदारी देखिएको छ। यो प्रतिकृयाले अब मुलुक सम्मृद्धिको दिशामा गयो भनेर आश्वस्त भएको बुझ्न सकिन्छ।

 

अहिले दलहरुको घोषणापत्रको सार विश्लेषण गर्ने हो भने पनि राजनीतिक मुद्दा सकिए, आर्थिक सम्मृद्धिकै दिशामा लाग्छौँ भन्ने भाव देखिन्छ। कति दलले त राजनीतिक मुद्दा अब बाँकी छैनन् भन्ने नै आशय व्यक्त गरेका छन्। त्यसले समाजमा अब केही होला कि भन्ने आशा जगाएको छ। त्यो आशाले पनि समाजलाई एक छलाङ अगाडि पुर्याउँछ।

दलका घोषणापत्र अनुसार त त्रिबर्षीय योजना खारेज गर्नु पर्छ
 

अर्को कुनै द्वन्द या राजनीतिक समस्यामा मुलुक फसेन भने यो माहोल कायमै रहने देखिन्छ। अझै पनि स-सानो तप्कामा केही राजनीतिक मागहरु बाँकि नै छन्। तर, त्यसलाई बिषयवस्तु बनाएर राजनीतिक आन्दोलन हुने, सरकारलाई काम गर्न नै नदिने, नागरिक जीवन बिथोल्ने गरि आन्दोलन हुँदैनन् भनेर आशा गर्न सकिने प्रसस्त ठाउँहरु छन्। आमजीवनमा असर पार्ने गरि भएका आन्दोलन अब जनताबाट क्षम्य हुने छैन भन्ने संकेत गएका २/३ बर्षमा देखिएका छन्। यही कारण धेरैले बन्द हड्ताल जस्ता गतिविधमा रोक समेत लगाएका छन्।

 

यही बीचमा नेपाल सरकारले केही नीतिगत सुधार समेत गरेको छ। त्यसमा पनि केही महत्वपुर्ण सुधार राजनीतिक प्रणालीमै भएका छन्। जस्तो सरकारले स्थायित्व पाओस् भनेर निर्वाचमा थ्रेस होल्डको व्यवस्था, पाँच बर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने स्थानीय तह। अब एक पटक चुनिएको स्थानीय तहले चाहेको काम पाँच बर्ष बीना अवरोध गर्न सक्छन्। त्यस बाहेक हरेक प्रदेशको आ-आफ्नै चरित्र र विशेषता छन्। त्यसैले प्रदेशमा पनि पाँच बर्षका लागि बहुमतकै सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ।

 

संघमा भने एउटै दलको वहुमतको सरकार बन्ने संभावना खासै देखिन्न। तर, दलहरुले जसरी गठबन्धन निर्माण गरेका छन् त्यसले चाहिँ बहुमत ल्याउन सक्ने देखिन्छ। साथै थ्रेस होल्डको कारण बैंकहरु मर्ज भएजस्तो कतिपय प्रभावशाली राजनीतिक दलसमेत आपसमा गाभिएका छन्। त्यसैले एउटै दलले बहुमत ल्याउने संभावनालाई पनि पुरै नकार्न सकिन्न।

 

अहिले राजनीतिक दलका नेताहरुले आर्थिक बिषयलाई नै चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। कसैले मध्य पहाडी लोकमार्ग दोब्बर लेनको बनाउने उद्घोष गरेका छन् त कसैले चार लेनको। समग्रमा फराकिलो एवं सामान ओसारपसार गर्न सजिलो बाटो बनाउने उहाँहरुको बुझाइ देखिन्छ। यो धेरै सकारात्मक सोच हो। कतिपय ठाउँमा नेतृत्वले तत्कालका लागि महत्वाकांक्षी सपना पनि बाँढेका हुन सक्छन्। तर, त्यो भनाइले उनीहरुको बिकासप्रतिको चिन्ता र चासो अवश्य प्रकट हुन्छ। त्यसैले मुलुकले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने, दलहरुले सम्मृद्धिलाई नै कार्यसूची बनाएको यथार्थ नेतृत्वको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ। आजभन्दा २० बर्षअघि नेताका भाषण सुन्दा यस्ता विकासका दृष्टिकोण आउँदैन थिए।

 

सपना देख्नु भनेको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 'उद्देश्य के लिनु उडि छुनु चन्द्र एक' उक्ति जस्तै हो। सपना देख्ने र त्यसका लागि मेहनत गरेमा त्यो हासिल हुन्छ। देवकोटाले त्यसो भनेको केही समयपछि संसारले साँच्चिकै चन्द्रमा छोयो। नेपालले पनि मेहनत गरेको भए छुन सक्थ्यो होला। त्यसैले नेताहरुले सम्मृद्धिको कुनै ठूलो सपना देखाउनु नै गलत होइन। यदि दलका नेताले देखाएको सपना जनताले तत्काल पचाउन सकेनन् भने उनीहरुले नै 'हामीलाई अहिले पानी जहाज होइन ड्राइभिङ लाइसेन्स र नागरिकता चाहिँ सहज ढंगले देउ न' भनेर मागिहाल्छन्। जनताको मागले तत्कालको समस्या सुल्झने भयो भने नेताले देखाएको सपनाले भविश्यको आर्थिक खाका तय हुने भयो। 

 

त्यसैले अहिले हामी राम्रो प्रस्थान बिन्दुमा छौँ। विगतमा हामीले बिभिन्न दौड गर्यौँ तर कहिले अलिक अगाडि पुग्यौँ त कहिले पछाडि पर्यौं। कुनै दौड सफल भए। कुनै भएनन्। अहिले भने सबै दल एउटै प्याराफिटमा बसेर दौडमा सामेल हुन लागेका छन्। सबैको सोच एउटै छ- 'बजार आवश्यक छ।' बजारलाई व्यवस्थित एवं नियमन गर्ने तर यसलाई नियन्त्रण गरेर विकास सम्भव छैन भन्ने तथ्य बुझिसकेपछिको उहाँहरुको अनुभुती हो यो। सबैलाई समान अवसर दिनु पर्छ र त्यसरी उपलब्ध अवसर कसैले लिन सक्दैन भने उसलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षामार्फत मुलधारमा ल्याएर पुनः प्रतिश्पर्धाका लागि तयार पार्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा पनि सबै सहमत छन्। 

 

भाषागत रुपमा पहिले देखिनै भन्दै आएको कारण बाम गठबन्धनले 'नव उदारबाद' जस्ता शब्द लेखेर विरोध जनाउनु स्वाभाविक नै हो। आफ्नो कार्याकर्तालाई सुरु देखिनै त्यही भन्दै आएको वाक्य उनीहरुले छोड्न नमिलेको देखिन्छ। समाजबादको सपना बाँड्दै आएको कारण कांग्रेसमा समेत सार्वजनिक खपतका बेला उदारवादजस्ता शब्द प्रयोग गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ। तर, दलहरुले सार्वजनिक रुपले स्विकार गरे/नगरे पनि समाजबाद राजनीतिले मात्र ल्याउन नसकिने रहेछ भन्ने चाहिँ राम्रैसँगले बुझिसकेका छन्। समाजको भलाइ र उन्नतीका लागि नागरिक जागरण बिना कसैले लादेर नहुने रहेछ भन्नेमा सबैको मतैक्यता देखिन्छ। नागरिकले कर तिरेर या अरु कुनै योगदान दिएर समाज भलाइका लागि अग्रसर बन्नु नै समाजबाद प्रतिको जागरुकता हो। त्यसैले समाजबाद ल्याउन व्यक्ति, निजी क्षेत्रदेखि समाजका सबै तप्का सकृय हुनुपर्छ। राज्यले समन्वयकारी भूमिका निभाउनु पर्छ र कतिपय अवस्थामा कृयाशिलता पनि देखाउनु पर्छ।

 

दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा कसैले पाँच बर्षमा मध्यम आय भएको देश बन्ने भनेका छन् त कसैले २५ बर्षमा सम्मृद्ध मुलुक बन्ने भनेका छन्। दलहरुले देखाएको सपना कसरी पुरा होला र? भन्ने कोणबाट बहस गर्नुभन्दा पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा आर्थिक विकासप्रतिको जागरण उँचो भएको तथ्यको रुपमा बुझ्दा राम्रो हुन्छ। यसले हामीलाई केही समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष शिर ठाडो बनाएर उभिन र आफ्ना सम्मृद्धिका सपना 'शेयर' गर्न सक्ने आधार अवश्य दिएको छ।

दलहरुले सार्वजनिक रुपले स्विकार गरे/नगरे पनि समाजबाद राजनीतिले मात्र ल्याउन नसकिने रहेछ भन्ने चाहिँ राम्रैसँगले बुझिसकेका छन्। समाजको भलाइ र उन्नतीका लागि नागरिक जागरण बिना कसैले लादेर नहुने रहेछ भन्नेमा सबैको मतैक्यता देखिन्छ। नागरिकले कर तिरेर या अरु कुनै योगदान दिएर समाज भलाइका लागि अग्रसर बन्नु नै समाजबाद प्रतिको जागरुकता हो। त्यसैले समाजबाद ल्याउन व्यक्ति, निजी क्षेत्रदेखि समाजका सबै तप्का सकृय हुनुपर्छ। राज्यले समन्वयकारी भूमिका निभाउनु पर्छ र कतिपय अवस्थामा कृयाशिलता पनि देखाउनु पर्छ।
—

सम्मृद्धिको बाटो कस्तो हुने?

नेपालको विकास इतिहास लामो छैन। २००७ सालपछि मात्र विकासका केही एजेन्डा र विकास प्रशासनको प्रादुर्भाव भएको हो। त्यसयताका करिब ६८ बर्षमा विकासका कुरा भए पनि हामीसँगको सामर्थ्य हासिल गर्न कि त बन्देज रहे कि मतलव नै गरिएन। २०४६ साल अघिको कालखण्डमा मुखले विकासका कुरा गरिए पनि बन्देज हटाइएन। लगानी गर्ने रकम अभावमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्ने कुरै आएन। साथै पैसा, प्रविधि र व्यवस्थापनको अभावमा सेवा क्षेत्रमा पनि त्यो कालखण्डमा खास प्रगति हासिल भएन। 

 

२०४७ सालमा बन्देज र अवरोध फुकाउने निर्णय गर्ने वित्तिकै दाम्लोबाट छुट्टिएको बस्तुभाउ जस्तो आर्थिक कृयाकलापले ह्वात्तै गति लियो। २०४८ देखि २०५१ सालको चरणमा अर्थतन्त्रले उत्साहजनक नै छलाङ मार्यो। अहिले देखिएका कैयन् आर्थिक संरचनाले त्यही बेला जरा गाडेका हुन्, चाहे त्यो संचार माध्यम हुन् वा बैंक तथा वित्तिय संस्था। 

 

त्यसपछि फेरि अवरोधहरु आए। समाजका सबैखाले विसंगति एकै पटक प्रकट भएर आए। सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवसर नपाएका सबै बिषय एकै पटक विष्फोट भए। तर, त्यही द्वन्दको चरणमा पनि नेपालका सबै भेगमा यातायात र सञ्चार पुग्ने क्रम रोकिएन। भलै ती स्तरीय नहोलान् तर जग निर्माण भइसकेको छ। अब तिनै संरचना मुलुकको सम्मृद्धि यात्रालाई गति प्रदान गर्ने आधार बन्न सक्छन्। हुम्लामा रिसोर्ट खोल्छु भनेर आजभन्दा ३० बर्ष अगाडि कसैले आँट्न सक्ने थिएन। तर, अहिले त्यो संभव भइसकेको छ।

 

नेपालका लागि पहिलो अवसर उर्जा नै हो। तीब्र गतिको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न उर्जा अपरिहार्य छ भन्ने यथार्थ पनि सबैले महशुस गरिसकेको देखिएको छ। लगानीकर्ता पनि यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधी विस्तारका लागि चाहिने नविकरणीय उर्जामा नेपालले राम्रो प्रगति हासिल गर्न सक्छ भन्ने आधार देखिएका छन्। 

 

दोस्रो पुर्वाधार हो। सबै राजनीतिक दलले यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। रेलदेखि हरेक सडकलाई चार/छ लेनमा स्तरोन्नतीको घोषणा दलले गरेका छन्। त्यो महत्वाकांक्षी लाग्न सक्छ। तर, गुणस्तरीय पुर्वाधार हाम्रो अपरिहार्यता हो। सडकलगायत पुर्वाधारकै कारण हाम्रो निर्यात ब्यापार आयातको तुलनामा खुम्चँदो छ। पछिल्लो २५ बर्षको निर्यात स्थिर मूल्यमा हेर्ने हो भने बढेको होइन घटेको छ। यसको मुल कारण स्वदेशी पुर्वाधारको कमजोर अवस्था नै हो। त्यसैले पुर्वाधार हाम्रो देशको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने तथ्यलाई सबै राजनीतिक दलले स्विकारेको देखिन्छ। सरकार आफैंले लगानी गर्न नसक्ने वित्तिकै निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी त भित्र्याउनै पर्ने हुन्छ।

 

हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता हो विदेशी बजारको लाभ। हामीले दुई बर्षअघि भारतको ब्यापारमा जुन अवरोध खेप्यौँ त्यही वेला विविधीकरणको अपरिहार्यता बोध भएको थियो। अहिले सबै घोषणापत्रले त्यो समयलाई बिर्सेछन्। तथापी नेपालको सम्मृद्धि यात्रामा भारत, चीन लगायत मुलुकको बजारबाट लाभ लिने, निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने चेत सबै दलमा देखिएको छ। त्यसैले नेपालमा संभावना भएका निर्यातमूलक उद्योग खोल्न राज्यले प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा बढेको छ। त्यस्ता उद्योगमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति त अहिले नै देखिइसकेको छ। सिमेन्टमा आन्तरिक खपतका लागि मात्र नभइ निर्यातका लागि समेत निजी क्षेत्रले लगानी गर्न थालेका छन्। हाम्रो सिमेन्टका लागि बंगलादेश एवं भारतको उत्तरी क्षेत्र बजार हुन सक्छ। त्यस बाहेक मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यो क्षेत्रमा बेमौसमी तरकारी एवं फलफुल उत्पादन र प्रशोधन गरेर हामी खाडी लगायतका मुलुकमा निर्यात गर्न सक्छौँ। 

 

हाम्रो चौथो संभावना र अवसर भनेको पर्यटन नै हो। हामी मात्र होइन विदेशीले समेत जीवनमा एक पटक त नेपाल जानै पर्छ भन्ने गरेका छन्। नेपालमा पर्यटनका तीनवटा संभावना छन्। हाम्रो देश हिन्दु र बुद्धमार्गीका लागि प्रमुख तिर्थस्थल हो। हिन्दुका लागि बिभिन्न धाम छन् भने बुद्धमार्गीका लागि त मुस्लिमको मक्का मदिना भनेजस्तो एक मात्र गन्तव्य लुम्बिनी हो। धेरै चिनियाँहरु जीवनमा एक पटक लुम्बिनी आउन खोज्छन्। अहिलेसम्म पुर्वाधारको कमी थियो। अब निजी क्षेत्रले पुर्वाधारमा ब्यापक लगानी बढाएको छ। आउँदो एक बर्ष भित्र हजारौँ होटलका कोठाहरु थपिने छन्। सरकारले एयरपोर्टहरु निर्माण पुरा गरेन भने हाम्रो विचल्ली पर्छ भनेर व्यवसायीहरुले भन्न थाल्नु भएको छ।

 

त्यसैले नेपालका लागि पर्यटनमा गति लिन प्रमुख चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी नै हो। हाम्रो अष्ट्रेलियासम्म सिधा सम्पर्क छैन। अमेरिका र अफ्रिकासँग पनि छैन। युरोपसँग भएको सम्पर्क पनि करिब करिब टुटेको जस्तो अवस्था छ। निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पोखरा एयरपोर्ट दुईदेखि तीन र भैरहवा एयरपोर्ट एक बर्षभित्र सम्पन्न गरिदिए कनेक्टिभिटी बढ्ने थियो। निजी क्षेत्रले पनि उत्साहित भएर पुर्वाधारमा थप लगानी विस्तार गर्न सक्थ्यो। त्यसबाहेक चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन अरु केही पुर्वाधार निर्माण पनि चाँडो गर्नु पर्छ। अहिले ल्हासामा बर्षको एक करोड बढि पर्यटक आउँछन्। यदि त्यहाँबाट रेल चढेर ७/८ घण्टामा काठमाडौँ या लुम्बिनी पुगिन्छ भने उनीहरु फर्केर चीन जानुअघि एक पटक यता आउँछन्। रेल तत्काल भएन र द्रुत बाटो मात्र राम्रो भयो, आफ्नै गाडी लिएर सिधै काठमाडौं आउन सक्ने अवस्था भयो भने पनि धेरै उत्साहजनक नतिजा हासिल हुनेछ। धार्मिकका अलावा हिमालय हेर्न तेस्रो मुलुकबाट एवं नेपालको शितल वातावरणमा रमाउन चाहने भारतीय पर्यटकलाई हामी आकर्षित गर्न सक्छौँ।

सपना देख्नु भनेको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 'उद्देश्य के लिनु उडि छुनु चन्द्र एक' उक्ति जस्तै हो। सपना देख्ने र त्यसका लागि मेहनत गरेमा त्यो हासिल हुन्छ। देवकोटाले त्यसो भनेको केही समयपछि संसारले साँच्चिकै चन्द्रमा छोयो। नेपालले पनि मेहनत गरेको भए छुन सक्थ्यो होला। त्यसैले नेताहरुले सम्मृद्धिको कुनै ठूलो सपना देखाउनु नै गलत होइन। यदि दलका नेताले देखाएको सपना जनताले तत्काल पचाउन सकेनन् भने उनीहरुले नै 'हामीलाई अहिले पानी जहाज होइन ड्राइभिङ लाइसेन्स र नागरिकता चाहिँ सहज ढंगले देउ न' भनेर मागिहाल्छन्। 
—

नेपालका लागि पाचौँ अवसर भने सूचना प्रविधिमा छ। उर्जाको विकास भने अनुसार भयो भने विदेशका ठूला आइटी कम्पनीहरुले नेपालमा डेटा सेन्टर या 'ब्याक रुम' राख्न सक्छन्। त्यसका लागि सुहाउँदो जलवायु पनि नेपालमा छ। नेपालमा दक्ष जनशक्ति बढ्दै गएको, भौगिलिक एवं वातावरणीय सहजता, उर्जा उपलब्धता लगायत कारणले भारतीय एवं चिनियाँहरुले आएर यहाँ आफ्नो 'बेस' कायम गर्न सक्छन्। त्यो संभावना किन पनि छ भने नेपाल युद्धको जोखिम भएको देश होइन। त्यसैले कसैले त्यस्तो डेटा सेन्टर नष्ट गरिदिन्छ कि भन्ने डर पनि हुँदैन। जस्तो अहिले दक्षिण कोरियालाई कथम् युद्ध भयो भने आफ्नो डेटा सेन्टर कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने जोखिम छ। उसका लागि नेपाल भरपर्दो ब्याकरुम बन्न सक्छ। 

 

छैटौँ अवसर शिक्षा क्षेत्रमा नै रहेको छ। पछिल्ला २० बर्षमा हामीले चिकित्सा एवं प्राविधिक शिक्षामा राम्रै फड्को मारेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्योपचार गर्ने क्षमता पनि बढेको छ भने यस क्षेत्रमा प्राज्ञिक क्षमता पनि बृद्धि भएको छ। अहिले उपचार लागत ज्यादै महंगो भएका मुलुकका नागरिकले सस्तो स्वास्थ्य सेवा खोज्दै मेडिकल टुरिजममा जाने प्रवृत्ति देखिएको छ। भारत, थाइल्याण्ड, सिंगापुर लगायत मुलुकका स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ। नेपालमा पनि त्यो संभावना रहेको छ। हालैका दिनमा केही लगानीकर्ताले ठूलो क्षमता एवं गुणस्तरका अस्पताल निर्माण गर्न थाल्नु भएको छ। स्वदेशी मात्र होइन विदेशी विरामीलाई नै आकर्षित गर्ने उहाँहरुको उद्देश्य देखिन्छ। र, पुर्वाधार लगायतका अन्य वातावरण बनेको खण्डमा यो संभव पनि छ।

 

सातौँ एवं अन्तिम अवसर चाहिँ युवा जनशक्ति हो। नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको संख्या पनि घट्दो छ र त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स पनि घट्दो बृद्धिदरमा देखिएको छ। यसले हामीबाट रेमिट्यान्समा बाँचेको देश भन्ने ट्याग हटाउने संकेत गरेको छ। माथि उल्लेखित अवसर राज्यमा उपलब्ध भयो भने हामीलाई चाहिने विदेशी मुद्रा निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक लगानी लगायतका व्यवसायीक गतिविधीबाट नै पाउन सक्छौँ। 

 

२०५८ सालयता मात्र रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख माध्यम बनेको हो। त्यसको 'पिक' समय २०७४ हुने जस्तो देखिन्छ। २०८६ सालसम्ममा त्यो २०५८ कै अवस्थामा पुग्ने र रेमिट्यासन्स आए पनि नआए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खास असर नपर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। यसबाट युवापङ्ती मुलुकमै काम गर्न अडिने त हुन्छ नै विदेश गएर फर्किएकाहरुको सीप पनि राज्यले उपभोग गर्न पाउँछ। 

यो बहस श्रृङ्खलाका अन्य लेख- 

• पाँच बर्षका लागि बन्ने सरकारसँग ‘माइक्रो’ खाका चाहिन्छ, डा. युवराज खतिवडाको विश्लेषण
• कर्मचारीमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलार्इ कोर्रा लाउनुपर्छ, मीनबहादुर श्रेष्ठको विश्लेषण
• ४६ पछिको गल्तिबाट कांग्रेस र राज्य पूँजीबादको धङधङीबाट बामपन्थी मुक्त हुनु पर्छ, पोषराज पाण्डेको लेख
• निजी क्षेत्रका परियोजना तोकिएकै मितिमा बन्छन्, सरकार किन सक्दैन? उद्योगी विनोद चौधरीको विश्लेषण