राष्ट्र बैंकले स्थलगत सुपरिवेक्षणको टिम बैंकहरुमा पठाउन छाड्यो, वित्तिय अराजकताको खतरा

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७४ कात्तिक ३० गते १३:४८ | Nov 16, 2017
राष्ट्र बैंकले स्थलगत सुपरिवेक्षणको टिम बैंकहरुमा पठाउन छाड्यो, वित्तिय अराजकताको खतरा


काठमाडौं। नीतिगत 'अडान' बाट पछि  हट्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय जिम्मेवारीमा पनि 'लत्तो' छाड्न थालेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

एकपछि अर्को नीति निर्देशन जारी गर्ने र पछि हट्ने गरिरहेको राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमित सुपरिवेक्षणसमेत गर्न छाडेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थलगत अनुगमन (अन साइड सुपरभिजन) का लागि संस्थाको श्रेणी अनुसार छुट्टाछुट्टै विभाग नै बनाएको छ।

विभागहरुले चालु बर्ष कुन समयमा कुन संस्थमा स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्ने भनेर तालिकासमेत बनाएका छन्। तर सुपरिवेक्षणका लागि अहिलेसम्म टोली पठाइएको छैन।राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले चालु बर्ष २८ वटा बैंकमध्ये १८ वटामा स्थलगत अध्ययन टोली पठाउने तालिका बनाएको छ। यसमध्ये असोज मसान्तसम्म चार वटा बैंकमा स्थलगत अनुगमन गर्ने भनिएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले एउटामा पनि अनुगमन टोली पठाएको छैन।

स्रोतका अनुसार, असोज मसान्तसम्म प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक र एभरेष्ट बैंकमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोली पुगेर अनुगमन गरिसक्नु पर्थ्यो। तर सुपरिवेक्षण विभागले कुनैमा पनि टोली पठाएन। बाँकी ९ महिनामा प्रत्येक त्रैमासमा ४ देखि ५ वटा बैंक हेर्ने तालिका बनेका छन्।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सुपरिवेक्षणको ताल पनि बाणिज्य बैंकको जस्तै छ। विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागले चालु बर्ष ३९ वटा संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्ने तालिका बनाएको छ। यसमध्ये १० वटामा असोज मसान्तसम्म स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिसक्नु पर्थ्यो। तर तीन वटामा मात्र टोली पठाइएको छ।

कात्तिकदेखि पुससम्म नौं वटामा टोली पठाउनु पर्ने तालिका बनेको छ। कात्तिक २९ गतेसम्म एउटामा मात्र टोली पठाउने टुङ्गो लागेको छ। स्थलगत अनुगमन कमजोर हुँदा बैंकका सञ्चालक र माथिल्ला कर्मचारीको मिलेमतोमा ऋण दूरुपयोग हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले बार्षिक रुपमा  अनुगमन पठाउन थालेको थियो। ऋण दूरुपयोग भएर एकै पटक १६ वटा संस्था समस्याग्रस्त हुँदा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले स्थलगत अनुगमनलाई तीब्रता दिँदै आएको थियो।

तीन सुपरिवेक्षण विभागका उच्च कर्मचारीहरुका अनुसार, सुपरिवेक्षणमा पठाउने/नपठाउने विभागीय प्रमुखहरुको 'तजबिजी' अधिकार हो। अहिले नपठाउँदा हुन्छ भन्ने लागेर नपठाइएको हो। कुनै बेला खाँचो महशुस भए पठाउन सकिन्छ। त्यहीँभित्रका अन्य कर्मचारी भने यसलाई वित्तीय स्थायित्वमाथिको 'खेलवाड' भन्छन्। 'नीतिगत रुपमा धेरै ठाउँमा भ्वाङ परेको छ। अब आधारभूत काम पनि हुन छाडेको छ' ती अधिकारीले भने, 'आधारभूत काम पनि हुन छाड्दा बैकिङ प्रणालीमा अराजकता आउनसक्छ।'

राष्ट्र बैंकबाट जाने स्थलगत टोलीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालनको अवस्था, उसका कमीकमजोरी पत्ता लगाउन सक्थ्यो। साथै राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशनको पालना के कति भइरहेको छ? ऋणको गुणस्तर के हो? धितो कस्तो छ? लगायतका बारे बैंकमै गएर हेर्थ्यो।'राष्ट्र बैंकलाई उनीहरुले कागजमा गरेको सबै रिपोर्टिङ सही हुन्छ भन्ने त हुँदैन,' एक कर्मचारीले भने, 'यसले निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षण पनि गर्दैन।'

सर्वसाधारणको पैसा सुरक्षित राखिदिने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाएका छन्। बैंकहरुले सर्वसाधारणको पैसालाई सुरक्षित रुपमा परिचालन गरेका छन् कि छैनन् भनेर राष्ट्र बैंकले कागजी रिपोर्टिङका साथै स्थलगत रुपमा गएरसमेत हेर्छ। 'राष्ट्र बैंकको विश्वासका कारण बैंकमा पैसा राखिने हो' ती कर्मचारीले भने, 'बैक कसरी चलेका छन् भनेर राष्ट्र बैंकले हेर्नै छाडिदिएपछि हिजोकै दिनजस्तो समस्याग्रस्त संस्थाको लर्को लाग्न सक्छ।'

राष्ट्र बैंक जुनसुकै बेला अनुगमनमा आउँछ भनेर वित्तीय संस्थाहरुले हम्मेसी गढबढ गर्दैनन्।राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि डरैले भए पनि पालना गरिरहेका हुन्छन्। बैंकहरुले कागजमा गर्ने रिपोर्टिङलाई आधार मानेर बस्दा राष्ट्र बैंक 'म्यानुपुलेसन' मा परेर वित्तीय अराजकता जगजगी हुन्छ।

'ऋण अलिकति विग्रियो भने त्यसलाई प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैक अनुगमनमा नजाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बीचमा मिलाइहालिन्छ नि भनेर प्रोभिजनिङ नगर्ने सम्भावना पनि रहन्छ,' ती कर्मचारीले भने, 'एउटा सानोतिनो ऋणमा भए त फरक परेन। ठूलाठूला ऋणमा पनि यस्तै परिपाटी बसे धेरै ठूलो समस्या आउन सक्छ।'

राष्ट्र बैंकले संस्थाको 'पोर्टफोलियो' हेरेर एउटामा स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्न ४० देखि ५० दिनसम्म लगाउँछ। स्थलगत सकिएको भोलिपल्टै प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर बैंकलाई दिन्छ। त्यसमा बैंकले आफ्नो तर्फबाट प्रष्टिकरण दिन्छन्। बैंकको प्रष्टीकरण चित्त बुझे कैफियतबाट हटाइन्छ नभए एक महिनासम्म पूर्ण प्रतिवेदन तयार पारिन्छ।

एउटा संस्थामा उपनिर्देशकको नेतृत्वमा चार जना सहायक निर्देशक स्थलगत अध्ययनका लागि खटाइन्छ। उनीहरुले सुपरिवेक्षकका रुपमा रहेको निर्देशकलाई संस्थाको स्थलगत अध्ययनको रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। अध्ययन सकेको एक महिनामा पूर्ण प्रतिवेदन बन्छ र अर्को एक महिनासम्ममा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिसम्म पुग्छ। स्थलगत अध्ययनबाट आएको निष्कर्षका आधारमा सञ्चालक समितिले बैंकिङ सम्बन्धि समुचित नीति निर्देशन जारी गर्छन्।

'कारवाही गर्नेदेखि नयाँ नीति तर्जुमासम्म स्थलगत अध्ययनबाट आएको 'निष्कर्ष' बाट निर्धारण हुन्छ,' एक उच्च अधिकारीले भने, 'यही कुरा अहिले राष्ट्र बैंकले गर्न छाडेको छ। यसले ठूलो जोखिम निम्तिनेवाला छ।'