काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको इजाजतपत्र खारेज नगर्न बीमा समितिलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।  समितिले आफुले दिएको तीन महिनाको म्याद भित्र चुक्ता पूँजी जुटाउन नसकेको भन्दै इन्स्योरेन्सलाई थप समय दिन अस्वीकार गरेको थियो।
 

अर्थ मन्त्रालयले पूँजी जुटाउने समय थप्न समितिलाई निर्देशन दिँदा पनि अटेर गरेपछि कम्पनी सर्बोच्च पुगेको थियो। न्यायाधिश ओम प्रकाश मिश्रको एकल इजलासले कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयबाट पाएको इजाजत खारेज नगर्न समितिलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो। 
 

सर्बोच्चले कम्पनीले मागे बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र जवाफ दिन अर्थ मन्त्रालय र समिति दुबैलाई निर्देशन दिएको छ। 
 

तात्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गत जेठमा १० जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेका थिए। बाँकी ९ कम्पनीले पूँजी पुर्याएर बीमा समितिबाट कारोबार सञ्चालनको अनुमति लिइ सकेका छन्। बीमा ऐनमा जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने अधिकार अर्थ मन्त्रालयसँग रहेको छ। त्यही अनुरुप मन्त्रालयले महालक्ष्मीलाई पूँजी जुटाउन थप समय दिन समितिलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, समितिले आफुले पत्र नपाएको दाबी गर्दै आएको छ।