कोप-२३ मा धनी देशले दिने आर्थिक सहायता सहज बनाउन ध्यानाकर्षण, यस्तो छ नेपालको एजेण्डा




बोन, जर्मनी। दुई वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी खाका तयार गर्न जर्मनीमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसिसी) को २३ औँ सम्मेलन (कोप–२३) को दोस्रो चरणको उच्चस्तरीय बैठक शुरु भएको छ ।



विश्वका २०० देशका करिब २५ हजार सरोकार भएकाहरुको सहभागिता रहेको कोप २३ ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त खाका (रुल बुक) तयार गर्ने वार्ताकारले विश्वास गरेका छन् । विसं २०७३ मंसिर २६ गते फ्रान्सको पेरिसमा जलवायुसम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो ।

कात्तिक २० गतेदेखि शुरु भएको सम्मेलनको पहिलो चरणअन्तर्गत गत साता सम्पन्न बैठकका अधिकांश वार्ता प्राविधिक विषयमा मात्र केन्द्रित भएको छ । बैठकमा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयमा विकसित मुलुक अग्रसर हुनुपर्ने कुरालाई पनि उठाइएको थियो ।

यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न जोखिम झेल्न बाध्य मुलुकले आफूहरुले व्यहोरिरहेको जलवायुजन्य नोक्सानीको न्यूनीकरणका लागि पनि विकसित मुलुकको सहयोग रहनुपर्ने माग राखेका छन् । एलडिसीले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर भोगिरहेका मुलुकलाई विकसित मुलुकले दिने आर्थिक सहायता सरल र सहज बनाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

जलवायुजन्य हानिका लागि सहकार्य तथा सहजीकरणका आधारमा समझदारी, सहकार्य र सहयोग अभिवृद्धि गर्ने पेरिस सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार विकसित मुलुक तत्पर नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने विषयप्रति पनि गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै अमेरिकालाई सो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अधिकांश सहभागीले आग्रह गरेका छन् ।

सम्मेलनको प्राविधिक सत्रमा उठाइएका विभिन्न विषयलाई केन्द्रमा राखी उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी पक्ष राष्ट्रका मन्त्रीबीच गहन छलफल र बहस भई अर्को वर्ष पोल्याण्डमा हुने कोप २४ औँ सम्मेलनसम्मका लागि गर्नुपर्ने कार्यसूची तय गरिनेछ । आगामी मंसिर १ गतेसम्म चल्ने उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन नेपालबाट जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरी समेत जर्मनी पुगेका छन्।  

नेपालका तर्फबाट मन्त्री चौधरीसहित मन्त्रालयको टोलीले भाग लिएको छ । मन्त्री चौधरीले बुधबार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा सहभागी वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले दोस्रो चरणको उच्चस्तरीय बैठकले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको खाका बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि कोसेढुंगाका रुपमा हेरिएको पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनसम्बन्धी खाकाले एलडिसीले उठाएको मागअनुसार जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावको जोखिममा रहेका र उल्लेख्य रुपमा क्षमता अभाव भएका विकासोन्मुख पक्ष राष्ट्रको प्राथमिकतालाई ध्यान दिने तथा विकासोन्मुख मुलुकलाई सहयोग उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । सम्मेलनमा नेपालले एलडिसीसँग मिलेर पर्वतीय र हिमालय क्षेत्रमा परेको असर, क्षतिपूर्ति र अनुकूलनको विषयलाई गहन ढंगले उठाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष जोखिम भोगिरहेका अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि विकसित देशले आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयलाई नै मुख्यरुपमा उठाएका छन् । पेरिस सम्झौताको धारा २ मा विकसित मुलुकले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका साथै जलवायु समानुकूलन विकासमूलक कार्यप्रणालीका लागि अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

एलडिसीका अध्यक्ष गेब्रु जेम्बरले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावमा रहेका अतिकम विकसित मुलुकका तर्फबाट स्पष्ट खाकाका साथ न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन विकसित पक्ष मुलुकसँग जोडदार रुपमा कुरा राखिने बताए। उनले पेरिस सम्झौतानुसार नै विकसित राष्ट्रले घोषणा गरेको कम विकसित मुलुकको कोष (एलडिसी फण्ड) र अनुकूलन कोष (एडप्टेशन फण्ड) मा अझै प्राप्त हुन नसकेका सन्दर्भमा सहयोगको खाका तयार गर्न बोन सम्मेलनबाट दबाब दिने बताए।

सन् २०२० पछि विकसित मुलुकले अतिकम विकसित र विकासशील मुलुकलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग दिने घोषणा गरेका थिए । हालसम्म एलडिसीमा १.१५ बिलियन अमेरिकी डलर छ । कोप २३ कै अवसरमा जर्मनीले अतिकम विकसित राष्ट्रका लागि सञ्चालित एलडिसी कोषमा पनि करिब  छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराइने घोषणा गरेको छ ।

कोप २३ मा उठाइने साझा विषय तय गर्न जलवायु परिवर्तनका हिसाबले बढी मारमा परेका एलडिसीका ४८ वटै मुलुकका वातावरणमन्त्रीको दुई महिनाअघि इथियोपियाको अदिस अबाबामा सम्पन्न बैठकले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ ।
एलडिसीले विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्नबाट रोक्नुपर्ने विषयलाई वकालत गर्दै जलवायु परिवर्तनमा धनी र विकसित मुलुक मुख्य दोषी भएकाले आर्थिक सहयोग गर्न तत्पर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी औसत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक तहभन्दा माथि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कायम राखिने उल्लेख छ ।

एकीकृत अन्तरराष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र(इसिमोड)का कार्यकारी निर्देशक डा एकलव्य शर्माले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विश्व वाष्पीकरणले बढी प्रभावित हुँदा हिउँ पग्लिने क्रम बढेसँगै यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको अवस्था र जैविक विविधतामा परेको असर न्यूनीकरणका विषयमा पनि सम्मेलनमा आवाज उठाइएको बताए।

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा सरदर दुई डिग्री तापक्रम वृद्धि भएको बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्तिकै प्रभावित उत्तरी ध्रुवमा रहेका एरिक राष्ट्र (उत्तर अमेरिका, रुस, क्यानडा, आइसल्याण्ड, नर्वे, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, डेनमार्क) र हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र एकार्काबीच सहयोग, क्षेत्रीय समन्वय गरी अगाडि बढ्न लागेको जानकारी दिए।

जलवायु परिवर्तनको हिसाबले नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रलाई परेको प्रभाव समयमा नै न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको विषयलाई कोप २३ का विभिन्न बैठकमा नेपालका तर्फबाट सरकारी तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिले धारणा राखेका छन् । उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको हिसाबले हेर्दा नेपाल उच्च जोखिममा रहेको र यसको नकारात्मक प्रभावका कारण नेपालले प्राकृतिक विपत्ति सामना गर्नुपरेको बताएका छन् ।

Share this Story

   

कोप-२३ मा धनी देशले दिने आर्थिक सहायता सहज बनाउन ध्यानाकर्षण, यस्तो छ नेपालको एजेण्डा को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.