उपप्रधानमन्त्री थापाको दोहोरो ट्विटले 'कन्फ्युजन' थपेको बुढीगण्डकी बिबाद, आखिर भएको के हो?




काठमाडौं । 'आजको मन्त्रिपरिषद्मा सरकारका नियमित कामकारवाहीका विषयमा मात्रै छलफल भएको छ। त्यस्तो अरु महत्वपूर्ण कुनै निर्णय भा छैन,' सोमबार बिहानको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले  भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत ३० सेकेन्डको यही स्टेटमेन्ट दिए र कुर्ची छाडेर हिंडे। पत्रकारले उनीसँग थप प्रश्न पनि गर्न पाएनन्।
 
तर ऊर्जामन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले बिहान १० बजेर ४७ मिनेटमा एउटा ट्विट गरे, 'अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदीय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको छ।'
 
के उपप्रधानमन्त्री थापाले ट्विट गरे जस्तै बुढिगण्डकी आयोजनाको समझदारीपत्र सोमवार बसेको क्याविनेट बैठकले रद्द गरेको हो? 
 
थापाले सोमबार बिहानै कार्यालयमा आउन ऊर्जा मन्त्रालयका शीर्ष कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रीको निर्देशन बमोजिम बिहानै ऊर्जा मन्त्रालय पुगेका कर्मचारीलाई मन्त्री थापाले क्याबिनेट बैठकका लागि एउटा ठाडो प्रस्ताव तयार गर्न लगाए। 
 
त्यो त्यही ठाडो प्रस्ताव थियो, जसका विषयमा उनले ट्विट गरेका थिए।  
 
उपप्रधानमन्त्री थापाको ट्विटलाई कोट गरेर देशका अधिकांश मिडियाले क्याविनेटबाट बूढिगण्डकी आयोजनाको समझदारीपत्र रद्द भएको समाचार सार्वजनिक गरे।
 
बिहान ऊर्जामन्त्रीका लागि संसदीय समितिको निर्देशनलाई आधार मानेर ठाडो प्रस्ताव तयार गरेको ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार साँझसम्म यो विषयको निर्णय भने पुगेको छैन। थप जानकारी लिन खोज्दा ऊर्जा मन्त्रालयका शीर्ष अधिकारीहरुले यस विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। 
 
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा हरेक सोमवार जस्तै क्याबिनेट बैठक बसेको थियो। तर जम्बो मन्त्रिपरिषद् भए पनि क्याबिनेट बैठकमा धेरै मन्त्रीको उपस्थिति भने थिएन।
 
तर समाचार स्रोत भन्छ, 'बूढीगण्डकी आयोजनाका विषयमा सोमबारको क्याविनेट बैठकमा छलफल भएको हो। तर कुनै निर्णय भने भएको छैन। स्रोतको दावी छ, यस विषयलाई पारित गर्न सोमवार मन्त्रिपरिषद्मा थापाले ठूलो लबिङ गरे पनि प्रधानमन्त्रीले चुनावको बेला विवादस्पद हुने भन्दै निर्णय गर्नबाट पन्छिए।
 
विवाद बढेपछि थापा साढे दश बजे क्याविनेट बैठकबाट बाहिरिएको स्रोतको दावी छ। बैठकबाट बाहिरिए लगत्तै क्याविनेटको निर्णय भन्दै थापाले ट्विट गरेका थिए। 
 
सोमबार बिजमाण्डूले सम्पर्क गरेका अधिकांश मन्त्रीले थापाको ट्विटलाई बल पुग्ने गरी धारणा दिएनन्। 
 
त्यसैगरी उनीहरुले मन्त्री थापाले भने जस्तै क्याविनेट बैठकले निर्णय नै गरेको छ भनेर पुष्टि पनि गरेनन्। यस विषयमा थापाबाहेकको भर्सन के हो भनेर थुप्रै मन्त्रीहरुलाई सम्पर्क गर्दा पनि ठोस जवाफ आएन।
 
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेतले ऊर्जामन्त्री थापाले क्याबिनेट बैठकमा बूढीगण्डकीका विषयमा ठाडो प्रस्ताव ल्याएको जानकारी दिँदै भनिन्, 'तर निर्णय भयो,भएन, म बैठकबाट छिट्टै बाहिरिएँ, जानकारी भएन।'
 
युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले पनि बस्नेतको जस्तै जानकारी दिए। उनले भने, म पनि बैठकको बीचमै बाहिरिएको हुँ, मन्त्री थापाले भनेपछि बैठकले निर्णय गरेको हुनुपर्छ।
 
कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले आफू पोखरामा भएको कारण जानकारी नभएको टिप्पणी गरे। उद्योगमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले पनि आफू धनकुटामा भएको जानकारी दिंदै क्याविनेट बैठकका विषयमा जानकारी नभएको बताए। 
 
त्यस्तै अरु धेरै मन्त्री पनि चुनावी अभियानका कारण जिल्लामा भएको जानकारी क्याविनेट बैठकका विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। पटक पटकको प्रयासका वावजुद अर्थमन्त्री कार्की भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। 
 
बूढिगण्डकी आयोजना वान बेल्ट वान रोड इन्सियटिभ भित्र पार्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको क्याबिनेट बैठकले चीन सरकारलाई भदौमा आग्रह गरेको थियो। 
 
नेपाल सरकार आफैले सुरुमा आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पत्र लेखेको तथा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले थापाको प्रस्तावालई अहिले पेन्डिङमा हालिदिएको दावी पनि समाचार स्रोतको छ।  
 
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारको गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो। 
 
त्यसै अनुसार जेठ २१ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र सिजिजिसीका तर्फबाट जेसियाङबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। 
 
समझदारीपत्रमा ३० दिनको लिखित सूचना दिएर कुनै पनि पक्षले कारण दिएर कुनै पनि बेला यो समझदारी अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख छ। 
 
आयोजनाबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे अन्यौल भइरहेका बेला साँझ ६ बजेर ३४ मिनेटमा पुनः उपप्रम थापाले एउटा ट्विट गरेका छन्। जसमा उनले भनेका छन्- 'बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना समझौता खारेजीमा कुनै राजनीति छैन,यो कुनै संस्था/व्यक्तिको विरुद्धमा पनि होईन। संसदिय समितिहरुको निर्देशन र मुलुकको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो।अब उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डले आवश्यक नीति र कार्यविधि बनाई पारदर्शी ढंगले आयोजना अघि बढाउने छ।'

Share this Story

   

उपप्रधानमन्त्री थापाको दोहोरो ट्विटले 'कन्फ्युजन' थपेको बुढीगण्डकी बिबाद, आखिर भएको के हो? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.