जसरी उत्तोलकको मद्दतले कुनैपनि भारयुक्त कार्यहरुलाई सरल, छरितो तथा सुविधायुक्त गराइदिन्छ, त्यसरी नै सेयर बजारको कारोवारमा आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गर्न यसैको सिद्धान्तको आधारमा मार्जिन कारोवारको अवधारणा विश्वभर आएको हो। हिजोआज पूँजीबजारमा मार्जिन ट्रेडिङको सर्वाधिक चर्चा भइरहेको छ। धितोपत्र बोर्डले यसको थालनी गरेसँगै पूँजीबजारमा नयाँ तरङ्ग आएको छ। 

 

पूँजी बजारमा मार्जिन ट्रेडिङको सुरुवातको बाटो भर्खर खुले पनि नियमनको प्रतिक्षामा रहेको कमोडिटी बजारले बिगत एक दशकदेखि यसको सफल प्रयोग गर्दै आएको छ। मार्जिन ट्रेडिङको माध्यमबाट लगानीकर्ताले न्युन पूँजीबाट नै धेरै ठुलो लगानीको अवसर प्राप्त गर्न सक्छन्, तथापी यसको जोखिम पनि लगानी गरिएको पूँजीकै बराबर हुन्छ। त्यसैले मार्जिन ट्रेडिङ सबै लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ। भविष्यमा आवश्यक परेको बेला थप पूँजीको व्यवस्था गर्न नसक्ने लगानीकर्ताले यसको प्रयोग नगर्नु नै उत्तम हुन्छ। 

 

पूँजीबजारलाई पेसाको रुपमा प्रयोग गर्ने लगानीकर्तालाई मार्जिन ट्रेडिङ अत्यन्त महत्वपूर्ण वित्तीय औजार हो। यसको प्रयोगबाट यस्ता लगानीकर्ताले आफ्ना लगानीका दायराहरु फराकिलो पार्न सक्छन्। तसर्थ नेपाली पूँजीबजारको विकासको लागि मार्जिन ट्रेडिङ अत्यन्त महत्वपूर्ण ढोका हो। 

 

धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको निर्देशनको आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा मार्जिन कारोबार र मार्जिन लेण्डिङ्गमा केहि मतभेद देखिन्छ। सामान्यतया यहाँ लेण्डिङ्ग अर्थात कर्जा सुबिधा प्रदान गर्ने अर्थलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसलाई उदहारणबाट बुझ्ने प्रयास गरौ। यदि कुनै लगानीकर्ता पाँच लाख रुपैयाँ लगानी गर्न योग्य छ भने, मार्जिन ट्रेडिङ व्यवस्था अन्तर्गत उसले थप पाच लाख रुपैयाँ ऋणको रुपमा प्राप्त गर्दछ। अब उसले दश लाख बराबरको कारोबार गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ। तर यदि उसले कुल लगानीको घाटा ४० प्रतिशतको सिमामा आउँछ भने उसले पुन: थप लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ।  यसरी हेर्दा यो सामान्य अर्थमा ऋणको रुपमा रहन्छ। तर यसलाई पूर्ण रुपमा मार्जिन कारोबारको रुपमा हेरिनु उपयुक्त नहोला। यस निर्देशन अनुसार धितोपत्र दलालले मार्जिन कलको माग धितोपत्र बोर्डले दिएको निर्देशन अनुसार गर्न सक्छ। तर मर्जिंन कल रकम पुरा गर्ने समय सीमा स्वयम् दलाल व्यवसाहीहरुले तोक्ने छन्। यसका साथै यदि लगानीकर्ताले धितोपत्र दलालले मागेको थप मार्जिन कलको रकम पुरा गर्न सकेनन् भने लागनिकर्ताको सेयर राफसाफ गर्न सक्छन्। तर कुन मूल्यमा गर्ने र कुन समयमा गर्ने भन्ने व्यवस्था निर्देशनमा छैन। यसको समय र सिमा धितोपत्र बोर्ड आफैले तोक्नु उपयुक्त हुन्छ। 

 

भविष्यमा यसको केहि समाधानहरू बोर्डले निर्धारण गर्ला । अन्यथा दलालहरुले राफसाफ मूल्यमा  धेरै चलखेल गर्न सक्छन्। तसर्थ यस्तो जटिल बिषयको निर्णय धितोपत्र बोर्ड आफैले गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसैगरी नेपालमा कार्यरत सबै धितोपत्र दलालहरु मार्जिन ट्रेडिङ कार्य गर्न सक्षम  छन् त? न्युनत्तम २ करोड रुपैयाँको पूँजी पुर्याउन दलालहरु तत्पर नदेखिएको अवस्थामा थप ३ करोडको पूँजी थप गरि मार्जिन ट्रेडिङ अवसरको उपयोग क-कसले गर्लान्, यो निकै रोचक विषय हुनेछ पूँजी बजारमा। 

 

धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको मार्जिन लेण्डिङ्गमार्फत गरिने मार्जिन कारोबारको ठाउँमा पूर्ण मार्जिन कारोबार गर्न सके अझ उत्तम हुन्छ। यसको लागि बैंकहरुको सहयोग आवश्यक पर्छ। जस्तै निश्चित समयको लागि केहि अत्यन्त तरलता भएका सेयरलाई लिभरेज अर्थात उत्तोलन प्रदान गर्ने। त्यसको लागि यस्ता सेयरको डेरिभेटिभ करार तयार गर्ने। उदाहरणको लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सय कित्ता बराबरको एउटा करार तयार गर्ने र त्यहि एउटै करारमा मार्जिन ट्रेडिङ्ग कारोबार सुरु गर्ने। जस्तै इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एउटा करारको मूल्य बजार मूल्यको आधारमा ७० हजा छ  भने त्यसमा आधा वा त्यो भन्दा कम मार्जिन लिएर कारोबार सुरुवात गर्ने। यसका केहि कानुनी जटिलताहरु छन्। त्यसको समाधान पहिले गरिनु पर्छ । धितोपत्र बोर्ड यसका लागि तत्काल तयार नहोला। त्यसैले हालको लागि बोर्डले मार्जिन लेण्डिङ्गको अवाधरणालाई लगानी मैत्री बनाउदै लानु आवश्यक छ। 

 

मार्जिन ट्रेडिङमा बोर्डले धितोपत्र दलाललाई पूर्ण अधिकार दिन खोजिए जस्तो देखिन्छ। यो कदम निकै प्रत्युत्पादक हुनेछ। धितोपत्र बजार लगानी मैत्री हुनु आवश्यक छ नकि दलाल मैत्री। मार्जिन कलको समय, मार्जिन कल रकम पुरा गर्न नसक्दा राफसाफ गर्नु पर्ने समय र त्यसको मूल्य, मार्जिन लेण्डिङ्ग प्रयोग गरे बापत दिनु पर्ने ब्याज आदि कुराहरुको निर्णय गर्ने एकाधिकार बोर्डमा नै सिमित हुनु उपयुक्त हुन्छ। यसको साथै धितोपत्र कारोबारलाई फराकिलो दायरामा ल्याउने हो भने सेयरको १८० दिनको औसत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ३० देखि ३५ प्रतिशतले हुन आउने रकम कारोबारीहरुसँग प्रारम्भिक मर्जिंनको रुपमा लिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ। यसको साथै मेन्टिनेन्स मार्जिन ३० प्रतिशतमा राख्दा हुन्छ र साथै १५ देखि २० प्रतिशतको इन्ट्राडे मर्जिनको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ।