एनसेललाई अर्बौ राजश्व उन्मुक्ति दिन किन लागे राजनीतिक दल? पूर्व महालेखा परिक्षकको लेख




नेपालमा राज ग्रुप (राजबहादुर शाह)ले २०६२ सालमा जीएमएस प्रबिधिमा स्पाइस नेपालको मेरो मोबाईल संचालन गर्न स्विकृती पायोl राज ग्रुपले पछि चरण चरणमा कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दै आर्थिक लाभ पनि लियो, तर सरकारलाई लाभकर तिर्ने काम भएनl राजग्रुपले रेनोल्ड होल्डीङ्सका नाममा २०६२ सालमा केही शेयर बिक्री गरेको थियोl पछि चरण चरण गरेर आठ पटकसम्म शेयर बिक्री गर्दा पनि कुनै लाभकर तिरेनl २०६५ साउनमा डेल्टा ग्रुपले २० प्रतिशत सेयर रेनोल्ड होल्डीङ्सलाई बिक्री गर्दा प्रथम पटक ३७ करोड सात लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरेको थियोl 
 
२०७२ मंसिरमा कम्पनीको सेयर ११ औँ पटक किनबेच हुँदा मात्रै बिधिबत लाभकरको कुरा उठ्योl एनसेलमा पूँजीगत लगानीको तुलनामा हजारौं गुणा बढी नाफा रहेको छl कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० करोड राखी बर्षमा खर्ब सम्मको कारोबार गरी अर्बौ रुपैयाँ कर छल्ने काम भयोl 
 
एनसेलका वर्तमान लगानीकर्ताले २०७२ पुसमा पुंजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भनि आन्तरिक राजस्व विभागसँग पुर्बादेश मागेकोमा विभाग र अर्थमन्त्रालय समेतले जवाफ दिन चाहेनन्। यत्तिकैमा कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री भयो। जनस्तरमा लाभकर बिषय पेचिलो बन्दै गएपछि  लाभकरका सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिन भनि २०७३ बैशाख २४ मा संसद्मा सार्बजनिक महत्वको प्रस्ताब दर्तासम्म गरियो तर सरकारी संयन्त्र, संसदीय समिति र संसद भित्र यति ठुलो राजश्व प्राप्त हुने मामलामा कुनै बहस हुन सकेनl राज्य कोषमा प्राप्त हुने राजश्वको बिषयमा संसदको भूमिका पटक्कै रहेन l 
 
कानुनी आधार
महालेखा परिक्षकको चवन्नौं बार्षिक प्रतिवेदन, २०७३ को दफा १६ मा पूँजीगत लाभकर बारेमा उल्लेख गरिएको छl प्रतिवेदन सार्बजनिक हुनु अगाडी दूरसंचार सेवा प्रदायक एनसेललाई कर लगाउने वा नलगाउने बारे आर्थिक जगतमा धेरै बहसको बिषय थियो l प्रतिवेदनले आयकर ऐन, २०५८ लाई नै आधार मानी कर लगाउनु पर्ने कानुनी आधारहरु पुष्टी गरेको छl आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ (क द), २(द) र २ (क ङ) अनुसार गैर व्यबसायीक कर योग्य सम्पति निसर्ग गर्ने बिदेशी लगानीकर्ता स्थायी संस्थापन हुने कुरा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ l यसैगरी ऐनको दफा ६७ (छ) (ठ) (२) बमोजिम नेपालमा संचालित क्रियाकलापसँग सम्बन्धित भुक्तानीमा स्रोतको आधारमा कर दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छl  
 
यसैगरी ऐनको दफा ३५ ले करमुक्ति योजनाको भागको रुपमा गरिएको वा गर्न खोजेको कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई पुनः चारित्रिकरण गर्ने प्राबधान रहेको छl यसको अर्थ आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कसैले कर छल्ने प्रपञ्च गरेमा पुनः कर लगाउन सक्छ भन्ने होl नेपालको दूरसंचार क्षेत्रमा लगानी गर्ने एनसेलको सेयर स्वामित्व बिक्री गरेको सन्दर्भमा यी अवस्था हुँदाहुँदै करदाताले ती दफा अनुसार आयविवरण दाखिला नगरेको र विभिन्न देशमा मध्यस्थ निकाय खडा गरी अप्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण कायम गर्दै कर छल्ने प्रबन्ध गरेको पाइयोl

ठुला करदाता कार्यालयले पनि ऐनको दफा ९६ (५) बमोजिम कुनै ब्यक्तिले अनिश्चित समयका लागि नेपाल छाड्ने भएमा नेपालमा गरिरहेको कार्य छोड्न लागेमा वा बिभागले अन्यथा उपयुक्त सम्झेमा ऐनको दफा १०० अनुसार न्यायोचित आधारमा संशय कर निर्धारण गर्न सक्नेमा सो बमोजिम समेत गरेको पाइएनl ऐनको दफा ६८ ले बिदेशी संस्थापनको हकमा यस ऐनले अन्य प्राबधानहरुको अधिनमा रही गैरबासिन्दा ब्यक्तिले नेपाल स्थित कुनै बिदेशी स्थायी संस्थापनको आयमा लाग्ने कर दाखिला गर्ने जिम्मेवारी सोही संस्थापनको हुने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छl 
 
एनसेल एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा निसर्ग (बिक्री) गरेको भने तापनि त्यसको कुनै ठोस आधार नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। किनभने ख्याती तथा सो को मुल्यांकन आधार, सेयर खरिद बिक्री सम्झौता, सम्बन्धित क्रेताबाट कारोवार मुल्यको कन्फरमेशन, बिगतका रिजर्भ एबं लगानीबाट सिर्जित सम्पतिको प्राबिधिक मुल्यांकन हुने आधार पेश हुन सकेको छैनl साथै सेयर बिक्रीकर्ता बिदेशी कम्पनीले ठुला करदाता कार्यालयमा सेयर खरिद बिक्री सम्झौता समेत पेश गर्न सकेको छैनl यसर्थ बिदेशी लगानीकर्तालाई ऐनको दफा ३५ अनुसार कर छल्ने प्रबन्ध गरेकोमा कारबाही गरी ऐनको अनुसूची १(२) बमोजिम अग्रिम कर सहित २५ प्रतिशतको दरले रु ३५ अर्ब ९१ करोडमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्क समेत ऐनको दफा ३५ लाई आधार लिएर कर निर्धारण एबं असुल गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको हो।
 
दलीय प्रभाब
एनसेलको कर निर्धारण सम्बन्धमा भएका प्रयासहरुलाई नियाल्ने हो भने कम्पनीको बिक्री हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापती सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो भने अर्थमन्त्रीमा रामशरण महत। उक्त समयमा एनसेल खरिदकर्ता कम्पनी एक्जियटाले सरकार सामु खरिद गर्ने ईच्छा देखाई पुंजीगत लाभकर तिर्नु पर्छ की पर्दैन भनि सोधनी गरे तापनि सरकारी तवरबाट जवाफ दिने काम भएन। भित्रभित्रै कर छुट दिने अभिप्रायले तत्कालिन सरकारले कुनै आधिकारिक सोच समेत बनाएनl
 
त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र एमालेकै बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएl  राजनीतिक दबाबका कारण त्यसबेला पनि ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न सकेनl यहि बेला एनसेल बिक्रेता टेलीसोनेरिया नेपाल बाट फिर्ता जान सफल भयो। पछि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन भयोl प्रतिपक्षमा रहने दलहरु समेत यसबारेमा मौन रहन ‘बाध्य’ भएl यसै अवधिताका तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ठाडो प्रस्ताबमा बिक्रेता टेलीसोनेरियाबाट कर असुल गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट समर्थन जनाउने कार्य भयोl

सो सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्ले गरि सकेको निर्णयको माईन्युट तयार गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीले नमाने पछि उक्त निर्णय तुहिन पुग्यो। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले एनसेल लाभकरलाई बेरुजुमा राखि सकेको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गर्न खोजेको थियो। बिभिन्न सञ्चार माध्यमको निरन्तर रिपोर्टिङ र जनदबावले पनि सरकारलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य पार्यो।
 
कर निर्धारण
एनसेल बिक्री भएको झन्डै डेढ वर्षपछि ठुला करदाता कार्यालयले जरिवाना र ब्याज समेत गरी ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बिक्रेता टेलियाको नाममा कर निर्धारण गरेको छl जरिवाना र ब्याज बाहेक कम्पनीको पुँजीगत लाभकर करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछl कारोवार भएपछि आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिना भित्र पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्थ्योl समयमै नबुझाउदा आयकर कानुन अनुसार ३ महिना म्याद थप गर्न पाइन्थ्योl कर र विवरण दाखिला नगरेको साथै म्याद थप पनि माग नगरेको कारण ५० प्रतिशत  जरिवाना बार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज र विवरण पेश नगरेबापत थप शुल्क सहित गरेर कर निर्धारण भएको होl

गत असोज २५ गते कर कार्यालयले नेपाली २० प्रतिशत हिस्सेदारलाई पनि ११ अर्ब ५७ करोड ब्याज तथा जरिवाना सहित कर निर्धारण गरेको छl अब कुल करिब ७५ अर्ब कर निर्धारण भएको छl पुँजीगत लाभकर बापत २५ प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत (दुई पटक गरी २३ अर्ब ५६ रुपैयाँ) रकम एनसेलले करोड बुझाएको छl 
 
अहिले एनसेल जुन रुपमा छ त्यो आकार हुनुभन्दा अगाडी यसको धेरै पटक किनबेच भएको छ र यसरी किनबेच हुँदा हाम्रो कर प्रशासन अनविज्ञ हुनपुग्योl कहिले पनि पुँजीगत लाभकरको कुरा उठाईएनl धेरै पटक यसरी कर नतिरी आएकोले यसपटक पनि किनबेच हुँदा कुनै फरक पर्दैन भन्ने भयोl कर प्रसाशकहरु आफैँले यो अफसोर कारोवार भएकोले कर लाग्दैन भनि जिकिर गरिरहे l 
 
संसदको अर्थसमितिको २०७३ जेठ २१ गते एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुल गरिसकेपछि मात्र कम्पनीको पुंजीवृद्धि लगाएतका अन्य थप ब्यवसायीक योजना तथा प्रस्ताबहरु अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियोl यसैगरी लेखा समितिले गत २०७३ फागुनमा पुँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म एनसेलको फोरजी लगायत थप सेवाकोलागि कामकारबाही अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएकोमा संसद्को विकास समितिले पुँजीगत लाभकर र कम्पनीले दिने सेवा फरक फरक रहेको ब्याख्या गरेपछि फोरजी सेवा संचालनको अनुमति दिने काम भयोl 
 
एनसेलको खातामा रहेको रकम
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०७३ को दफा १७४.३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले टेलीसोनेरियालाई २०६८/६९ को मुनाफाबाट ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाभंश विदेश लैजान स्वीकृत दियोl  जबकी संसदको अर्थसमितिले सरकारलाई कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन र लाभकर सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएकोमा सो अनुरुप नगरी सरकारी स्तर एबं राष्ट्र बैंकबाट यती ठुलो रकम फिर्ता लैजान दिनुलाई महालेखाले प्रतिबेदनमा कैफियत जनाएको छl यस वर्षपनि एनसेलले रिजर्भमा रहेको रकम विदेश लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकमा निबेदन दिएपछि ठुला करदाता कार्यालयले असारको दोश्रो हप्तामा स्क्रो एकाउन्टमा रहेको रकम रोक्का गरेको थियोl 
 
एनसेलको खातामा ठुलो रकम रहेको छl ठुला कर कार्यालयबाट खाता रोक्का गरेपछि सरकारका माथिल्ला पदाधिकारीबाट अर्थमन्त्रालयसँग सम्बद्ध पदाधिकारीलाई दबाब दिने काम समेत गरियो। तथापी अब यो रकम नेपाल सरकारको अनुमति बेगर एनसेलले केही गर्न मिल्दैन। अहिलेको स्थितिमा रिजर्भ खातामा रहेको रकम टेलियासंग सम्बन्धित नै मान्नुपर्छl 
 
आयकर ऐन, २०५८ ले करको दायित्व संस्थापन कम्पनीमै हुने ब्यवस्था गरेकोले कर असुलीमा सरकारको हात माथि नै पर्ने देखिन्छl कर असुल गर्न कर प्रशासनले हिम्मत लिनै पर्दछl नेपालमा एनसेल रेनोल्डस होल्डिंगको सेयर परिवर्तन भएको नदेखिए तापनि एक्जियटाले खरिद गर्नु अगाडी कम्पनीमा उच्च ब्यवस्थापक नियुक्ति गरी तलब सुविधा वितरण टेलियाबाटै भैसकेको अवस्था बिध्यमान छ। जसले गर्दा कानुनतः कम्पनीलाई दायित्व सिर्जना गर्न मिल्दछl यस्मा उच्च राजनीतिक तहबाट समेत दृढता लिनु जरुरी छl 
 
अब कर कार्यलयले निर्धारण गरीदिएको रकम टेलीया र एनसेल मिलेर बुझाउनुपर्ने हुन्छl यदी कर रकम नतिर्ने हों भने टेलीयाले निर्धारित कर रकमको एक तिहाई धरौटी राखी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक सामु प्रशासनिक पुनारवलोकनमा जान पाउँछl पुनरावलोकन गर्न जाँदा टेलीयाको विपक्षमा निर्णय भए पुनः ऊ राजस्व न्यायधिकरणमा जानसक्छl तोकिएको समयमा प्रशासकीय पुनारवलोकनमा पनि नजाने र कर पनि नतिर्ने भएमा कर असुल गराउन टेलीयाको खाताको रकमबाट असुल गर्ने वा एनसेललाई नै जवाफदेहि बनाउने कुरा आउँछl 
 
भविष्यका लागि पाठ
माथि उल्लेखित एनसेलसँग पुँजीगत लाभकरमा कर लगाउने बारे आयकर कानूनले गरेको वर्तमान व्यवस्था, उच्च राजनीतिक तहबाट कर निर्धारणमा हुने गरेको निष्कृयता, राज्यको स्रोत परिचालनमा स्वदेशी उद्योग व्यवसाय भन्दा बिदेशी ठूला व्यवसायको भूमिका बारे अनुभूति गर्नु जरुरी हुन्छl एउटा एनसेल कम्पनीमा मात्र सिमित नरही आउँदो दिनमा मुलुकले नेपालमा व्यवसाय गर्ने हरेक बहुराष्ट्रिय कम्पनी एबं बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई आय/लाभकरको दायरामा ल्याउन अपरिहार्य भएको छl 
 
केही समय अगाडी मात्र भन्सार प्रशासनले एक्जिम कोड लागु गरेको सन्दर्भमा नेपालमा ४० हजार हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने फर्म नेपालमा रहेको तथ्य सार्बजनिक भएको छl बहुराष्ट्रिय स्तरको कारोबार गर्ने कम्पनीले नेपालमा व्यवसायबाट आर्जित रकम बिदेशमा खाता खोली राखिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ ठुला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यवसायीले नेपालमा एजेन्ट राखी कारोवार गर्ने गरेको पाइन्छl कारोबारको क्रममा रकम भुक्तानी तथा परामर्श शुल्क बिदेशी मुद्रामा नेपालमा हुने गरेको समेत देखिन्छl
 
बिदेशी लगानीकर्ता संस्थापक हुने र नेपालमा संचालित व्यवसायीक क्रियाकलापका सम्बन्धमा हुने गरेका भुक्तानीहरु आयको प्रयोजनको निम्ति सम्बन्धित निकायबाट कडा निगरानी आवश्यक छ।  आगामी दिनमा मुलुक बाहिर हुने यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यवसायीलाई क्रमशः करको दायरमा ल्याउन सकिएमा ठुलो मात्रामा राजस्व अभिवृद्धिमा हुन्छl 
 
अब हिजोको जस्तो कर निर्धारण सन्दर्भमा आयकर कानुनले समेट्दैन, कर लगाउन मिल्दैन भन्नु पर्ने अवस्था छैनl वर्तमान आयकर ऐनले बिदेशी संस्थापन, बिदेशी लगानी संस्थापन हुने गैर बासिन्दा ब्यक्ति नेपालमा रहेको, ९० दिन भन्दा बढी कुनै व्यक्ति मार्फत परामर्श सेवा प्रदान गरेको जस्ता कानुनी व्यवस्थाले यस्ता व्यवसायीलाई स्वतः समेट्ने बाटो खुलाएको छ।
 
भट्टराई पूर्व कार्यवाहक महालेखा परिक्षक हुन्।
 


Share this Story

   

एनसेललाई अर्बौ राजश्व उन्मुक्ति दिन किन लागे राजनीतिक दल? पूर्व महालेखा परिक्षकको लेख को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.