काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले एनसेलका तात्कालिन स्थानीय साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठबाट थप लाभकर उठाउने प्रकृया तत्कालका लागि रोक्न ठूला करदाता कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कार्यालयले कर निर्धारणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि श्रेष्ठ रोकि पाउँ भन्दै सर्बोच्च पुगेका थिए। असोज २२ गते दायर रिटमा २३ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधिश दिपकराज जोशीले अन्तरिम आदेश दिन अश्विकार गरेका थिए। उनले दुबै पक्षलाई छलफलमा डाक्दै कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेका थिए।
त्यसपछि असोज २५ गते ठूला करदाता कार्यालयले श्रेष्ठको नाममा थप ११ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। आइतबार न्यायाधिशहरु ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीले श्रेष्ठबाट कर असुल्ने प्रकृया यथास्थानमा राख्न ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएका हुन्।
यो पनि हेर्नुहोस्- एनसेल प्रकरण: 'ट्रायल'मा निरजगोविन्द श्रेष्ठले पाएनन् `राहत´, सर्वोच्चले दिएन स्टेअर्डर
२०७२ चैत मसान्तममा एनसेल बिक्री भएको थियो। कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर स्विडेनको टेलियाले मलेसियाको एक्जियटालाई बिक्री गरेको थियो भने स्थानीय साझेदार श्रेष्ठले २० प्रतिशत शेयर सिंगापुरमा बसोबास गर्ने व्यवसायी शतिसलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका थिए।
श्रेष्ठले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयरको तुलनामा ६८ प्रतिशत कम मूल्यांकन देखाइ स्थानीय शेयर बिक्री गरेका थिए। त्यसमा सरकारी आय व्ययको अडिट गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गम्भीर आपत्ति जनाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारण प्रकृया सुरु गरेको हो।
यसअघि श्रेष्ठले ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाभ देखाइ दुई अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लाभकर तिरेका थिए। कार्यालयले केही समय अघि मात्र ८० प्रतिशत शेयर बिक्रेता टेलियालाई समेत ६१ अर्ब कर निर्धारण गरेको थियो। यसरी एनसेल बिक्री बापत राज्यकोषमा ७५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अवस्थामा अदालती आदेशले नयाँ ‘ट्विष्ट’ जन्माइदिएको छ।
