निवृत्त अर्थ सचिवको स्वविश्लेषण- यी हुन् २२ बुँदे उपलब्धि, एनसेल कर निर्धारण देखि बजेट एपसम्म

बिजमाण्डू
२०७४ कात्तिक ४ गते ०९:४९ | Oct 21, 2017
१. विगत लामो समयदेखि पूँजीगत खर्चमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न कार्यक्रम स्वीकृती, अख्तियारी र निकासा प्रणालीमा यस वर्षदेखि ठोस शब्दमा भन्दा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरुले बजेट अवण्डामा राख्नेस, समयमा निकासा नदिने, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराउन लामो समय लाग्ने, मातहतका निकायहरुलाई खटाई खटाई अख्तियारी र निकासा दिने जस्ता प्रवृत्तीको अब अन्त्य हुने छ। बजेट पुस्तिकामा उल्लेखित कार्यक्रम र सोको लागि विनियोजन भएको रकम स्वत: कार्यक्रम स्वीकृती र अख्तियारी प्राप्त भएको मानी सम्वन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निकासा दिने, एकमुष्ठ रकम जाने निकायहरुले पनि साउन 15 गते भित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायहरुलाई अनिवार्य रुपमा वाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियोजन ऐनमैं गरिएको छ। यो व्यवस्था सम्वन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुको असहमतीका बावजूद पनि कानूनी रुपमै सम्वोधन गर्न सकेकोमा अर्थ सचिवको नाताले मैले महत्वपूर्ण उपलव्धीको रुपमा लिएको छु। बजेटको इतिहासमै यो ठूलो परिवर्तन हो। यस परिवर्तनबाट यस वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनमा देखिने समस्याहरु समाधान भै बजेट कार्यान्वयनमा निश्चरय पनि सहजता आउने छ।
 
२. बजेटसँग सम्वन्धित सम्पूर्ण जानकारी मोवाइलबाट हेर्न सक्ने गरी Mobile Application (Mobile App) तयारी गरी उपयोगमा ल्याइएको छ। यसबाट बजेट सम्वन्धी सम्पूर्ण जानकारी (Budget Speech Visual समेत) हातमै रहेको मोवाइलमा पाउन सकिन्छ। यसैगरी सम्पूर्ण बैदेशिक सहायतालाई Online Aid Management Portal मार्फत हेर्न सकिने गरी Update गर्ने गरिएको छ।

३. बजेट कार्यान्वयनलाई सहज र सरल बनाउन, समयमै विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न एवं जिम्मेवारी वहन नगर्नेलाई आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी वनाउन बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धी कानून र आयोजना व्यवस्थापन सम्वन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ।

४. पर्याप्त पूर्व तयारी विना नै बजेटमा आयोजना प्रस्ताव गर्ने तर आयोजना कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित गर्न आयोजना तयारी छनौट (Project Readiness Filter) को आधारमा मात्र आयोजना छनौट गर्न Project Readiness Filter को मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।

५. संघीय प्रणाली अनुरुपको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको शुरुवात भएको छ। बजेट निर्माणको समयमा विभिन्न  विषयगत मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरणमा रुची नदेखाएको भएतापनि अर्थ मन्त्रालयको जवरजस्त प्रयासबाट स्थानीय तहमा २२५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ। यसै वीच वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अत्यन्त महत्वपूर्ण औंजारको रुपमा रहेका अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक, २०७४ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएका छन।

६. सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा सिंहदरबार भित्रका कार्यालयहरुबाट हुने जुनसुकै भुक्तानी e-Payment को माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसको विस्तारबाट आगामी दिनमा चेक नसाटिने, ढिलो साटिने एवं वर्षको अन्त्यमा चेक काटेर सम्बन्धितलाई नदिई राख्नेत प्रवृत्तीको अन्त्य हुनेछ।
 
७. अमेरिकी सरकारले कम विकसित देशमा गरिबी निवारण र विकासमा मद्दत पुर्याौउन सन् २००४ मा स्थापना गरेको Millennium Challenge Corporation (MCC) मा  नेपालले प्रवेश पाएको छ। आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय सुधारका विभिन्नि सूचकहरुको आधारमा यो अनुदान सहायता प्राप्तीको लागि छानिने देशमा नेपाल दक्षिण एशियामै पहिलो हो। यसबाट नेपालले करिब २७१ कि.मी.प्रसारण लाईन निर्माण र ३०० कि.मी. राष्ट्रिय राजमार्ग मर्मत तथा स्तरबृद्धि गर्न ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५१ अर्ब रुपैया) अनुदान प्राप्त गर्ने छ। आयोजना निर्माण शुरु गरेको ५ वर्षमा अनिवार्य रुपमा सम्पन्नब गर्नुपर्ने वाध्यात्मक शर्त भएकोले यसको उपयोगबाट नेपालले अन्य आयोजना समयमा सम्पन्नष गर्न समेत विशेष सजग हुनेछ।

Tata
GBIME
Nepal Life

८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र यी संस्थाहरुलाई ग्राहकप्रति उत्तरदायी वनाई जनताको निक्षेप सुरक्षण र लगानी सुरक्षित गर्न एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण क्षमतामा वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी कानून र धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्र नियमावली जारी गरिएको। यसैगरी सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारणका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु सम्वोधन गर्न सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण नियमावली जारी गरिएको छ।


९. नगद कारोबारलाई निरुत्साहन गर्न एवं बैंकिङ्ग कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न एवं अवैध नगद कारोवार (हुन्डी) जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोवार अनिवार्य रुपमा बैंकिङ्ग साधन (चेक, कार्ड आदि) मार्फत गर्ने व्यवस्था यही २०७४ साउन १ गतेबाट लागु गरिएको छ।

१०. कुनै व्यक्तिको बैंक खातामा निजवाहेक अन्य व्यक्तिले पहिचान र स्रोत विना रकम जम्मा गर्दा सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्न सक्ने एवं कसैलाई विना स्रोत र सूचना उसको खातामा रकम जम्मा गरी फसाउन सक्ने जस्ता विकृतीहरुलाई नियन्त्रण गर्न रु.१ लाख भन्दा बढि रकम अर्को व्यक्ति वा संस्थाको खातामा जम्मा गर्दा अनिवार्य पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ।

११. बैंक, विमा, धितोपत्र (सेयर) बजार लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास, विस्तार एवं नियमन गरी यस क्षेत्रमा सवै जनताको सहज र सुलभ पहूँचको सुनिश्चितता गर्न वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ।

१२. बैंक, विमा तथा वित्तीय क्षेत्र, बजेट कार्यान्वयन एवं सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा भएको सुधारको आधारमा विश्व बैकबाट विनाशर्त जुनसुकै क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी Budgetary Support को रुपमा पहिलो चरणमा 3 अर्ब, दोस्रो र तेस्रो चरणमा 10/10 अर्ब रुपैयाँ शुन्य व्याजदरमा ऋण सहायता प्राप्त भएको छ। चौथो चरणमा थप 15 अर्ब प्राप्त हुनेगरी अन्तिम चरणको तयारी भइरहेको छ।यसैगरी सार्वजनिक वित्त क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइएकाले 10 अर्ब रुपैयाँको Budgetary Support प्राप्त गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

१३. वस्तु विनिमय बजारको आकार बढ्दै गएको, नयाँ-नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कारोवार भइरहेको, नयाँ र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्र भएकोले आम मानिसको आकर्षण बढिरहेको तर नियमन र अनुगमनको अभावमा दिन प्रतिदिन ठगि, छलि र विकृती बढिरहेकोले यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न लामो प्रयास पश्चाित वस्तु विनिमय कानून जारी भएको छ।

१४. सञ्चिसत घाटाको मात्रा अत्यधिक हुँदा पनि कुनै निश्चिित वर्षमा नाफा आर्जन गरेमा ठूलो मात्रामा वोनस उपलव्ध गराउने सार्वजनिक संस्थानहरुलाई उनीहरुको कारोवार, आर्थिक अवस्था, साँवाव्याज भुक्तानी लगायतलाई ध्यानमा राखेर तोकिएको मात्रामा मात्र बोनस उपलव्ध गराउन सकिने गरी वोनस ऐनमा संशोधन भएको छ।

१५. विमा व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धन एवं यसको समुचित नियमन, सुपरिवेक्षण एवं अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाउन र नियामक निकाय विमा समितिलाई सुदृढ र सक्षम वनाउन विमा ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको छ।

१६. धान्नैर नसकिने गरी बढिरहेको सरकारी अनिवार्य दायित्वको निवृत्तीभरणलाई आगामी दिनमा योगदानमा आधारित प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण कोष विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाकट स्वीकृत भै व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने अवस्था रहेको छ।

१७. वैदेशिक लगानी प्रवर्धनका लागि विभिन्नर क्षेत्र (जलस्रोत, सडक, हवाई यातायात, टनेल, केवलकार, पर्यटन, उद्योग, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्र) मा गरिएका कानूनी व्यवस्था एवं उपलव्ध गराईएका छुट सुविधा र सहुलियतहरुको विवरण तयार गरी जानकारीको लागि सार्बजनिक गर्ने कार्य भइरहेको छ।

१८. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि घर नै धितोमा राखी तीन लाख लाखसम्म निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको

१९. बैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यवस्थापनयोग्य बनाउन आयात-निर्यात संकेत नम्वर (EXIM Code) प्रणाली यही २०७४ साउन १ गतेबाट लागु गरिएको छ। सामान्य व्यवसाय दर्ता गरी स्थानीय स्तरमा स-साना कारोवार गर्नेले समेत निकासी पैठारीको कार्य गर्दा अनधिकृत व्यापार व्यवसाय नियन्त्रण, राजस्व छली, आयात निर्यातकर्ताहरुको पहिचान, अभिलेखन, नियमन तथा अनुगमन गर्न सहज हुने र आयात निर्यातकर्ताको इजाजत प्राप्त व्यक्ति एवं फर्मले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न पाउने छन्।

२०. लामो समयदेखि विवादित विषयको रुपमा रहेको NCell को ८० प्रतिशत सेयर विक्रीको पूँजीगत लाभकरको विषय टुङ्गोमा पुगेको  छ। NCell ले पटक-पटक गरी २६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर दाखिला गरेको र टेलियासोनेरालाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ। यसका साथै बाँकी २० प्रतिशत सेयर विक्रीको समेत कर निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

२१. राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थापकीय रुपमा स्वायत्त, सुदृढ व्यवसायिक र पारदर्शी वनाउन केन्द्रिय राजस्व वोर्ड गठन कानूनको मस्यौदा तयार गरिएको छ। राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन र चुहावट नियन्त्रण गरी लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन गर्न सचिव र विभागीय प्रमुख एवं विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख वीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ। 

२२. सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित वनाइएको छ। सरुवा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। विषयगत मन्त्रालय तथा निकायसँग जोडिएर विदेश भ्रमणमा सहभागी हुने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहन गरिएको छ। छात्रवृत्ती समितिको सिफारिशमा मात्र विदेश मनोनयन गर्ने गरिएको छ। 
 
गत असोज मसान्तबाट सेवा निवृत्त भएका अर्थ सचिव सुवेदीले आफ्नो कार्यकालमा हासिल उपलब्धि बारे दिएको अभिव्यक्ती।