देश विकासका यी पाँच आधार, नभए सधैंका लागि पछि पर्ने डर छ, योजना आयोग उपाध्यक्ष वाग्लेको लेख

बिजमाण्डू
२०७४ असोज ३० गते ०८:२३ | Oct 16, 2017
देश विकासका यी पाँच आधार, नभए सधैंका लागि पछि पर्ने डर छ, योजना आयोग उपाध्यक्ष वाग्लेको लेख


विपत्तिको सामना दृष्टिले नेपालीहरु मात्रै होइन हाम्रो अर्थतन्त्र पनि स्वभावैले जब्बर छ। २०७२ को भूकम्पले देशको राजधानी सहितको एक क्षेत्रलाई तहसनहस पार्दा समेत देशको अर्थतन्त्रमा विकराल संकट आएन। संविधान घोषणापछिको अनपेक्षित नाकाबन्दीसँग समेत जुधेर अर्थतन्त्र आफ्नै स्वभाविक लयमा फर्किंदा गत आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भयो। अघिल्लो वर्ष खुम्चिएको आधार, कृषि उत्पादनका लागि अनकूलु मौसम, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार तथा व्यापारको सहजताले यो वृद्धि सम्भव बनाएको हो। 
 
कम्तीमा यही दरको आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिनेतर्फ हाम्रो सम्पूर्ण प्रयत्न आवश्यक छ । वार्षिक निरन्तर ७ प्रतिशतको वृद्धि कायम गर्नसके अर्थतन्त्रको आकार एक दशकमा दोब्बर मात्र हुँदैन, सन् २०३० भित्र देशलाई मध्यआयको मुलुकमा पुर्यातउने, गतिशील तथा उद्यम–मैत्री राष्ट्र बनाउने सपना पनि साकार हुन्छ। मुलुककोप्राथमिकता अब पूर्वाधारमा ठूलो लगानी मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक सुधारमा हुनुपर्छ। ऊर्जा र यातायात, सिंचाई सहितको पूर्वाधारको विकासले उत्पादनमूलक क्षेत्र, पर्यटन र कृषिको विशाल अवसर र सम्भावनाको ढोका खोल्छ। कृषि उत्पादकत्वको दीगो वृद्धिले दीर्घकालीन प्रकृतिको उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धिको प्रारूप तयार पार्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय संरचनाको कार्यान्वयनले आर्थिक उन्नयनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा रहन्छ।
 
यहि मेसोमा राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनः संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसबाट देशको दीर्घकालिन अर्थ–सामाजिक नीति र योजना निर्माण सम्भव हुनेछ। राष्ट्रिय विकासको मार्गचित्र कोर्ने ‘थिंक ट्यांक’ को रूपमा योजना आयोगको पुनः संरचना गरिँदैछ। विकासको दीर्घकालीन रणनीति र योजनासहितको भिजन–२०३० को खाका र दीगो विकासको नेपाल अनुकूल रणनीति पनि तयार भइरहेको छ। यी सबै प्रयत्न एकसाथ किनभने, देशलाई दीगो अर्थ–सामाजिक विकासको मार्गमा दौडाउन ढिलो भइसकेको छ र तीव्र गतिमा त्यसको आधार तयार गर्न आवश्यक छ। देशको दीगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने पाँच आधार (पञ्च–‘डी’) का विषयलाई मैले निरन्तर छलफलका लागि प्रस्ताव गर्दै आएको छु। विकसित र विकासशील अन्य देशमा यी आधारका विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान भइरहेको छ, जुन हामीलाई पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
 
 
डिस्टेन्स (दूरी) : दुई तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका अर्थतन्त्र चीन र भारतसहित आधा विश्व नेपालबाट पाँच घण्टाको उडान दूरीमा पर्छ, जुन नेपालका लागि ठूलो सम्भाव्य स्रोत र आर्थिक अवसर हो। यी दुई देशको भू–राजनीतिक जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सके यी दुई ठूला बजारको सामिप्यता हाम्रा लागि अथाह अवसर हो। १९ र २०औं शताब्दीको विकासको शैली अनुरूप, भूपरिवेष्ठित नेपालले बजार पहुँच, उच्च व्यापार लागत आदि कारणले आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकेको थिएन। यसले गर्दा, आन्तरिक बजार एकीकृत हुन नपाएकोमात्र होइन, बाह्य बजारसँग जोडिन पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो‍, जसका कारणबाट हाम्रा उत्पादन अप्रतिस्पर्धी बन्न पुगे। अब, त्यो अभिशापसँग जुधेर अवसर सिर्जना गर्ने विकल्पहरू आएका छन्। 
 
चीनको बीआरआई अभियान र भारतको यातायात प्रणालीमा जोडिएर नेपालले भूपरिवेष्ठित अभिशापसँग प्रतिवाद गर्न सक्छ। यस्ता अभियानसँगको साझेदारीबाट हामी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालको हिस्सा बन्नमात्र होइन, हाम्रो दक्षता र संभावना भएका क्षेत्रमा विशिष्ट लाभ उठाउन सक्छौँ। नयाँ उत्पादन र ब्यापारका नयाँ शैलीहरुले गर्दा नेपाल भारत र चीन जोड्ने गतिशील पुल बन्नसक्छ। विश्वको आर्थिक केन्द्र यूरोप र अमेरिकाबाट एशियामा क्रमशः सर्नु हाम्रा लागि अवसर सिर्जना हुनु हो।


 
डेमोग्राफी (जनसांख्यिक लाभ) : नेपालको ठूलो शक्ति भनेकै हाम्रो जनसंख्याको हालको बनोट हो। अहिले, देशको आधा जनसंख्या २२ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका छन्। करिब एक दशकपछि यो स्थिति फेरिनेछ, समाजमा क्रमशः ऊर्जावान् भन्दा उमेर ढल्किंदै गरेकाहरूको आधिक्य हुनेछ। सन् २०५४ पछि त नेपाल वृद्ध अधिक भएको समाजमा रुपान्तरित हुनेछ। आर्थिक विकासै नगरी बार्धक्य समाजमा बदलिंदाको जोखिम भयावह हुन्छ। युवा जनशक्तिलाई विकासको महाअभियानमा सामेल गराएर पूर्वी एशियाका सहित धेरै देशले आर्थिक फड्को मारेको देखिन्छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

तर, यो शक्तिलाई सदुपयोग गर्न नसक्ने ल्याटिन अमेरिकाकासहित अन्य देशहरू विकासमा पछाडि धकेलिएका उदाहरण छन्। काम गर्नसक्ने ऊर्जावान् युवा जनशक्तिबाट लाभ लिने करिब २ दशकको अवसर गुमाइसके पनि अझै हामीसँग कम्तीमा एक दशकको अवधि बाँकी छ, जसबाट जतिसक्दो लाभ उठाइहाल्नुपर्छ। सन् २०५४ पछि चाहिं अवसरको यो झ्याल बन्द हुने हुँदा जनसांख्यिक लाभ व्यवस्थापन गर्न सके तत्काल यसबाट फड्को मार्न सकिन्छ, नत्र गरिब रहिरहने मात्र होइन, थप जोखिमपूर्ण चरणमा जान सकिन्छ।

 
डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) : नेपालजस्तो विविधतापूर्ण समाजलाई शासन गर्न लोकतन्त्रबाहेक अर्को उपर्युक्त प्रणाली छैन। तर, गर्व गर्नलायक लोकतान्त्रिक राज्य बनाउनका लागि पद्दति र अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्नेछ। लोकतन्त्र आवधिक निर्वाचन मात्र होइन, यसलाई नियम र कानूनमा आधारित शासनको संस्कृतिमा परिष्कृत गर्न आवश्यक छ, जसले हाम्रा विविधतापूर्ण प्राथमिकतालाई जोड्छ र मूल्य स्थापित गर्छ। अर्कातिर, नयाँ अभ्यास भएकाले उचित नियन्त्रणबिना देशले अपनाएको संघीयता गलत दिशामा जानसक्छ, जसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत नै सही दिशामा डो¥याउन सकिन्छ।
 
डिजिटाइजेशन (डिजिटलीकरण) : हाम्रो व्यापार र उत्पादनको पुरातन मोडल जीर्ण भइसकेकाले युग सापेक्ष डिजिटल रुपान्तरण जरुरी छ। एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रिय व्यापार सञ्जालसँग नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोड्न सक्ष्म तथ ठूलो लाभ दिने खालका डिजिटल उत्पादन आवश्यक हुन्छ। उत्पादन र व्यापारमा फड्को मार्न हामीलाई डिजिटाइजेशनले अवसर दिएको छ। किनभने, आफ्नो दक्षता भएको वस्तु र सेवा उत्पादनमा प्राथमीकरण गरेर लाभ उठाउन सकिन्छ। कहिलेकाहीं, पछौटेपनको पनि एक हदसम्म लाभ हुन्छ, किनभने आफूभन्दा अगाडि रहेकाहरूको कमजोरीबाट पाठ सिकेर सुधार्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। दूरसञ्चार र इन्टरनेटको फैलिंदो सञ्जालले पनि अथाह अवसर दिएको छ।


 
डायस्पोरा (प्रवासी) : असहज परिस्थितिबाट देश स्वभाविक बाटोमा फर्किंदै गर्दा डायस्पोराको भूमिका असाध्यै महत्ववपूर्ण भएको ताइवान, कोरिया, चीन, भियतनाम, भारत, मलेसिया र केही अफ्रिकी देशहरूको उदाहरण छ। मुलुक अप्ठ्यारोमा परेका बेला गतिशील जनशक्ति अवसरको खोजीमा विदेश जाने र देशमा वातावरण सुधारोन्मुख भएपछि आफ्नो ज्ञान, सीप, पूँजी बोकेर फर्किने चलन छ। अवसरको खोजिमा विदेशिएको प्रवासी नेपालीको संख्या अब सानो रहेन। संक्रमणकालबाट सामान्यकालमा फर्किंदै गरेको नेपालले ठूलो संख्याका प्रवासी नेपालीबाट लगानी भित्र्याएर लाभ उठाउन सक्छ। मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन, सांस्कृतिक–सामाजिक सम्बन्ध विस्तार तथा ज्ञानको हस्तान्तरण र शैक्षिक विनिमयमा प्रवासी नेपालीहरूले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन्। जलविद्युत्, मिडिया, उत्पादनमूलक उद्योग आदिमा प्रवासी नेपालीहरूले गरिराखेको लगानीले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सहयोग गरेको छ।
 
यसै पनि, मौद्रिक मूल्यमा नाप्न नसकिने पारिवारिक सामिप्यता, स्वदेशी प्रेम आदि कारणले डायस्पोराको सानोअंश सधैंका लागि नेपाल फर्कन सक्छ। फर्कन नसक्नेको पनि ज्ञान, सीप, पूँजीबाट ठूलो लाभ उठाउन सकिन्छ। प्रवासी नेपालीका दोस्रो पुस्ता अर्थात् किशोर र युवा समूहलाई लामो विदाको मौकामा देशमा बोलाएर नयाँ ज्ञान, संस्कृति, भाषा साटासाटको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसबाट दुबै पक्षलाई लाभ पुग्छ।
 
खुला विश्वविद्यालयको अवधारणाले पनि ज्ञानको हस्तान्तरणमा ठूलो अवसर दिनसक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सन् १९९० को दशकमा सुरु गरेको टोक्टेन (ट्रान्सफर अफ नलेज थ्रु एक्पाट्रिएसन नेशनल्स) प्रोजेक्टले प्रवासमा रहेका उच्च दक्ष जनशक्तिलाई छोटो अवधिका लागि मातृभूमी फर्काएर ज्ञान हस्तान्तरण गराउने अभियान सुरु गरेको थियो। यो कार्यक्रम सफल पनि मानिन्थ्यो। दक्ष र बौद्धिक प्रवासी नेपालीलाई यसैगरि छोटो अवधिका लागि नेपाल फर्काएर उनीहरुको ज्ञान र सीपबाट लाभ उठाउन सकिन्छ। 
 
डायस्पोरालाई हेर्ने दृष्टि अहिले फेरिएको छ। जस्तै सन् १९९० अघिको भारतमा हुने गरेको अवसरबादीहरुले देश छोडे वा 'ब्रेन ड्रेन' भयो भन्ने कठोर अभिव्यक्ति अहिले सुनिँदैन। बरु उनीहरुलाई फर्किने बातावरण बनाएर 'ब्रेन गेन'का कुरा हुन्छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासले पनि व्यक्तिगत छनौटको स्वतन्त्रता दिएकोले यो आलोचना कम भएको हो। नेपालमा पनि प्रवासी नेपालीबाट लाभ उठाउन सकिन्छ भन्नेबारे नीतिगत तहमै सम्मति छँदैछ। त्यसैले गैर आवासीय नेपाली संघका सम्मेलनलाई सहयोग, परराष्ट्र मन्त्रालयमा डेष्क, योजना आयोग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति, हरेक दूताबासमा गैसआवासीय नेपालीसँग सहकार्यको अभ्यास, नागरिकतामा सहजता आदि मार्फत प्रवासी नेपालीलाई खास महत्व दिइ रहेको देखिन्छ। गैरआवासीय नेपाली संघका नेतृत्वको उपल्लो पहुँच र उनीहरुले चाहेकै दिशातर्फको नीतिगत पुनः संरचनाले पनि उनीहरुलाई नेपाली समाजले दिएको सम्मान प्रष्ट्याउँछ। 
 
बरु नेपाली समुदायले गैर आवासीय नेपालीबाट गरेको अपेक्षा अनुसारको काम र योगदान भएको छ कि छैन भन्ने आत्म समिक्षाको विषय हुनुपर्छ। त्यस्तै संघभित्र लाग्दै आएको 'राजनीतिकरण'को आरोपका कारण कतिपय दक्ष, उच्च बौद्धिक र व्यावसायीक ज्ञान हासिल गरेका नेपालीहरु संलग्न हुन अनिच्छुक भएको पनि देखिन्छ। यही कारण यो प्रयत्न अझ विसाल अभियानका रुपमा अघि बढ्न सकि रहेको छैन। संघलाई यी आलोचनाबाट जोगाउन आवश्यक छ। समग्रमा गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि नेपालमा लगानी गर्न कुनै अवरोध भए हटाउनु पर्छ तर उनीहरुबाट सकेसम्म लाभ चाहिँ देशले उठाउनै पर्छ। 
 
राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष वाग्लेकोआठौं एनआरएनए विश्व सम्मलेन विशेषांकमा प्रकाशित लेख।