विराटनगर। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले विराटनगर जुट मिल्सलाई पत्र लेख्दै शेयर बाँडफाँड सम्वन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।कार्यालयले गत असारको साधारणसभाले गरेको निर्णयलार्इ अवैध ठहर गर्दै शेयर बाँडफाँड कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको हो। 

कार्यालयले दशैँअगाडि नै मिल्सका प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्लेलाई पत्र पठाएर शेयर बाँडफाँडसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको हो ।रजिस्ट्रार गीताकुमारी हुमागाईंले शेयर बाँडफाँड रोक्न पत्र लेखेको जानकारी दिर्इन्।हुमागाईंका अनुसार गत असारमा भएको साधारणसभा कुन प्रकृयाबाट सम्पन्न भएको भन्दै प्रश्न गरिएको छ।साधारण सभामा सरकारी पक्षको उपस्थिति भए नभएको जानकारी गराउन समेत कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।कार्यालयले २१ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन काफ्लेलार्इ निर्देशन दिएको छ।
 

विराटनगर जुट मिल्समा शेयर घोटाला भएको र सरकारको दुई तिहाई सेयरलाई अल्पमतमा पारेर निजी क्षेत्रलाई दुई तिहाईमा पुर्याएको समाचार बिजमाण्डूमा प्रकाशित भएको थियो।यसपछि अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर सेयर घोटालासम्बन्धी प्रक्रियाको अध्ययन गरेका छन् ।‘हामीले समिति बनाएरै अनुसन्धान गरेका छौँ’, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव गणेश पाण्डेले भने, ‘अनुसन्धान र कारबाहीको क्रम पूरा भएको छैन । त्यसैले सबै कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्न मिल्दैन ।’
 

उद्योगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले आफ्नो मन्त्रालयले पनि समिति बनाएर जुट मिल्सको सेयर बाँडफाँडसम्बन्धी प्रक्रियालाई अध्ययन गरेको बताए।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार लेखा र कानुनका विज्ञलाई समितिमा संलग्न र सक्रिय बनाइएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कानुनअनुसार कारबाही गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको कोइरालाले स्पष्ट पारे ।
 

‘सेयर बाँडफाँडसम्बन्धी कारबाही कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गर्ने हुँदा सोही निकायलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो’, उनले भने ‘जुट मिल्सका तर्फबाट अनियमितता गर्न खोजिएको हाम्रो अध्ययन र अनुसन्धानबाट स्पष्ट भइसकेको छ । सम्बन्धित निकायले कानुन अनुसार कारबाही गर्नेछ ।’मिल्सको शेयर घोटालासम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान पनि सक्रिय भएको छ ।
 

मिल्सका प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेले आफूलाई अख्तियारले पनि बयान लिइरहेको बताए ।‘अख्तियारमा उजुरी गरेकै आधारमा मेरो बयान लिने काम भइरहेको छ’, सञ्चालक काफ्लेले भने, ‘त्यसैले अख्तियार पूर्वाग्रही भएको छ भत्र मिल्दैन तर उद्योग मन्त्रालय भने हामीप्रति पूरा पूर्वाग्रही भएको अनुभव छ ।’उनले शेयर बाँडफाँड कानुन अनुसार गरिएको बताए।
 

‘हामीले सबै काम कानुनअनुसार गरेका छौँ’,उनले भने, ‘त्यसैले मुलुकमा कानुन र विधिको शासन छ भने हाम्रो निर्णयलाई खारेज त के कसैले हल्लाउन सक्ने आधारसमेत छैन । पूर्वाग्रहवश कुनै काम गरिन्छ भने त्यसको फैसला गर्ने निकाय पनि त होलान् ।’कम्पनी रजिष्ट्रारको जवाफ तोकिएको समयमा पठाउने उनले बताए।