काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका तात्कालिन स्थानीय साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठका नाममा ११ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर निर्धारण गरेको छ। एनसेलको शेयर बिक्रीमा कम मूल्याङ्कन देखाएको पाएपछि कार्यालयले बुधबार श्रेष्ठको नाममा थप कर निर्धारण गरेको हो। 
 

श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत शेयर ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा व्यापारी सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको विवरण कर कार्यालयमा बुझाएका थिए। श्रेष्ठले देखाएको मूल्याङ्कन कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीको तुलनामा ६८ प्रतिशत न्यून थियो। जबकी उनले आफुसँग भएको शेयर धितो राखि एनसेलको माउ कम्पनी टेलियाबाट २० अर्ब रुपैयाँ ऋण समेत लिएका थिए। 

 

८० प्रतिशतको बिक्री भन्दा ज्यादै न्यून एवं धितो राखेर ऋण लिएको भन्दा पनि कर रकममा शेयर बेचेको विवरण माथि सरकारी अडिट गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। महालेखाले कर कार्यालयलाई एनसेलको ८० प्रतिशत बिक्रीको रकमसँग समानुपातिक मूल्याङ्कन गरेर श्रेष्ठबाट कर असुल्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस अनुरुप श्रेष्ठको हिस्साको शेयरको बिक्री मूल्य ३६ अर्ब १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ हुन आउने महालेखाको निश्कर्ष थियो।
 

श्रेष्ठले उक्त शेयर खरिद गर्दा २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र ११ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा भएको भन्दै कार्यालयमा दुई अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लाभकर बुझाएका थिए। महालेखाले ३६ अर्ब १९ करोडबाट श्रेष्ठले अबुलेको लाभ (११ अर्ब ३२ करोड) घटाइ बाँकी रकमको २५ प्रतिशतले हुन आउने छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप असुल्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
 

अहिले कार्यालयले महालेखाको त्यही निर्देशनलाई आधार मानेर कर निर्धारण गरेको हो। ठूला करदाता कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त रकममा ब्याज र जरिवाना जोडेर कर निर्धारण गरिएको छ। एनसेल खरिद बिक्री २०७२ चैत मसान्तमा भएको थियो। त्यस यताका १८ महिनाको ब्याज एवं ५० प्रतिशत जरिवाना जोडेर श्रेष्ठका नाममा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण भएको हो। 

यो पनि हेर्नुहोस्- एनसेल खरीदमा ‘हिसाब मिलाउँदा’ फसे सतिश, थप छ अर्ब उठाउन महालेखाको निर्देशन

 

ठूला करदाता कार्यालयले गत भदौ ३१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि श्रेष्ठले बुझाएको विवरण चित्त नबुझेको हुँदा थप कर निर्धारण गर्न नपर्ने कारण भए १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस अनुरुप श्रेष्ठले पेश गरेको जवाफमा चित्त नबुझेपछि कर निर्धारण गरिएको कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो। 
 

अहिले श्रेष्ठको ठेगानामा निर्धारण गरिएको रकम तिर्न आउन रजिष्ट्री चिठी पठाइ सकेको कर कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो। ‘उनी कर तिर्न हाजिर नभए केही समयमा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गर्छौँ’ स्रोतले भन्यो। 
 

कर निर्धारण रोक्न माग गर्दै श्रेष्ठले सर्बोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका थिए। सोमबारको पेशीमा उनले माग गरे बमोजिम सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि कार्यालयलाई कर निर्धारण गर्न बाटो खुलेको थियो। 
 

कार्यालयले यस अघि नै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीमा करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरि सकेको छ। २० प्रतिशत साझेदार श्रेष्ठको नाममा गरेको थप कर निर्धारण एवं उनले यस अघि तिरेको रकम समेत जोड्दा एनसेल बिक्रीको लाभकर करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।